काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाहरु अहिलेदेखि नै थैलीको बलमा चलखेलमा सक्रिय हुन थालेको चर्चा छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल आगामी चैत महिनामा समाप्त हुँदैछ । त्यसैले पाँच महिना अगाडिदेखि नै गभर्नर सिफारिसमा चलखेल हुन थालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले गभर्नर छनोट सिफारिसका लागि पूर्व गभर्नरहरु मध्येबाट एकजना, अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहित र अर्थविद् रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको बताइएको छ ।
उक्त सिफारिस समितिले गर्ने छनोट र सिफारिसका नामका सम्बन्धमा पाँचमहिना अगाडिदेखि बिचौलियाहरुले निकटका व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिका लागि शक्ति केन्द्रहरु परिचालन गर्न चलखेल सुरु गर्न थालिसकेको स्रोत बताउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंककै क्याडर अधिकारीलाई सरकारले यसअघि विज्ञताकै आधारमा गभर्नर नियुक्ति गरेको थियो । उनीभन्दा अगाडिका डा. चिरञ्जीवी नेपाल र डा. युवराज खतिवडा भने आफ्नै क्षमता र पहुँचकै आधारमा गभर्नर नियुक्ति हुन सफल भएको बताइन्छ ।
तर, यसपटक मौद्रिकदेखि बैंकिङ नीतिसम्मको मूल जिम्मेवार निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व छनोटमा बिचौलियाहरूको अहिलेदेखि नै चलखेल गर्न थालेको स्रोतले दावी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सन् २०२६ सम्म डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने बारेमा अध्ययन अगाडि बढाएको बुझिएको छ । त्यसअघि डिजिटल बैंकको लाइसेन्स वितरण गर्ने पनि योजना नेपाल राष्ट्रबैंकले तय गरेको बताइएको छ । राष्ट्र बैंक वर्तमान व्यवस्थाअनुसार दुई वटासम्म लाइसेन्स बाँड्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।
त्यसैका लागि बिचौलियाहरुले आगामी गभर्नर नियुक्तिका लागि चलखेल गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा बाँड्ने डिजिटल बैंकको लाइसेन्सलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरुको सलबलाहट बढेको जानकार स्रोत बताउँछ । यसबाहेक समस्या पर्दा सस्तो दरको पुनर्कर्जादेखि विभिन्न नीतिगत सहुलियत उपयोग गर्न पनि बैकिङ क्षेत्रका बिचौलियाहरुले आफू अनुकूलको गभर्नर नियुक्तिका लागि चलखेल सुरु गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
उद्योगी, व्यापारिक घराना र
अदृश्य शक्तिको चलखेल
डिजिटल लाइसेन्स हात पार्न आफू अनुकूलको गभर्नर सिफारिस र नियुक्तिका लागि बिचौलियाका रुपमा व्यवसायी, बैकिङ साम्राज्य स्थापना गरिसकेका उद्योगी र व्यापारिक घरानादेखि अदृश्य शक्ति नै चलखेल गरिरहेको आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु चर्चा गर्दैछन् । यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नागरिक लगानी कोषजस्ता निकायको प्रमुख नियुक्तिमा पनि यिनै बिचौलिया समूह बढी हावी हुन पुगेको स्रोतको दावी छ । कतिपय निकायमा भने शक्ति केन्द्र परचालन गरेर उनीहरुले चाहेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिलाउन सफल हुँदै आएको बताइएको छ ।
विगतमा दुई शक्तिशाली नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन पनि यिनै बिचौलियाहरु सफल भएका थिए । बीमा प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन, पुनर्बीमा कम्पनीका साथै लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार पाएको छ । लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि बिचौलियाहरुले आफ्ना खल्तीका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन लागि शक्ति केन्द्रलाई प्रलोभनमा पारेर यतिखेर जोडबल लगाउँदै आएको बताइन्छ । यसका साथै उनीहरुको चाहनाअनुसार यसअघि घुसको थैलीकै बलमा एकैपटक एक दर्जनभन्दा बढी लाइसेन्ससमेत वितरण गर्दैै राम्रै आम्दानी गर्न सफल भइसकेका पनि छन् ।
राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कमजोर हुँदाको परिणाम
जिम्बाब्वेमा सन् २००८ मा राजनीतिक दबाबमा अत्याधिक मुद्रा छापिँदा मुद्रास्फीति दर ७९.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । भेनेजुएलामा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर हुँदा सन् २०२३ मा २३४ प्रतिशत मुद्रास्फीति भएको स्रोतले स्मरण गराएको छ । जसका कारण त्यहाँका नागरिकहरुको जीवनस्तर एकदम खस्किन पुगेको थियो । मुलुकभित्रै पनि विगतमा बिचौलियाको प्रभावमा पर्दा र संस्थागत सुशासनमा सम्झौता गरिएकै कारण पाँच वटा वाणिज्य बैंक, दर्जनौं विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको अवस्था डरलाग्दो स्थितिमा रहेको थियो ।
डुब्ने अवस्थामा पुगेका वाणिज्य बैंकहरुलाई अर्को बलियो संस्थासँग मर्ज गराएर निक्षेपकर्ताको बचत जोगाउन तत्कालीन गभर्नरहरु खतिवडा, नेपाल र अधिकारीको नेतृत्व निकै सफल भएको स्रोत बताउँछ । तर, नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाहरु हावी हुन थालेको संकेत गभर्नर अधिकारीले पाइसकेका छन् । त्यही भएर उनले केही समय अगाडि नयाँ गभर्नरका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका थिए । विगतमा सेयर बजार, घर जग्गा र बिलासिताका गाडी आयात गर्ने अटोमोवाइल्स व्यवसायीहरूले लचिलो नीति लिन नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई निकै ठुलो दबाब दिएको थियो ।
तर, उनीहरुले दिएको ठूलै आर्थिक लाभको आश्वासनमा गभर्नर अधिकारी पछि नलागेको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत बढ्दै गइरहेको छ । अनि, त्यसपछि मात्र राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको जानकारहरुको भनाई रहेको छ । केन्द्रीय बैंकलाई मुलुक र अर्थतन्त्रको मुटु मानिन्छ । यो विषयलाई गभर्नर अधिकारीले मध्यनजर गर्नुका साथै सिद्धसमेत गर्दै आएका पनि छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व छनोटमा बिचौलियाको चलखेलका सम्बन्धमा सरकारले अहिलेदेखि नै मिहीन ढंगले ध्यान दिनुपर्ने भनाइहरु आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुको रहेको छ ।
पैसाको आपूर्ति र महँगी निकै बढ्ने
कथम्ःकदाचित गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हावी भएको खण्डमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन स्वतः कमजोर हुने बताइन्छ । जसको सिधा असर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने र त्यसले जोखिम बढाउने स्रोतले दावी गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, आम नागरिकको पैसासमेत असुरक्षित हुनसक्ने चिन्ता जानकार स्रोतको रहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण जोखिम मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको छ ।
बिचौलियाको प्रभावमा नियुक्त गभर्नरले मौद्रिक नीति पनि व्यावसायिक समूहकै पक्षमा बनाउने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा बजारमा पैसाको आपूर्ति बढ्न गई महँगी निकै बढ्ने स्रोतले दावी गरेको छ । अहिले नयाँ गभर्नरका रुपमा नियुक्त हुन राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर, डेपुटी गभर्नरबाट अवकास भएका कर्मचारीदेखि नेपाली कांग्रेस, एमालेका नेता, निकट अर्थविद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू नै बिचौलिया प्रयोग गर्न सक्रिय भएर लागेको बताइन्छ ।
यसअघि व्यक्तिगतरूपमा राजनीतिक लबिङ हुने गरेकोमा यसपटक भने शक्ति केन्द्र निकटका बिचौलियाहरुलाई प्रयोग गरिरहेको स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ, ‘बिचौलिया लगाउनुको अर्थ भनेकै रकम कलमको चलखेल नै हो । जसले लगानी गर्छ र त्यसको फाइदा उठाउन उसले कुनै नै कुनै माध्यम लगाएर असुल गर्छ नै ।’ गभर्नरका लागि बैंकिङ, बीमा, सेयर दलाल, लगानीकर्ता, घरजग्गा दलाल, अटोमोवाइल्स व्यवसायी र कर्पाेरेट क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सामुहिक रुपमा रकम कलेक्सन गर्नसमेत सुरु गरिसकेको जानकार स्रोतले दावी गरेको छ ।
अनुभव बढाउनुपर्ने सुझाव
विगतमा धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणमा बिचौलिया हावी भएकै कारण समस्या आएको बताइन्छ । राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरमा नियुक्त हुन अर्थशास्त्र, बैंकिङ, वित्त वा वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । विज्ञहरुले यो व्यवस्था पर्याप्त नभएको भन्दै गभर्नर छनोट प्रक्रियामा थप कडा मापदण्ड र पारदर्शिताको आवश्यकता औंल्याउदै आएका छन् ।
१० वर्षको अनुभव बढाएर २० वर्षको राख्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिंदै आएको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नर हुनका लागि पहिलो विषय त केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वका लागि योग्यतम्, इमान्दार र स्वच्छ हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार र सुशासनमा ‘जिरो टोलरेन्स’ भएको व्यक्ति हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । गभर्नरको न्यूनतम् यी योग्यता नै धुमिल भइदियो भने बैंकिङ प्रणाली र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो घातकसिद्ध हुनसक्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुँदै आएको छ । त्यसो हुन नदिनका लागि सरकारले सोचबुझ गरेर मात्र नीति स्पष्ट, कठोर र दण्डात्मक कदमहरू अंगाल्ने नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँँछन् । सरकार यो बाटोमा नहिंडेको खण्डमा भने मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुने उनीहरुको भनाई रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
प्रतिकृया दिनुहोस