काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएपछि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा केही सुधारको पहल गर्न खोजेको आभास मिलेको छ । संस्थागत विद्यालयको छात्रवृत्ति वितरणमा हुँदै आएको अनियमितता र प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा उनले उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्दै तारिफ पनि पाइरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा उनले ‘सामुदायिक विद्यालयहरू व्यापार गर्ने थलो होइन, गुणस्तरीय शिक्षा दिने स्थल हो’ भन्ने नीति लिएका छन । यसअघि सामुदायिक विद्यालयहरूले आफ्नो परिसरमा रहेको जग्गामा भवन वा टहरा निर्माण गरी लिजमा दिएर आम्दानीसमेत बढाउने गरेका थिए ।
जसबापतको प्राप्त रकमबाट विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्वि, करारमा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कम्प्युटर, नेवारी, तामाङ, जापानीज र चाइनिज भाषाका शिक्षक नियुक्त गरी पठन पाठन गराउँदै आएका थिए । उक्त आम्दानीबाट विद्यालयहरुले कम्प्युटर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकुद, शैक्षिक सामग्री, डेक्सबेन्च खरिद र मर्मत कार्यमा खर्च पनि हुँदै आएको थियो । तर, महानगरपालिकाले केही महिना अगाडिदेखि सटर भत्काएको र जग्गा भाडा सम्झौता खारेज गर्न बाध्य बनाएको कारण सामुदायिक विद्यालयको आम्दानीको स्रोत स्वतः घट्न पुगेको बताइन्छ । जसका कारण करारका शिक्षक, कर्मचारीहरूको तलव र विद्यालयका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री खरिदमा समस्या परेको गुनासो विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका ३२ वटा वडाहरूमा ८७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू संचालनमा रहेका छन् । यीमध्ये ३९ वटा विद्यालयहरूले विद्यालय परिसरमा सटरसहितका भवन निर्माण गर्दै भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै आएका थिए । कतिपयले विद्यालयले भवन निर्माण गरी भाडा लगाएर त कतिले जग्गा लिजमा दिएर भवन बनाउन सम्झौता गरेबापतसमेत भाडा उठाउँदै आएका थिए । विद्यालयहरुले सटर र जग्गा भाडामा दिँदा पनि चलन चल्तीको दर भन्दा निकै सस्तोमा दिइएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । तर, महानगरले भने सटर र जग्गा भाडामा लगाउँदा सामुदायिक विद्यालयका संचालकहरुले आर्थिक अनियमितताका साथै अपारदर्शी कार्य गरेको भन्दै खारेजी गरेको छ ।
महानगरले ०८० फागुनदेखि सटर खाली गराउने अभियान सुरु गरेको थियो । सटर र जग्गा भाडामा लगाइएको संरचना भत्काएपछि सामुदायिक विद्यालयका कम्पाउण्ड, सिकाई कक्ष फराकिला र व्यवस्थित भएका छन् । तरपनि विद्यालयहरुको आम्दानीको स्रोत घट्दा करारका कर्मचारी र केही शिक्षकहरुको रोजगारी भने गुमेको बताइन्छ । कक्षाकोठा र खेल मैदानको अभाव हुँदाहुँदै सामुदायिक विद्यालयले सटर निर्माण गरी भाडामा लगाएर आम्दानी गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । महानगरको अभियानपछि सामुदायिक विद्यालयले सटर भत्काएर सिकाइ कक्षा विस्तार गरेको पाइएको छ ।
तर, विद्यालयका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री खरिदमा भने महानगरले सहयोग रकम उपलव्ध नगराएको भन्दै बिद्यालय संचालकहरुले गुनासो व्यक्त गरेका छन् । चाबहिलमा रहेको पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय, बौद्वस्थित जनकल्याण र महेन्द्र माविले विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै आएका छन् । बल्खुस्थित जनविकास, क्षेत्रपाटीमा रहेको जुद्धोदय, भीमसेन स्थानस्थित परोकार माध्यमिक विद्यालयले पनि सटरहरु भाडामा लगाएका छन् ।
डिल्लीबजारस्थित विजय स्मारक, पद्मकन्या विद्याश्रम मावि पनि यही सूचीमा परेका छन् । प्रदर्शनीमार्गस्थित पद्मोदय, असनको त्यौड माविलगायत ३९ वटा सामुदायिक विद्यालयले सटर तथा जग्गाबाट भाडा उठाएर आवश्यकता पूरा गर्दै आएको बताइएको छ । यीमध्ये अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको महानगरले सटर खाली गराइसकेको स्रोतले बताएको छ । पद्मोदयको जग्गा लिजमा लिएको सम्बन्धित पक्षले भने सटर भत्काउने महानगरको निर्ण विरूद्व परमादेश आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन रिट दायर गरेको थियो । जसमा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि पछिल्लो चरणमा सो विद्यालयले भाडामा लगाएको सटर भवन पनि महानगरले भत्काएर खाली गराएको छ ।
०८० माघमा विद्यालयले परिसरमा सटर भवन निर्माण र जग्गा लिजमा दिंदा अनियमित र अपारदर्शी ढंगले दिएको भन्दै अभिभावक र विद्यार्थीहरूले गुनासो महानगरसमक्ष गरेका थिए । त्यसपछि महानगरको शिक्षा विभाग र नगर प्रहरी टोलीले अनुगमन गरेको थियो । अधिकांश विद्यालयले परिसरको जग्गामा सटर भवन निर्माण र भाडामा दिएर रकम उठाउने गरेको भेटिएपछि ताला लगाउन सुरु गरिएको थियो । विद्यालयले सटर भाडामा लगाएर उठाएको रकममा पनि अनियमितता गरेको भन्दै सटर खाली गर्न मेयर शाहले निर्देशन दिएका थिए । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
प्रतिकृया दिनुहोस