काठमाडौँ । ०८१ पुष २६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आयोगमा कार्यरत सचिव रविलाल पन्थलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा सरुवा गरेको थियो । उनी सामान्यमा भित्रिएपछि २३ वटा स्थानीय तहका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको जिम्मेवारी रद्द गरिएको छ । मन्त्रालयले वरिष्ठ र ज्येष्ठतालाई पन्छ्याएर जनप्रतिनिधिहरुले आफू अनुकूल हुनेगरी कनिष्ठ कर्मचारीलाई दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको जिम्मेवारी रद्द गरेको बताइन्छ । मन्त्रालयले १० वटा नगरपालिका र १३ वटा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरेको बताइन्छ ।
तर, ती स्थानीय निकायमा मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृहरु भने खटाउन अझै अलमल भइरहेको गुनासो आएको छ । पछिल्लो समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै योजनामुताबिक स्थानीय तहहरूले कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हटाएर जनप्रतिनिधिहरूको रोजाइका कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । जसले गर्दा सिनियर कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किएको र अनियमितताले प्रश्रय पाउने गरेको स्रोत बताउँछ । यतिखेर झण्डै एकदेखि डेढसय हाराहारीमा स्थानीय निकायका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको पद रिक्त रहेको बताइन्छ ।
ती स्थानीय तहमा मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन गरेको ढिलासुस्तीले पनि विभिन्न आशंकाहरु उब्जाएको बताइन्छ । यतिखेर पनि मन्त्रालयले प्रमुख प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नखटाउँदा कयौं स्थानीय तहमा कनिष्ठ मात्र नभएर, चौथो र पाँचौँ तहका कर्मचारीलेसमेत निमित्तको अधिकार पाउँदै आएका छन् । कनिष्ठले असीमित, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार पाएसँगै स्थानीय निकायमा प्रशासनिक अराजकता बढेको छ । तरपनि मन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव पन्थले यी विषयमा ध्यान पु¥याउन किन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले भने वमोजिमका आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई नै प्रश्रय दिएर निरन्तरता दिँदै आएको बताइन्छ । पूर्वमन्त्री अनितादेवीकै पालादेखिका वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई यस्तो जिम्मेवारी दिइएको भएपनि आजका दिनसम्म पनि यो बेथिति अन्त्य हुन नसकेको जानकार स्रोत बताउँछ । उनीपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र वर्तमान मन्त्री गुप्तालेसमेत यस्ता बेथितिहरुलाई निरन्तरता दिएको बताइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ १४)
प्रतिकृया दिनुहोस