काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा दुई एआईजीको दरबन्दी थप गर्न डीआईजी किशोर प्रधान र गणेश ठाडा मगर चलखेलमा लागेको चर्चा चल्दै आएको छ । दुई दरबन्दी थप गर्न हेडक्वाटरले टिप्पणी उठाएर गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । मन्त्रालयले सहमति जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको बुझिको छ । ०८१ मंसिर २ गतेबाट स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेकोले १६ गते सम्पन्न भएपछि यस विषयमा अर्थले सहमति दिने वा नदिने निर्णय हुने मन्त्रालयस्रोतले जानकारी दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले आर्थिक मन्दीको कारण लक्ष्यअनुसार आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न नसक्ने आकंलन भइरहेको छ । यही कारण सरकारी निकायमा कुनै पनि नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने, अति आवश्यक विदेश भ्रमण, नयाँ सवारीसाधन खरिद, साधारण खर्च घटाउने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिवद्वता जनाएको थियो । सो सरकारी नीति विपरीत यतिखेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिएका डीआईजी प्रधान र मगरलाई एआईजी बढुवाकै लागि आवश्यकता बिना नै दरवन्दी थपका लागि तीव्र रुपमा लबिङ भइरहेको बताइन्छ ।
राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रशासन विभागमा एआईजी दरबन्दी थप गर्नका लागि चलखेल भइरहेको मन्त्रालयस्रोतले बताएको छ । यी दुई स्थानमा एआईजी थप गर्दा उनीहरूको तलव, भत्ता, सुरक्षा नफ्रि, गाडी, इन्धन, मर्मत सम्भार, कार्यालय सञ्चालन, अगुवा पछुवा, अवकास सुविधा र पेन्सन गरी सरकारलाई प्रति एआईजी १५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । दुई एआईजीको दरवन्दी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको खण्डमा वार्षिक रुपमा ३० करोड व्ययभार थपिने अर्थ मन्त्रालयस्रोतले दावी गरको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तत्कालीन नेता विजय कुमार गच्छेदार गृहमन्त्री रहेको बखत आर्थिक चलखेल गरी व्यापक रूपमा डीआईजी र एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको थियो । तर, २०७४ साल चैत्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री उहाँकै अग्रसरता र तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईको सक्रियतामा संगठनको ओएण्डएम गरी तीनवटा एआईजी दरबन्दी आवश्यकता नभएको ठहर गरिएको थियो । लगत्तै सीमा सुरक्षा, प्रशासन विभाग र राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एआईजी दरबन्दी कटौती गर्दै डीआईजी नै प्रमुख रहनेगरी दरवन्दी मिलान गरिएको स्रोतले बताएको छ । यतिखेर ओली नै प्रधानमन्त्री रहेकोले पनि संगठनमा दुईवटा दरबन्दी बढाउने गरी अर्थमा पुगेको फाइल सदर वा बदर के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । डीआईजी तहबाटै कार्य सम्पादन गर्न सकिने र प्रर्याप्त काम नभएका प्रशासन विभाग र प्रतिष्ठानमा शक्तिकेन्द्रको जोडबलमा प्रधान र मगरलाई एआईजीमा बढुवाकै लागि आर्थिक चलेखेल गरेर दरबन्दी बढाउने खेल चलिरहेको छ ।
यो बिषयलाई सशस्त्र प्रहरी बल, गृह र अर्थ मन्त्रालयका इमान्दार राष्ट्रसेवक र निजामती कर्मचारीहरूले उचित मानेका छैनन् । बलमा अनावश्यक रुपमा चलखेल गर्दै दरबन्दी बढाएर बढुवा गर्दा सरकारी स्रोत साधन र जनशक्तिको चरम दुरूपयोग हुने जानकास्रोतको भनाई रहेकोे छ । अझ अनावश्यक रुपमा सरकारलाई आर्थिक थप्ने गरी सशस्त्र प्रहरी बलमा दुई एआईजी दरबन्दी बढाउनु उपयुक्त नहुने जानकारस्रोतको भनाइ रहेको छ । अर्काेतिर, तल्लो पदमा दरबन्दी नबढाउने र उपल्लोमा मात्र स्वार्थबस बढाउँदा भने पिरामिड शैलीको संगठनात्मक संरचना भत्कने चिन्ता सुरक्षाकर्मीमा रहेको छ ।
जसले बलमा कार्यरत तलदेखि माथिसम्मै सुरक्षाकर्मीहरुमा असन्तुष्टि बढनसक्ने स्रोतले दावी गरेको छ । कांग्रेस सभापति देउवा निकट रहेका सुदुरपश्चिम निवासी रामचन्द्र भट्ट ‘चन्दने’ ले एआईजी दरबन्दी बढाउने जिम्मेवारी लिएर चलखेल गरिरहेको बुझिएको छ । उनले डीआईजी प्रधान र ठाडा मगरसँग पेस्की स्वरुप केही रकमसमेत बुझिसकेको चर्चा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतिर चल्दै आएको छ । प्राविधिक डीआईजी प्रधान बढुवा हुन नसके आगामी २०८१ माघ २१ गते पाँचवर्षे पदावधि पूरा गरेर सेवा निवृत्त हुनेक्रममा रहेका छन् ।
घर जानुअघि प्रधानले एआईजीमा बढुवा हुनका लागि प्रतिष्ठान र प्रशासन विभागमा दुई एआईजीको नयाँ दरवन्दी सिर्जना गर्नेगरी शक्ति केन्द्रमार्फत लविङ गरिरहेका छन । अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक सहमतिको र पहलका लागि तीव्र रुपमा पहल गर्ने कामपनि सँगसँगै भइरहेको बताइन्छ । तर, स्रोत भन्छ ‘अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दरबन्दी बढाउनका लागि खासै रुची देखाएका छैनन ।’ प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ६ वर्ष अगाडि आफैंले कटौती गरेको दरबन्दी थप गर्नका लागि त्यति सजिलै अनुमति देला भन्न सकिने अवस्था नरहेको जानकारस्रोतले दाबी गरेको छ ।
सशस्त्रको प्रतिष्ठान र प्रशासन विभागमा एआईजी दरबन्दी थपियो भने त्यसमा वरिष्ठताका आधारम अवकास हुन लागेका डीआईजीहरू प्रधान र ठाडा मगरको बढुवा भएमा पदस्थापन स्वत हुने प्राय निश्चित जस्तै रहेको बताइन्छ । संगठनमा उनीहरूको कार्यसम्पादन पनि सन्तोषजनक छैन । बिचौलियाहरूले आर्थिक लाभ लिएकै आधारमा दरबन्दी बढाउदै जाने हो भने सशस्त्र प्रहरीको संगठनात्मक संरचना, चेन अफ, कमाण्ड कन्ट्रोल, अनुशासन र थिति बिग्रिने चिन्ता पनि बढदै गएको छ । तर, काटिएको एआईजीको दरबन्दीलाई ब्युँताउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई चर्काे दबाब दिने गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
प्रतिकृया दिनुहोस