काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८१ मंसिर १ गते सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ । सो पदका लागि दरखास्त आव्हान गरी प्रतिस्पर्धा, निष्पक्ष, तटस्थ र योग्यताका आधारमा नियुक्त गर्नु उत्तम विकल्प रहे पनि अध्यक्षका लागि गरिएको विज्ञापन सूचना आयोगको जस्तो छारो हाल्ने नाटक मञ्चन हो कि भन्ने सन्देह सञ्चार क्षेत्रमा उठेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त तथा आयुक्तमा पार्टी र नेताको कोटामा सिफारिस गरिएपछि संचार क्षेत्रमा यस्तो सन्देह उत्पन्न भएको हो । सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त बनेका डा. सुरेश आचार्य कांग्रेसका सभापति शेर वहादुर देउवा भन्दा पनि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रत्यक्ष प्रस्तावमा नियुक्त भएको चर्चा अझै सेलाएको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष रहेका आचार्य खड्का प्रमुख रहेको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत थिए । प्रमुख आयुक्तका लागि कांग्रेसबाट राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाको चर्चासमेत थियो । उनलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले बोकेको प्रेस युनियनकर्मी बताउँछन् ।
तर, खड्काको अडानका अघि लेखक गलेपछि आचार्यले बाजी मारेका हुन् । ‘उपसभापति खड्का दाइले पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा एमालेलाई दिने सहमति गरेपछि प्रमुख सूचना आयुक्त हामीलाई चाहिन्छ । दुईजना आयुक्त लैजानुस् भनेपछि च्याप्टर क्लोज भयो,’ प्रेस यूनियनका एक प्रभावशाली नेताको भनाई छ, ‘आचार्यको विषयमा पार्टी सभापतिले पनि सिग्नल दिएको हुनुपर्छ । झाले राससको अध्यक्ष खाइरहेको अवस्थामा अडान लिन अप्ठ्यारो भयो र आचार्यलाई खुदो पल्ट्यिो ।’
यता, एमाले पार्टीको सचिवालय समितिबाट प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख रहेका गगन विष्टले आयुक्तमा बाजी मारे । उनलाई प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपमहासचिव रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ (हाल सञ्चारमन्त्री) ले नै उक्त पदमा नियुक्त गरेका थिए । यसकारण आयुक्त पदमा विष्टको नाम पनि पहिल्यै सेट भइसकेको प्रेस चौतारीका पत्रकारहरु बताउछन् । प्रेस चौतारीका पूर्र्व अध्यक्ष रहेका र हालसम्म कुनै सरकारी नियुक्ति नपाएका कारणले पनि अरुलाई भन्दा विष्टका लागि सहज बनेको थियो । महिला आयुक्तमा नियुक्त दुर्गा भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भएका कारण सफलता पाएको बताइन्छ । ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला किशोर श्रेष्ठलाई प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाएर भण्डारीलाई उक्त पदमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट काउन्सिल सदस्य बनेकी भण्डारी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कार्यवाहक अध्यक्ष बने पनि सर्वोच्च अदालतले रोकावट गरेको थियो । उनको माइती घर झापा हुनु पनि ‘प्लस पोइण्ट’ बनेको प्रेस चौतारीका पत्रकारहरु बताउछन् । २०६८ सालदेखि वकालत पेशामा लागेकी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति झुकाव र प्रतिबद्धता देखाउन पत्रपत्रिकामा समर्थनमा लेखहरु समेत प्रकाशित गर्ने गरेकी थिइन् । काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष हुन नपाएको सहानुभूति, प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको भक्तिभाव र झापा घर भएका सभामुख देवराज घिमिरेको समर्थन रहेपछि भण्डारीका लागि निर्विकल्प बनेको बताइन्छ । कानूनतः प्रमुख आयुक्त र आयुक्त सिफारिस समितिको अध्यक्ष सभामुख रहन्छन् । यसरी पहिल्यै पार्टी र बाहुबली नेताबाट पहिले नाम ‘सेट’ गरेर पछि प्रमुख आयुक्त र आयुक्तका लागि नाटक मञ्चन गरिएको भन्दै अझैसम्म आलोचना सेलाएको छैन ।
आयोगमा नियुक्त हुन नसकेका आवेदकहरुले दरखास्त दिनेको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको औपचारिकतासम्म नअपनाइएको बताएका छन् । ‘हामी दरखास्त दिएर फोकटमा मुर्गा भयौं । नियुक्तिपछि चाल पाइयो । बेकारको झञ्झटमा लागिएछ,’ प्रमुख आयुक्तका एकजना दावेदारले गुनासो पोखे, ‘पहिल्यै यस्तो थाहा पाएको भए घरमै सिरक ओढेर सुतिन्थ्यो बरु ।’ यसरी सूचना आयोगमा बाँकी आवेदकहरु राम्ररी जिल्लिए । १६ जना प्रमुख आयुक्तका आवेदकमध्येबाट दुई शक्तिशाली सत्तारुढ दलको सहमतिमा पार्टीकै नेता डा. आचार्य र २९ जना आवेदक मध्येबाट पार्टीकै कार्यकर्ता विष्ट र भण्डारीलाई टिपेर ल्याएको चर्चा आलै छँदै सञ्चार मन्त्रालयले फेरि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वानको नाटक मञ्चन गरिएको छ ।
सूचना आयोगको ताजा अवस्था देखेका स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकार यसमा पनि राजनीतिक प्रभाव पर्ने आशंकाका कारण आवेदन दिन हच्किएका छन् । एमाले र कांग्रेसको दुई दलीय सरकार रहेकाले यसबाहेकका व्यक्तिले दरखास्त दिए पनि करिबकरिब व्यर्थ हुने अवस्था रहेको छ । भागवण्डा अनुसार प्रमुख सूचना आयुक्त कांग्रेसको भागमा परेपछि संभवतः एमाले निकट र प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँचवाला पत्रकारले प्रसारण संस्थामा पकड जमाउने चर्चा प्रेस चौतारीका पत्रकारहरुले नै गर्दैछन् । यद्यपि, झिनो आशा राखेर कतिपय व्यावसायिक र श्रमजीवी पत्रकारले पनि दरखास्त हालेको जानकारीमा आएको छ ।
यद्यपि, बाहिर देखाउनकै लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०७६ र सोसँग सम्बन्धित नियमावलीअनुसार योग्य उम्मेदवारको छनोट गर्न भन्दै उक्त पदका लागि आवेदन माग गरिएको छ । भन्नका लागि सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली, डिजिटल प्लेटफर्म र संस्थागत व्यवस्थापनमा गहिरो ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइने भन्ने छ । आवेदन दिन इच्छुक उम्मेदवारले सञ्चार, पत्रकारिता, व्यवस्थापन वा सम्बन्धित क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० वर्षको अनुभवका साथ स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । अध्यक्ष पदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र सञ्चारमन्त्रीलाई कसको अनुकम्पा मिल्छ र भाग्य कसको दाहिना हुन्छ हेर्न प्रेस चौतारी र प्रेस युनियनका पत्रकारहरुले भने केही समय कुर्नुपर्ने छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
प्रतिकृया दिनुहोस