काठमाडौं । घुसखोरी, अनियमितता र बिचौलियाहरूको चलखेलका कारण विगतमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय बद्नाम भएको गुनासो बाहिर आउने गरेको थियो । जसका कारण सो कार्यालयमा हत्तपत सहसचिव नेतृत्वमा जान आनाकानी गर्ने गरेका थिए । तत्कालीन रजिष्ट्रार एवम् सहसचिव महेश बराल रजिष्ट्रार भएको बखत कम्पनी दर्तालगायतका कार्यहरुलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा लैजाने गरी अनलाइन सेवा सुचारु गरेका थिए । अनलाईनबाट सेवा प्रवाह हुन थालेपछि केही कर्मचारीहरूलाई खुसी बनाएर विभिन्न कम्पनी र फर्महरूबाट मालामाल कमाइ गर्दै आएका कम्पनी सचिव, कानून व्यवसायी र लेखनदास बिचौलियाहरू यतिखेर अत्तालिन पुगेका छन् ।
डिजिटल सेवा प्रभावकारी भएन भनेर बिचौलियहरु विरोध गर्दै हिंडेको पाइन्छ । उनीहरु यस्तो गुनासो लिएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी र सचिव कृष्णबहादुर राउतसम्म पुगेको बताइएको छ । विगतमा कम्पनी नाम रूजु, दर्ता निवेदन, प्रबन्धपत्र, विनियमावली, निर्देशिका बनाउने, अध्यावधि, सञ्चालक परिवर्तन, कम्पनीको चुक्ता पुँजी, अधिकृत पुँजी बढाउन, घटाउन, हकप्रद, बोनस सेयर जारी गर्नसमेत कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । कम्पनी संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रबन्धकलगायतबाट बिचौलियाहरुले कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्छ भन्दै रकम असुल्दै धन्दा चलाउँदै आएका थिए ।
बिचौलियाहरुले ३० प्रतिशत कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त बुझाउनुपर्ने बहानामा असुलेर केहीले चाहिं आफ्नै खल्तीमा हाल्ने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । यतिखेर कम्पनीको सेवा डिजिटल प्रणालीबाट सहज रुपमा सेवा लिन सकिने वातावरण बनेकोे छ । त्यतिमात्र होइन, सेवाग्राहीलाई घर वा कार्यालयबाट नै निवेदन दिएर सेवा लिन थालेका छन् । त्यसपछि कम्पनीका सचिव, कानून व्यवसायी, लेखनदास र बिचौलियाहरुले सेवाग्राहीले कार्यालयमा गइरहनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सो आम्दानीको स्रोतपनि सुकेकोले कम्पनीका सचिव, कानून व्यवसायी र लेखनदास बिचौलियाहरूले कार्यालयबाट छिटोछरितो सेवा प्राप्त नभएको झुठो गुनासो गर्दै हिंडेको कर्मचारीहरु बताउछन् ।
बिचौलियहरुले ढिलासुस्ती, फाइल भेटिएन, फाइल हरायो, सफ्टवेयरले काम गरेन, बन्द भयो र सेवा सहज भएन र अनलाइन डिजिटल सेवाबाट प्रभावकारी सेवा पाइएन भन्दै गुनासो गर्दै हिंडे पनि यसमा सत्यता नरहेको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ । कार्यालयका कर्मचारीहरूले सेवाग्राही कागजात अपुरो पठाउने र डिजिटल सेवा प्रभावकारी भएन भनेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति पूरा गर्न नपाएपछि आरोप लगाएर छटपटिने गरेको चर्चा रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा सुनिदै आएको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर २४)
