काठमाडौं । पुतलीसडकस्थित सिन्सियर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटीभ लिमिटेडको अनियमितताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दर्ता भएको छ । उक्त सहकारीले वार्षिक साधारणसभामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको प्रतिवेदन र सहकारी विभागमा अर्कै प्रतिवेदन पेश गरेर कर छली गरेको भन्दै उजुरी दर्ता भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सहकारी संस्थाको सम्पत्तिलाई संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, कार्यकारी सञ्चालक राजेश खड्का र कर्जा विभाग प्रमुख मीरा कर्मचार्य र उनीहरु निकट केही हर्ताकर्ताहरुले आप्mनै नाममा गराएर मोजमस्ती गरेकोे भन्दै उजुरी परेको बताइएको छ ।
संस्थाले कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर पनि ऋण लगानी गरेको बताइएको छ । त्यसरी लगानी गरेको संस्थाको रकमलाईसमेत व्यक्तिका नाममा गोप्य रुपमा राखिएको भन्दै आयोग र विभागमा उजुरी परेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगमा पहिलो पटक ०७९ चैत ८ गते र पछिल्लो पटक गएको २०८१ साउन २८ गते संस्थाको अनियमितताविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको भएपनि सुनुवाई नगरिएको स्रोतको भनाई रहेको छ । संस्थामा बद्मासी गर्दै आएका व्यक्तिहरुले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई प्रभावित पारेको आशंकामा पुन ०८१ कात्तिक २५ गते तेस्रो पटक आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
सो सहकारी संस्थाले ऋणीलाई तमसुकमा के लेखेको छ, भनेर पढ्नसमेत नदिएको पीडितहरु बताउँछन् । तमसुकमा उल्लेख गरिएको विषयवस्तुमा मञ्जुर भएमा मात्र ऋणीले दायाँबायाँ ल्याप्चे लगाउने र हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो । तर, सहकारी संस्थाले पढ्न पनि दिँदैन्, पढेर सुनाउने गरेको पनि छैन । संस्थाबाट ऋण लिएका अधिकांशले यो प्रक्रिया सहकारीले पूरा नगरेको दावी गर्दै आएका छन् । नेपाली कागजको साटो फोटोकपी पेपरमा हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाउने गरेको ऋणीहरु गुनासो गर्छन् । जुन कार्य सरासर गैरकानूनी मानिन्छ ।
खाली कागजमा हस्ताक्षर
संस्थाले खाली कागजमा हस्ताक्षर वा ल्याप्चे लगाएर राख्ने त्यसपछि त्यसैको आधारमा समयमा ऋण नतिर्नेहरुलाई कारवाही गरेर जवर्जस्ती असुल्दै आएको स्रोतले बतायो । ऋणीले अलिकति मात्र चर्को स्वर गरेमा सहकारीले आफ्नो मनगढन्ते विवरण बनाएर धितो खाइदिने गरेको पीडितहरुको भनाई रहेको छ । ऋणीले धितो बापत राखेको घर जग्गाको लालपूर्जा मालपोत र सवारी साधनको ब्लुबुक यातायात कार्यालय लगेकै हुँदैनन् ।
तरपनि सहज रुपमा धितो लिलाम बिक्री भएर संस्थाको नाममा पुग्ने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । सरकारी कागजात सरकारी कार्यालयको गेटबाहिर ल्याउन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, सो संस्थाले भने पैसाको प्रलोभनमा पारेर मालपोत र यातायात कार्यालयबाट डोर खटाएरै फाइल संस्थामा ल्याउने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । त्यसपछि धम्क्याएर ऋणीलाई सहकारी संस्थामा नै हस्ताक्षर गर्न लगाइन्छ ।
सिन्सियर सहकारीका कर्मचारीले मालपोत र यातायातका कर्मचारीलाई मोटो रकम दिएर संस्थामै ढड्डामा रहेका कागजपत्र ल्याउने गरेको बताइएको छ । उक्त संस्थाबाट ऋण लिनेहरू प्रायः सबै घरखेत, सवारी र अन्य धितोजेथा गुमाएर विदेसिन बाध्य भएको गुनासो गर्छन् । काभ्रे भुम्लु गाउँपालिकाका केदार ढुंगाना ऋण भुक्तानी नगरकै कारण जेलमा रहेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीएसपी चेतेन, लोकेन्द्र पन्त पनि सोही सहकारी संस्थाका कारण घरवारविहीन भएर विदेश भासिएका छन् ।
कतिपय मानसिक रोगी भएर सडकमा पुगेको बताइन्छ । कतिपय व्यवहार बिग्रिएर लुक्न र भाग्न विवश भएका छन् । यसरी सिन्सियरबाट ऋण लिने अधिकांश ऋणीको अधोगति हुन पुगेको पीडितहरुले बताएका छन् । उक्त संस्था सञ्चालनमा आएको २४ वर्ष बितिसकेको छ । तर, संस्थाले सहकारी ऐन, नियम र निर्देशन बमोजिम कर्जा लगानी नगरेको दावी गरिन्छ । वित्तीय बजारलाई ध्यानमा राखी निक्षेपमा ब्याज प्रदान नगरी बढी ब्याजको लोभ देखाएर निक्षेप जम्मा गरेर बचतकर्ताहरूको रकम जोखिममा पार्दै आएको छ ।
७० करोड निक्षेप ५५ करोड लगानी
यस सहकारी संस्थाले वार्षिक करिब ७० करोड रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरी करिब ५५ करोड रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेको स्रोत बताउछ । यस संस्थाले अन्य घर जग्गा र सवारीसाधनमा करिब २५ करोड लगानी गरेको बुझिएको छ । यसैगरी, संस्थाको सेयर पुँजी रू. ४ करोड र जगेडा कोषमा ७ करोड रूपैयाँ रहेको सो सहकारी स्रोतले दावी गरेको छ ।
संस्थागत सुशासन नभएको यस सहकारीमा अध्यक्ष कार्यकारी सञ्चालक र ऋण विभाग प्रमुखले जथाभावी रूपमा एकलौटी ढंगले सहकारी संस्था सञ्चालन र घरजग्गा, सवारी साधन, ठुला व्यापार र सेयर बजार कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा निक्षेपकर्ताको रकम जुनसुकै बेला सूर्यदर्शन सहकारी संस्थामा जस्तै डुब्न सक्ने खतरा रहेको एक सञ्चालक सदस्यले नाम नबताउने शर्तमा जानकारी दिए । यस सहकारी संस्थाको कारोबार पुरै अपारदर्शी रहेको र सहकारी विभाग महानगरले जारी गरेको मापदण्डलाई लत्याएर चुनौती दिंदै आएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति एवं कार्यविधिको पनि कुनै पालना नगरी निक्षेप जम्मा गर्दै आएको बताइन्छ । निजामती, सेना, प्रहरी र अन्य सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूका कर्मचारीहरूले अवैध रूपमा आर्जन गरेको रकम सोही सहकारीमा जम्मा गर्दै ब्याजलाई आम्दानी देखाएर कालोधनलाई वैध बनाउने गरेको स्रोतले जनाएको छ । बचतकर्ता सदस्य र ऋणीलाई भुङ्ग्रोमा हालेको स्रोत बताउँछ । संस्थाका अध्यक्ष, संचालक र कर्जा प्रमुखले राजनीतिक आडमा सहकारीमा लुटतन्त्र मच्चाएको पीडितहरु बताउँछन् ।
संस्थाका कारण सयौं पीडित
सिन्सियरले सयौंलाई पीडित बनाएको गुनासो छ । तर, सिन्सियरका तीनजना हर्ताकर्ताले रातारात अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप छ । सिन्सियरको ठगी धन्दा, चर्काे ब्याज, गैरकानूनी रूपमा जेथाधितो लिलाम–बिक्री र अवैध सम्पत्ति आर्जनका विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत उजुरी परेको छ । यसैगरी बागमती प्रदेश, सहकारी विभाग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा समेत उजुरी दर्ता गरिएको छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पटक पटक उजुरी परिसकेको भएपनि कुनै कारवाही प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन । त्यहाँका अधिकारीहरूलाई पनि खुसी पारेर संस्थाका अधिकारीहरुले आफ्नो वसमा पार्दै आएको आशंका पीडितहरुको रहेको छ ।
सहकारी ठगको आरोपमा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई सरकारले पक्राउ गरी कास्की जिल्ला अदालतमा पेश गरेकाले अबका दिनमा अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, कार्यकारी सञ्चालक राजेश खड्का र कर्जा विभाग प्रमुख मीरा कर्मचार्यलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने माग पीडितहरू रहेको छ । उनीहरूले कमाएको अकुत सम्पत्ति बारे चाँडो अनुसन्धान र छानबिन गरी कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
प्रतिकृया दिनुहोस