काठमाडौं । वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवहरुको कार्यशैलीप्रति मन्त्रीहरुक्रमश ऐन बहादुर शाही र रामनाथ अधिकारी भन्दा पनि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय नै असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । उनीहरु दुवै मन्त्रीले सचिव परिवर्तन गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यी मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । वन मन्त्री शाही र कृषि मन्त्री अधिकारीले गुनासो गर्न अगावै सचिवहरुका कारण मन्त्रालयमा सुधार हुन नसकेको महसुस मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष जानकारी पुगिसकेको बताइन्छ ।
सर्वसाधरण किसानलाई राहत र अनुदान दिएर कृषि उत्पादन वृद्वि, सबै पालिकाहरूमा कृषि बजारको विकास, कृषि वस्तुको ढुवानी, मल, बीउ, किटनाषक औषधिमा अनुदान दिने बिषयमा मन्त्री अधिकारीले जोड दिंदै आएका छन् ।
कृषिवस्तुको उद्योगलाई प्रोत्साहन, निर्यात बढाउनेलगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाउन सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले मन्त्री अधिकारीलाई असहयोग गरेको बताइएको छ । नागरिकको राहततर्फ भन्दा उनी एनजिओ र आईएनजिओको कार्यक्रममा विदेश सयरमै रमाउने, महिनामा १५ दिन विदेश सयरका लागि हिंड्ने गरेकाले मन्त्री अधिकारी सचिवसँग खासै सन्तुष्ट नरहेको स्रोेत बताउछ ।
मन्त्री अधिकारीले दिएको आदेश र निर्णय पनि सचिवले कार्यान्वयन नगरी अटेर गर्दै आएको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । त्यही भएर पशुपन्छी सचिव डा. राजेन्द्र कुमार मिश्रलाई बन मन्त्रालयमा सरूवा गरेर सचिव शर्मालाई भने पशुपन्छीतर्फ सरूवा गर्ने चर्चा सिंहदरवारमा चल्ने गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव डा. दीपक कुमार खराललाई भने कृषितर्फ सरुवा गर्ने चर्चा चलेको छ । तीन महिना अगाडि मात्रै उनलाई मन्त्री सिंहले रोजेर नै मन्त्रालयमा भित्र्याएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै उनलाई हटाएर कृषिमा सरुवा गर्ने मनस्थिति बनाएको बुझिएको छ ।
तर, स्रोतका अनुसार, सचिव खराललाई पुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भित्र्याउन मन्त्री अधिकारी तयार देखिंदैनन् । यी तीन सचिव वन, कृषि र पशुपन्छी मन्त्रालयमा मात्र घुमिफिरी जाने आउने गरिहने र यिनै मन्त्रालय भन्दा अन्यत्र कतै जाने स्थिति छैन । त्यसैले मन्त्री अधिकारी र शाहीले वन, कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा प्राविधिक समूहको सचिव दरबन्दी कटौती गरेर जुनसुकै समूहको सचिव दरबन्दी कायम गर्न मुख्यसचिव अर्याल र प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष माग गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ । उता, अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत दुवै सचिवहरुको कार्यशैली पनि सन्तोषजनक नरहेको निश्कर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय पुगेको बताइन्छ ।
यसअघि गरिएको सचिव सरुवामा दुवै सचिवलाई हटाएर नयाँ सचिव भित्र्याउने तयारी गरिएको थियो । एकै पटक दुवैलाई हटाउँदा गलत सन्देश प्रवाह भएर उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल अलोकप्रिय हुनसक्ने भयका कारण सरुवा हुन नसकेको अर्थ स्रोत बताउछ । अब सचिवहरुको सरुवा हुँदा उनीहरुको पनि सरुवा हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएसँगै खस्किंदो मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सचिवहरुको कमजोर कार्य सम्पादनका कारण अपेक्षित रुपमा सुधार गर्न नसिकएको निश्कर्षमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेल पुगेको स्रोतको दावी रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ १४)
2025-01-28-07-01-36.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस