काठमाडौं । दश वर्षे माओवादी युद्धपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भइसकेको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते द्वन्द्वरत माओवादीसँग १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । तर, १८ वर्षसम्म पनि अझै द्वन्द्वपीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति, पीडकले सजाय पाएका छैनन् । टिआरसी ऐन संशोधन भएर अघि बढेका कारण पछिल्लो समय थोरै आशावादी भए पनि कार्यान्वयनमा भने अझै आशंका छ ।
संक्रमणकालीन दुईवटा आयोगका लागि सिफारिस समितिले प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ, तर छनोट प्रक्रियामा पहिले जस्तै कार्यकर्ता र पार्टीप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति सिफारिस हुने हुन् कि भन्ने आशंका कायमै छ । यदि फेरि पनि विगत जस्तै अवस्था दोहोरिएमा पीडितलाई थप धोका हुने छ । दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजारको हताहती भएको दर्दनाक दृष्य अझै देख्ने र भोग्ने नेपालीहरुको मानसपटलमा ताजै छ ।
शान्ति सम्झौताअनुरूप २०७१ माघ २७ गते मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न भन्दै पहिरोपल्ट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो । तर दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी आयोगका पदाधिकारीले काम पूरा गर्न नसकेपछि अहिलेसम्म पीडित न्यायका लागि कहिले सिंहदरबार, कहिले सडक र अदालत गर्दैमा दिन व्यतित भइरहेको छ । दुईपटक अयोग गठन भइसक्दा पनि उजुरी सङ्कलनबाहेक अरू केही काम हुन सकेन ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार सात सय १८ उजुरी अलपत्र छन् । पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । यता, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीको पनि अवस्था यस्तै छ । सरकारले दुईवटा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति गठन गरेको छ । सिफारिस समितिले विगतमा जस्तै पदाधिकारी सिफारिस गरे पनि पीडित आश्वस्त हुन सकेनन् भने बेकार हुने निश्चित छ । आयोगमा पदाधिकारी आउँदैमा न्याय भइहाल्छ भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन ।
शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको सुझाव, आफ्नै मुलुकको अनुभव एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ । यद्यपि, पछिल्लो समय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर काम अघि बढिसकेका कारण ढिलै भए पनि थोरै आशाको सञ्चार गरेको छ ।
दुखद् कुरा पीडितले १८ वर्षसम्म न्यायको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् । अब पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा ढिलाइ गर्ने हो भने अन्तरराष्ट्रिय हस्तक्षेपको संभावना नकार्न सकिँदैन । शान्ति प्रक्रियाका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहनमा मात्र सीमित हुने छ । पीडितको न्याय जस्तो गंभीर विषय अधुरो रहनुमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र सरकार जिम्मेवार हुन् । अझै धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र र उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बढी जिम्मेवार रहेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा समावेश गरिएका विद्यमान व्यवस्थाहरुलाई लिएर द्वन्द्व पीडितले असहमतका बुँदा पनि बाहिर ल्याएका छन् । मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, वर्गीकरण, घटी सजाय निर्धारण गर्ने अदालतको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरी सहमति गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडित समुदायको असन्तुष्टि पनि छँदै छ । यस्तै, मानवअधिकरको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण समस्यामूलक रहेको पीडितको भनाई छ । हत्या, अंगभंग र अपाङ्ग बनाउने घटना, यातनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन अन्तर्गत नराखिएको प्रश्न पनि उठाइएको छ । वृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र विद्यमान ऐनको प्रस्तावनामा समेत उल्लिखित मानवता विरुद्धको अपराधलाई विधेयकवाट हटाइएको भन्दै असहमति राखिएको छ ।
विधेयकमा राखिएको ‘निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय लक्षित गरी वा योजनावद्ध रुपमा’ भन्ने बाक्यांश नहटाइएकोप्रति पनि गुनासो गरिएको छ । द्वन्द्वका कारण हिरासत एवम् अपहरणमा परेर लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएर पछि जीवितै पत्ता लागेका पीडितहरु पीडितको दायरामा नपर्ने एवं सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारवाट वन्चित हुने अवस्था नआउने सुनिश्चित गर्न समेत पीडितले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन एवं मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाको दायरालाई निकै साँगुरो पार्दा धेरै पीडितहरु पीडितको दायरावाट बाहिर पर्न गइ सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकारवाट समेत वन्चित हुने पीडितको ठम्याइ छ ।
फेरि पनि दलीय सहमतिमा मानब अधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई सोलोडोलो न्यून दण्डसजाय मात्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता समेत छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष अदालतको अधिकारमा हस्तक्षेप र पीडकलाई आममाफीमा लगेर टुंग्याइने हो कि भन्ने आशंका समेत नभएका होइनन् । आयोगमा पदाधिकारी चयन हुँदै गर्दा पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार एवम् फेरि द्वन्द्व र मानव अधिकार उल्लंघन नदोहोरिने सुनिश्चित हुनु जरुरी छ ।
विगतमा आयोगले अनुसन्धान नगर्ने, प्रामाण तथा साक्षीको भार पीडितलाई बोकाएर झन् पीडित बनाउने गरेको दृष्टान्त पनि छ । अब यी र यस्ता कमजोरीलाई सच्याउँदै गल्तीबाट पाठ सिकेर पीडितलाई वास्तविक न्यायका लागि गंभीर आत्मसमीक्षा गरिनुपर्छ । वृहत् शान्ति सम्झौता हुने बेला गरिएका बाचा पूरा गर्ने दिशामा विश्वास दिलाउनुपर्ने आवस्यकता छ । समस्या लोकतन्त्र गणतन्त्र या संविधानमा होइन, सत्ता सञ्चालक नै प्रमुख जिम्मेवार हुन् । यसकारण दलहरुले गरेका बाचा पूरा गर्न आफैबाट सुधार र निर्मम समीक्षाको संकल्प हुनुपर्दछ । विशेषगरी सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट आत्मसमीक्षासहित प्रायश्चित गरेर अघि बढ्ने सामथ्र्य राखे मात्र पीडितको निरासालाई आशा–भरोसामा बदल्न सकिन्छ ।
संक्रमणकालीन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदै गर्दा विगतमा दरहरुको निष्ठा र इमानदारिता कतिसम्म रह्यो भनेर एकपल्ट छातीमा हात राखेर मनन् हुनु अपरिहार्य छ । सुशासन कायम गर्दै द्रुत आर्थिक र सामाजिक विकाससहितको समृद्धि हासिल गर्ने हो भने राजनीतिको अपराधिकरण र दण्डहीनताविरुद्ध निर्मम नबनी सुखै छैन । पीडितका असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन गरी युद्ध सरदार जो जो भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनैपर्छ ।
न्यायपूर्ण व्यवस्थाको मार्गमा अग्रसर नभए फेरि पनि गणतन्त्र अपहरणमा नपर्ला भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्था आउन नदिन गणतन्त्रका सञ्चालकहरुले फेरि गल्ती नदोहो¥याउने बाचा गर्नु जरुरी छ । तब मात्र द्वन्द्वपीडित मात्र नभै समग्र मुलुकप्रति नै न्याय हुने छ । होइन भने दण्डहीनता नै गणतन्त्रको खिल बनेर गडेर बस्ने छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
प्रतिकृया दिनुहोस