काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । अर्थ, कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएसँगै गृहमन्त्रीले रमेश लेखकले मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका छन । अव उनले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दुवै प्रहरी नयाँ ऐनको मस्यौदा पेश गर्ने सम्भावना बढेको बुझिएको छ ।
मन्त्री लेखकले ०८१ असोजमा दुवै प्रहरी ऐनको मस्यौदा विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्वता जनाएका थिए । तर, दुई महिना ढिलै भएपनि मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारीमा पुगेका छन् । मन्त्री भएको एकसय दिनभित्रमा उनले यी दुवै प्रहरी नयाँ ऐन संसदमा पेस गरिसक्ने घोषणासमेत उनले गरेका थिए ।
तर, कानुन, अर्थ मन्त्रालय र लोकसेवाबाट पनि सहमति लिनुपर्ने भएकोले केही ढिलाइ भएको मन्त्रालयस्रोतले जानकारी दिएको छ । नयाँ ऐनको मस्यौदा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस हुने निश्चित प्राय रहेको छ । संसदमा छलफलका लागि पेस गर्न मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुनुपर्ने भएकोले तत्काल लैजाने योजनामा मन्त्रालय केन्द्रित भएको छ । स्वीकृति हुनासाथ संभवत मंसिर अन्तिम वा पुस महिनाको पहिलो हप्ता बस्ने संसद बैठकमा पेस गर्ने गृहमन्त्री लेखकको तयारी रहेको बताइएको छ ।
प्रस्तावित नयाँ ऐनमा दुवै प्रहरीका धेरै व्यवस्था परिवर्तन हुनेपनि जानकारस्रोतको भनाई रहेको छ । स्रोत भन्छ ‘दुवै प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको उमेर हद बढाइने भएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि पनि दुवै प्रहरी संगठनबाट हट्नेछ ।’ यसअघि २०७४ फागुनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि र उमेर हदबाट मात्र अवकास हुने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाली सेनामा भने सेवा अवधिको प्रावधान छैन । उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु छिटो अवकास हुँदै आएका छन । यसलाई रोक्न ऐनमै नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारस्रोतले दाबी गरेको छ ।
संसदबाट ऐन जारी भएको खण्डमा त्यसपछि भने बल्ल तल्लो दर्जाका प्रहरीले १६ वर्षमै पेन्सन पाउने संभावना रहन्छ । १६ वर्ष जागिरमा रहेर राजीनामा दिने प्रहरीले पेन्सन पाउने प्रावधान नयाँ प्रहरी ऐनको मस्यौदामा राखिएको छ । तर, उनीहरुले पेन्सन भने २० वर्ष अवधि पुगेपछि मात्रै पाउने गरी ऐन आउन लागेको बताइन्छ । १६ वर्ष पूरा गरेर राजीनामा दिएपछि पेन्सन पट्टा बन्ने, घर, विरामी विदा र उपचार खर्च सुविधा पाउनेछन । तर, २० वर्ष सेवा अवधि नपुगेसम्म पेन्सन भने नपाउने र चार वर्ष होल्डमा बस्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । नेपाली सेनामा पनि त्यही व्यवस्था रहेको छ ।
सुरक्षा निकायहरूका तल्लो तहमा कार्यबोझ धेरै, बढुवा ढिला, कठिन तालिम, हाकीमहरूको अनावश्यक हप्कीदप्की, विदा र सुविधा कम भएको गुनासो सुनिदै आएको छ । यी आदि कारणले पाँच, दस वर्ष सेवा गरेपछि राजीनामा दिएर उपदान लिने र विदेशमा गई राम्रो तलव सुविधासहितको सुरक्षा गार्डको काम गर्ने अवसर उनीहरुले प्राप्त गर्दै आएका छन । यही कारण तल्लो तहका धेरै सुरक्षाकर्मीहरू पाँच–दस वर्षमै जागिर छोडेर विदेश जानेक्रम निकै बढेको स्रोत बताउँछ । जसले गर्दा सुरक्षा निकायमा तल्ला दर्जाका कर्मचारी अडाउन समस्या भइरहेको जानकारस्रोतको भनाई रहेको छ । यतिखेर सुरक्षा निकायको नयाँ भर्तिमासमेत माग गरे भन्दा कम दरखास्त पर्न थालेका छन् ।
यसअघि नेपाली सेनामा भने १६ वर्षमा राजीनामा दिएर पेन्सनमा छाडन मिल्ने व्यवस्था कार्यन्वयन गरिएको थियो । सेनामा तत्कालीन प्रधानसेनापति पुर्णचन्द्र थापाले यस्तो व्यवस्था लागु गरेका थिए । तल्लो दर्जाका सैनिकहरुले १६ वर्षमै राजीनामा दिएपनि पेन्सन प्राप्त गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरुले पेन्सन पाउनका लागि भने जागिर सुरु गरेको २० वर्ष भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । १६ वर्षमै राजीनामा दिने प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका तल्लो दर्जाका कर्मचारीले चार वर्षपछि मात्रै पेन्सन सुविधा पाउनेछन । अब नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा एउटै व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न लागिएको छ । दर्जा अनुसार पेन्सन हुने अवधि कायम हुने भएको छ । जवान, हवल्दारको पेन्सन अब १६ वर्षमै हुनेछ ।
जुनियर प्रहरी अधिकृतहरू असई, सई र वरिष्ठ सईको पेन्सन १८ वर्षमा र प्रहरी निरीषक भन्दा माथिल्लो दर्जाको हकमा २० वर्षमा मात्रै पेन्सन हुने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको बताइन्छ । प्रहरीको उमेर हद पनि बढ्ने भएको छ । प्रहरीमा उमेर हद ६० वर्ष बनाउन लागिएको स्रोतको दावी छ । अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकको उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ । एआईजी र डीआईजीको उमेर हद ५६ वर्षे रहेको छ । अब दुवै संगठनको उमेर हद पनि बढाउन लागिएको छ । महानिरीक्षकको उमेर हद ६०, एआईजीको ५९, एसएसपी र डीआईजीको ५८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
अन्य तहको ५६ वर्ष उमेरहद कायम गरिएको छ । एसएसपीको पदावधि १०, डीआईजीको ५, एआईजीको ४ र महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्ष गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि दुवै प्रहरीका नयाँ ऐन ल्याउन आदेश गरिसकेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन र यी विषयको निकास दिन परमादेश जारी भएको थियो । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको यो मस्यौदाले दुबै प्रहरी संगठनमा देखिएका धेरै समस्या सम्बोधन हुने बताइन्छ । जसले बढुवा जाम पनि हटाउने अनुमान गर्न गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा अहिले ८९ हजार ५ सय ४१ दरबन्दी छ भने सशस्त्र प्रहरी बलमा करिव ४२ हजार दरबन्दी रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
प्रतिकृया दिनुहोस