काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यतिखेर सहकारी अपचलन र ठगी अपराधको आरोप लागेर प्रहरी प्रशासनको हिरासतमा रहेका छन् । रविलाई सरकारले पक्राउ गरेर छानबिन गरिरहेको छ । तर, सो पार्टीले सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरे लगत्तैदेखि प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतलाई प्रभाव पार्न सडक आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
तर, मंसिर ५ गते बुधबारबाट भने पार्टीले आन्दोलनको स्वरुप बदल्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीले गर्दै आएको सडक आन्दोलनलाई तत्कालका लागि त्याग्ने निणर्यको भने स्वागत गरिएको छ । रास्वपाले पार्टी सभापति लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्वक पक्राउ गरिएको भन्दै जारी आन्दोलनको प्रारुप बदलेको बताएकोे छ । २०८१ मंसिर १६ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै रास्वपाका पदाधिकारी, नेता र कार्यकर्ताहरूले मुलुकको कानूनी व्यवस्थालाई परिपालना गर्दै सडक आन्दोलनलाई चुनावी अभियानमा परिणत गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको बताइन्छ । जुन स्वागत योग्य विषय मानिएको छ ।
सहकारी अपचलन र ठगी अभियोगमा पक्राउ परेर कास्की र रूपन्देही जिल्लाको प्रहरीको हिरासतमा राखिएको थियोे । त्यसपछि रास्वपाका नेता र कार्यकर्ताहरूले विरोध जनाउँदै उनलाई छानबिन गर्नु हुँदैन, छानबिन नै नगरी छाड्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । सहकारीमा जम्मा गरेको बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन र ठगी लामिछानेले नगरेकोे दावी पार्टीका आन्दोलनकारीहरुको रहेको छ । लामिछानेको बचाउमा रास्वपाले पोखरा र भैरहवासहित देशका विभिन्न ठाउँहरुमा आन्दोलन गर्दै आएकोमा जनताको व्यापक समर्थन नपाएपछि आन्दोलनको भारी बिसाउन पुगेको अर्थमा हेरिन थालिएको छ ।
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुलीले पार्टीका केन्द्रीय नेताहरु चुनावी अभियानमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै त्यसलाई आन्दोलनको रुप दिने बताएका छन् । उपनिर्वाचन हुने ६ दिन मात्रै बाँकी रहेकोले अब पार्टीको आन्दोलन चुनावी अभियानमा केन्द्रित हुने उनको भनाई रहेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पार्टीले चुनाव लड्ने २७ वटै स्थानमा खटाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् । साथै, पार्टीले गर्दै आएको सडक आन्दोलन नगर्ने बताएका छन् । यसरी ढिलै भएपनि रास्वपाका केन्द्रीय नेताहरूमा बुद्धि पलाएको अर्र्थमा हेरिएकोे छ । रास्वपाले सहकारी अपचलन र ठगीको आरोप लागेका सभापति लामिछानेलाई निलम्बन गरेर डिपी अर्याल वा स्वर्णिम वाग्लेलाई कार्यवाहक सभापति तोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझावहरु पनि जनस्तरबाट उठेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
प्रतिकृया दिनुहोस