काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघले २७ वटा हिमाल आरोहण तजबिज गराउने जिम्मेवारी पाएको छ । आरोहण गराएबापतको रोयल्टी रकम उठाउने अधिकार पनि संघकै जिम्मा रहेको छ । संघले हरेक वर्ष हिमाल आरोहणबाट बर्सेनी ६ देखि ८ करोडसम्म रोयल्टी रकम संकलन गर्दै आएको बुझिएको छ । संकलित रोयल्टीबाट हिमाल आरोहणस्थलका स्थानीय तहलाई २५, प्रदेश सरकारलाई २५, संघले प्रशासनिक खर्च बापत १५, नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई ५ र बाँकी संघीय सरकारलाई ३० प्रतिशत रोयल्टी रकम बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
तर, संघले विगत आर्थिक वर्षहरुदेखि नै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी रकम अहिलेसम्म उपलव्ध गरेको छैन । मन्त्रालयले यस बिषयमा संघका पदाधिकारीलाई जानकारी गराउँदा उनीहरुले आफु खुशी खर्च गरेको पाइएको मन्त्रालस्रोतले जानकारी दिएको छ । उक्त रकमलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औं प्रतिवेदनमा बेरुजू लेख्दै असुलीका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । संघले २७ वटा हिमाल आरोहणको रोयल्टी रकम संकलन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । संकलित रकम नियमअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, प्रतिष्ठान र संघमा जम्मा गर्नुपर्नेमा कानुन विपरित आफूखुसी खर्च गरेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ ।
त्यतिमात्र होइन संघले जथाभावी खर्च गरेर अनियमितत गरेको भन्दै महालेखा कार्यालयले आफनो ६१ औं प्रतिवेदनमा बेरुजू भन्दै तत्कालै संघबाट असूलीका लागि निर्देशन दिइएको थियो । यसअघि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्री र सचिव, पर्यटन विभागका महानिर्देशक, कर्मचारीहरुले हिमाल आरोहण गरको हवाई, हेलिकप्टर भाडा, लजिङ–फुडिङ, स्वागत सत्कार खर्चबाट संकलित रोयल्टी रकमबाट खर्च गरेको भन्दै संघले बुझाउन आनाकानी गरिरहेको जानकारस्रोत बताउँछ । यही कारण बक्यौता बेरूजु रकम यतिखेर २६ करोड पुगेको मन्त्रालयस्रोतले बताएको छ ।
मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी, बिभागका महानिर्देशक, सचिव र मन्त्रीलाई हेलिकप्टरमा सयर गराउने, महंगो होटलमा खान, बस्ने व्यवस्था, राम्रो सेवा र सत्कारको अपेक्षा राखकै कारण रोयल्टी रकम खर्च हुने गरेको संघका पदाधिकारीले मन्त्रालयलाई जवाफ दिने गरेको स्रोत बताउँछ । आतिथ्य सत्कारका लागि हामीसँग अलग्गै बजेट छैन, संघीय सरकारलाई बुझाउने रोयल्टी रकमबाट यी यस्ता कार्यहरु गरेको कारण रकम जम्मा गर्न नसकिएको जवाफ संघको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारले बताउने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । तर, यसरी संघीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम मनोमानी ढंगले खर्च गर्नु भनेको कानून विपरित भन्दै महालेखाले असुलीका लागि मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएको बताइन्छ ।
यस्ता कार्य आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचारजन्य भएको भन्दै कार्यालयले तत्काल असुलीका लागि मन्त्रालयलाई ताकेता गरेपनि संघले भने वास्ता गरेको छैन । यही कारण संघका अध्यक्ष निमानुरु शेर्पा, कोषाध्यक्ष मुक्ति पाण्डेलगायत पदाधिकारी र कर्मचारीहरू कानुनी कारवाहीमा पर्ने भएका छन । संघको प्रथम उपाध्यक्षमा आङदावा शेर्पा, द्वितीय उपाध्यक्षमा दावा जाङ्बु शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ठाकुरराज पाण्डे, महासचिवमा मोहन लम्साल, सचिवमा धनबहादुर गुरुङ रहेका छन । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
प्रतिकृया दिनुहोस