प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ मंसिर १७ गतेदेखि २० गतेसम्म छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको कुरा सार्वजनिक चर्चामा आएको छ । यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने सम्भावना मात्र देखाएको छैन, दुई देशबीचको आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप विस्तार हुने स्पष्ट संभावना समेत देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण नेपाली जनता, राजनीतिक नेतृत्व, र क्षेत्रीय सम्बन्धहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने संभावना रहेको भए पनि प्रस्तावित भ्रमणका अवसरहरू र चुनौतीहरू दुवै रहेको कुरा समेत उजागर हुन थालेको छ । चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, र भौगोलिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । लामो समयदेखि नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा भारत र चीनसँग सन्तुलन कायम राख्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण मुख्यतः बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) र पारवहन तथा यातायात सम्झौता (Transit and Transport Agreement) कार्यान्वयनको दिशामा केन्द्रित हुने आंकलन कतिपय कूटनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका छन् ।
नेपालले प्रधान मन्त्रीको चीन भ्रमणलाई आफ्नो भू–राजनीतिक अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने अवसरको रूपमा हेरेको छ । विशेषतः भारतसँगको सम्बन्ध केही असहज बनेको पृष्ठभूमिमा यो भ्रमणलाई थप चासोका साथ हेरिएको हो । प्रधान मन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले केही ठोस उपलब्धिहरू हासिल गर्ने पर्यवेक्षकहरुको अनुमान छ । यसले नेपालको आर्थिक र रणनीतिक अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
चीनसँगको पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन नेपालको निम्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छ । यो सम्झौताले नेपालको भारतमाथिको निर्भरता कम गर्दै नेपालका समुद्री पहुँचका विकल्प फराकिलो पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तिञ्जिन बन्दरगाहसम्मको पहुँचले नेपालको आयात–निर्यातमा विविधता ल्याउने आशा समेत गर्न सकिन्छ ।
चीनले नेपालमा पूर्वाधार विकास, जलविद्युत्, र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाउंदै आएको छ । विशेषतः, चीनले विभिन्न परियोजनाहरूका लागि आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्ने संभावना समेत रहेको छ । घोषित सहयोगले मूर्त रुप लिन सकेमा नेपालको विकासमा योगदान पुग्ने कुरा समेत स्पष्ट छ । भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले “नेपाल–चीन पर्यटन वर्ष” को अवधारणालाई अघि सार्ने अनुमान पनि गरिएको छ । यो पहलले दुई देशबीच सांस्कृतिक आदान–प्रदानलाई सुदृढ गर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई बलियो बनाउने देखिन्छ । चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन सहमति जनाएको छ । यो परियोजनाले नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका उपलब्धिहरू महत्वपूर्ण हुने संभावना रहेको भए पनि द्विपक्षीय सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयनमा नेपालले ठोस चुनौतीको रुपमा रहँदै आएको विगतको तथ्यलाई पनि सम्झिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको निम्ति वैकल्पिक पारवहन मार्गको संचालन राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रवद्र्धनका हिसाबले समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भए पनि चीनसंगको सीमा क्षेत्रमा रहेको हिमाली श्रृंखलाले गर्दा चिनिया भूभागबाट पारवहन मार्ग सञ्चालन गर्नु आर्थिक दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने तथ्यलाई पनि विर्सिन मिल्दैन । हिमाली क्षेत्रको कठोर भौगोलिक संरचनाले यातायात खर्चलाई महँगो बनाउन सक्ने हुनाले यो सम्झौताबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्नको निम्ति थप सतर्कता र सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ ।
नेपालको चीनसँगको नजिकको सम्बन्धलाई भारतले शंकाको दृष्टिले हेर्दै आएको कुरा कूटनीतिक विश्लेषकहरु बताउछन् । त्यसमा पनि प्रधान मन्त्रीको नियमित चीन भ्रमणको तत्परतालाई समेत प्रधान मन्त्रीले चिनियाँ कार्ड खेलेको आरोप लगाएर अप्रत्यक्ष रुपले नेपाललाई भारत संरक्षित राज्य बनाउने कुराको खुलेआम वकालत गर्ने र प्रधान मन्त्रीको चीनको भ्रमणलाई विवादित बनाएर रोक्न बल लगाउने दास र पराधीन मानसिकता बोकेका प्रचण्डलगायतका केही नेपाली नेताहरुले निर्लज्ज रुपले निरन्तर जसो खेल्ने गरेको भारतीय कार्डले गर्दा पनि पछिल्लो समयमा सन्तुलित परराष्ट्र नीति र सम्बन्धको संचालन नेपालको निम्ति ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा पर्न थालेको छ । यसरी नेपालका केही पदलोलुप र निर्लज्ज नेताहरुले नेपालको हितमा आघात पुग्ने हिसाबले भारतलाई नेपाल र नेपाल सरकारका विरुद्धमा उकास्न प्रयास गर्ने र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको होइन, सत्ता स्वार्थका निम्ति भारत संरक्षित परराष्ट्र नीतिको पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्तिको प्रभाव नेपाल र भारत दुवै मुलुकमा घटीबढी मात्रामा पर्दै आएको समेत पाइन्छ । प्रचण्डलगायतका कथित नेपाली स्वार्थी नेताहरुले नै नेपालको चीनसंगको सम्बन्धलाई आफ्नो रणनीतिक चुनौतीको रूपमा लिन भारतलाई प्रेरित गर्ने गरेको तितो यथार्थको समेत नेपालले सामना गर्नुपरेको अवस्था देखिन्छ ।
चीनबाट लिइने ऋणले नेपालको ऋणभार बढाउन सक्ने चिन्ता समेत एकथरी विश्लेषकहरुले व्यक्त गर्दै आएको पाइन्छ । अरु अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था र राष्ट्रसंग जति ऋण लिए पनि हुन्छ, ऋणको पासोमा परिदैन, चीनसंग ऋण लियो भने ऋणको पासोमा परिन्छ भन्ने आग्रह पाल्ने मानिसहरुको पनि नेपालमा कमी छैन । अर्कातिर चीनसंग भएका परियोजना सम्झौताहरु सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएनन् भने परियोजना कार्यान्वयन र संचालनको असफलताले यथार्थमा पनि नेपालका लागि आर्थिक संकटको अवस्था निम्त्याउन सक्छ । विगतको अनुभवको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको चीन र अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थासंग भएका सम्झौता र परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सीमित भएर बसेको छ । प्रशासनिक कमजोरी र दीर्घकालीन योजनाको अभावले नेपालमा परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदै आएको यथार्थ हाम्रा सामु छर्लंग ।
कतिपय चुनौतीहरुका वावजुद पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने प्रबल संभावना देखिन्छ । यसबाट नेपालको निम्ति दीर्घकालीन आर्थिक र भौगोलिक लाभका अवसरहरु समेत सिर्जना हुन र प्राप्त हुन सक्छन् । तर, यी अवसरहरूको उपयोग गर्नका निम्ति नेपालले आफ्नो परियोजना व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार ल्याउन अत्यन्त जरूरी छ । अर्कातिर, आर्थिक सहयोग र ऋणबीच सन्तुलन कायम राख्दै नेपालको आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । चीन र भारतसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै द्विपक्षीय लाभकारी समझदारी कायम राख्न नेपालले कूटनीतिक क्षमता समेत प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
प्रतिकृया दिनुहोस