(तामाङ नेकपा माओवादी केन्द्रकी समानुपातिक सांसद हुन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट तामाङले संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रतिनिधित्व गरेकी छिन । २०४८ सालदेखि माओवादी केन्द्रमा आबद्ध भएर उनी राजनीतिमा सक्रिय रहँदैआएकी छिन् । नेकपा माओवादी पार्टीमा उनी २०५१ म पूर्णकालीन र २०५२ सालमा जिल्ला कमिटी हुँदै हाल केन्द्रीय सदस्यको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छिन् । पार्टीले संचालन गरेको दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा उनले श्रीमान् र परिवारका केही सदस्यसमेत गुमाएकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाका प्रमुख ठूला दुईदल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गठित वर्तमान सरकारको काम कारवाही, यो चार महिनाको अवधिमा सरकारको भूमिका, सहकारी अनियमितता प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्राउ, मुलुकको समसामयिक राजनीतिलगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रिकेश विश्वकर्मा (क्षितिज) ले सांसद तामाङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिना बितिसकेको छ, यो अवधिमा सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
–यो सरकार मलुकको हित र नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि गठन गरिएको होइन । संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिल्नु भनेको संसदीय व्यवस्था र कानून विपरीत पनि छ । यी नियम कानूनको उल्लङ्घन गरेर आफनो स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र उनीहरु मिलेका हुन् । उनीहरु विरुद्ध उठेका आरोपहरुलाई ढाकछोप गर्न र आफूहरु बच्नको लागि यो सरकार निर्माण गरिएको हो । उनीहरुको व्यवहार नै ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने रहेको देखिन्छ । त्यसकारण पनि यो सरकारले चार महिनाको अवधिमा गरेका कामका बारेमा खासै मूल्याङ्कन गर्न योग्य छैन भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ ।
० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त एकसय दिनको उपलब्धिमा सरकारले उद्घोष गरेका ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको दावी गर्नुभएको छ, नि ?
–रातको १२ बजे एक व्यापारीको घरमा बसेर यी दुई दलले सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसकारण, मैले भन्दा पनि नेपाली जनताले यो सरकार गठनको उद्देश्य र काम कारवाहीका बारेमा राम्रोसँग बुझेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ । जनताको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि गठन गरिएको सरकार पनि होइन । एकसय दिनको उपलब्धिमा अघिल्लो सरकारले गरेका काम कारवाहीलाई नै आफूले गरेको भनेर हावादारी गफ दिइएको छ । अघिल्लो सरकारले १८ वटा विधेयकहरू विषयगत समितिमा छलफल गरेर सदनबाट पु¥याएको थियो । संसदमा छलफल गरेर यी विधेयक टुङ्गो लगाउँदै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो । तर, यी विषयलाई सरकारले पुरै ढाकछोप गरेको छ । आफ्नो बचाउका लागि पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जालमा पार्न खेलमा सरकार लागि परेको छ ।
० रवि लामिछानेले गरेको गल्ती र कमजोरीलाई हिजोको सरकारले ढाकछोप गरे झै वर्तमान सरकारले पनि त्यही व्यवहार गर्नुपर्ने भन्ने तपाईंको आशय हो ?
–नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अनुहार हेरेर कसैलाई जोगाएको थिएन । आफ्नै दलका नेताहरुलाई पनि दोषी देखिंदा कानूनी कठघरामा उभ्याएकै हो । यो विषयलाई नेपाली जनताले राम्रोसित अनुभूति गरिरहेका छन् । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पक्राउका साथै कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने बहाना यतिखेर सरकारले खोजिरहेको छ । त्यसका लागि मुलुकको कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई आफू अनुकूल संचालन गर्ने काम सरकारले गरेको छ । यसको पुष्टि सरकारको नेतृत्व गरेको दलले आफ्ना मन्त्रीमार्फत विदेशतिर सेटिङमा मानव तस्करी गरेको घटनाबाट पनि देखिएन र ? अर्को कुरा २०८१ असोज दोश्रो साताको अविरल वर्षातपछिको आपतविपतमा परेका नागरिकको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सरकारको कमजोर उपस्थितिले पनि यो कुरा बताइसकेको छ । त्यसबखत जुन खालको सरकारको उपस्थिति हुनुपर्ने थियो, नहुनुले पनि यो सरकारको क्षमताका बारेमा धेरै कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ ।
० भनेपछि तपाईंहरु अझै रवि लामिछानेको बचाउमा हुनुहुन्छ ?
–हामी लामिछानेको बचाउमा लागेका होइनौं । उनलाई सरकारले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यदि उनी दोषी छन भने अदालतले ढिलो चाँडो छिनोफानोे गर्ला नै । यसअघि रवि स्वयम्ले पनि यदि म दोषी रहेछु भने म आफैंबाट कारवाही सुरु गरौंसमेत भनेका थिए । कानूनको कठघरामा उभिएर फेस गर्न तयार छु भनेकै हुन् । मेरो मतलव यस्ता अनेकन विषयमा सत्तारुढ दलका ठूला नेताहरु पनि संलग्न रहेको समाचारहरु बाहिर आएकै छन् । उनीहरुलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउन किन सरकारले अलमल गरिरहेको छ ।
० माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले गठबन्धन भत्किन्छ भनेर यसअघि रविलाई बचाएको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
–यो प्रश्नमा म सत्यता देख्दिन । यसअघि हामी गठबन्धन सरकारमा सँगै रहेको भनेर मैले त्यस्तो भन्न खोजेको पनि होइन । हाम्रो पार्टीको आफ्नै मिसन र भिजन छ । सो कुरा भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, बाँसबारी जग्गालगायतका अनेक काण्डहरूको बारेमा सरकारले हिम्मत गरेर छानबिन अगाडि बढाएको नेपाली जनताले देखेकै छन् । यी विषयहरूलाई गंभीर रुपमा छानबिन गर्दैै अगाडि बढ्नका लागि सरकार खरो ढंगले उत्रेकै थियो । तर, यी र यस्ता विषयहरूलाई ढाकछोप गर्नको लागि रातारात नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताच्यूत गर्ने र अनैतिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन गर्ने काम ठुला दलबाट नै गरियो ।
० प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल मिलेर वर्तमान सरकार गठन गरिएको कारण प्रतिपक्ष निकै कमजोर भयो भनिदैछ नि ?
–यतिखेर संसद सुचारु थियो भने हामी कमजोर कि बलियो छौं भन्ने कुरा स्पष्ट हुने थियो । यो बिचमा हामी ०८१ असोज १०–१२ गते परेको अबिरल वर्षातपछि आएको बाढी पहिरोले मुलुकमा जुन खालको क्षति ग¥यो, हामी त्यसतर्फ बढी केन्द्रित भयौं । अहिले संसद सुचारु नभएकोले हामी सडकबाटै सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौं । सरकारले अझै संसद अधिवेशन बोलाउने हिम्मत गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले हामी अब सडक आन्दोलनको तयारीमा पनि जुटेका छौं ।
० १० वर्षे जनयुद्धबाट त तपाईंहरुले घोषणा गरेको उपलब्धि हासिल भएन भने अब सडक आन्दोलन गरेर के होला र ?
–किन हुँदैन, अहिले पनि मुलुकको राजनीति हामीले उठान गरेको राजनीतिक मुद्दाहरुमा केन्द्रित छ । संघीयता, गणतन्त्रको मुद्दा हामीले उठाएका होइनौ ? अब पनि आन्तरिक मुद्दाहरुलाई सुदृढ गर्दै बिचार, सिद्धान्त मिल्ने राजनीतिक पार्टीहरुलाई एकताबद्ध गर्दै सुशासनको नारालाई ग्राउन्डसम्म लैजाने योजनामा रहेका छौं । सँगसँगै सरकारमा बसेर विगतमा राज्य दोहन गर्ने जो कोही दोषीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याएर कारबाही गर्नका लागि निरन्तर रुपमा खबरदारी गर्ने छौं । जनताको पक्षमा हिजो मात्र होइन, आज पनि लड्न तयारीका साथ जनताकामाझ जाने छौं । हामीले विगतमा जुन जुन राजनीतिक दलसँग चुनावी वा सत्ता गठबन्धन गरेपनि हाम्रो उद्देश्य भनेको सुशासनकै पक्षमा जोड रहँदै आएको छ । अहिले पनि सुशासन र समृद्धिको नारासहित हामी अघि बढेका छौं । त्यसको लागि सरकारको नेतृत्व जसले गरेको भएपनि हामीलाई केही फरक पर्नेवाला छैन । हामी सत्तामा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा, मुलुकले न्याय पाउनै पर्छ भन्ने पक्षमा दृढताका साथ उभिने छौं ।
० ७९ सालको आम निर्वाचनपछि नेकपा एमालेसँगै मिलेर माओवादीले दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त ग¥यो, अवसर पाउँदा पनि जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको गुनासो नेपाली जनताले गरेका छन् नि ?
–माओवादीले काम गर्न नसकेको होइन । हामीले जुन इस्यु उठान गरेका थियांै, त्यो पूरा गर्न सकेनौ होला । सबैभन्दा बढी विकास प्रेमी भनेको कम्युनिस्टहरु नै हुन् । त्यसमा पनि नेकपा अग्र भागमा रहँदै आएको छ । कम्युनिस्टले जनतालाई विभेदरहित ढंगले सोच्ने गरेका छन् । त्यसैले हामीले ०७४ सालमा संयुक्त रुपमा एमालेसँग सहकार्य गरेर चुनाव लड्यौं र बहुमत मात्र होइन झण्डै दुई तिहाई जनमत पनि हासिल भयो । झण्डै दुईतिहाई मतकासाथ सरकार पनि चलायौं । तर, सोचेको जस्तो परिणाम आएन । पार्टी एकता गर्दा पनि जिम्मेवारी बाँडफाँडमा हामीलाई शरण लिन गएको जस्तो व्यवहार अध्यक्ष केपी ओलीबाट गरियो ।
० कसरी त्यस्तो व्यवहार गरियो, यसका केही तथ्यहरु पनि त होलान नि ?
–आफू सर्वेसर्वा रहेको व्यवहार केपी ओलीले गर्नुभयो । भएजतिको पावर सबै आफैसँग केन्द्रित गर्नुभयो । त्यही विषयमा हाम्रो कुरा मिलेन । एकलौटी शक्ति केन्द्रित गर्दै यतिसम्मकि २ सय ४० वर्षको राजतन्त्र ढालेर संविधानसभामार्फत बनाइएको संविधानलाई कुल्चेर दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्ने काम जबर्जस्ती रुपमा गरियो । कम्युनिष्टको नाममा अर्कै जाल रच्न खोजेको रहेछ भन्ने कुरा त्यसपछि हामीलाई लाग्यो । आखिर हामी ढिलो चाँडो अलग हुनै पर्दथ्यो, सर्वोच्च अदालतले त्यसको छिनोफानो गरिदियो । जसका कारण चाहेर पनि हामीले जनताको धेरै अपेक्षाहरु पूरा गर्न सकेनौं, यो कुरा हामी स्वीकार गर्न तयार पनि छौं ।
० तपाईंहरुलाई आफ्ना सपना साकार पार्न नीति, विचार र सिद्धान्त मिल्ने राजनीतिक पार्टीहरुसँग मिल्न कसले छेकेको छ त ?
–समृद्धिको नारा नेकपा माओवादी कै हो । नेकपा एमालेले यही नारा चोरेर स्वार्थमा डुब्ने र उल्टै हामीलाई आरोप लगाउन मिल्दैन । माओवादी जन आन्दोलनकै रापतापका कारण मुलुक राजनीतिक रुपमा यो अवस्थामा आई पुगेको हो । अझै, हामीलाई किन गंभीर आरोपहरू लगाइन्छ ? हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले हिजोको दिनमा जनयुद्धको नेतृत्व गर्दा सम्पत्ति जोडेको र त्यहीबाट लाजिम्पाट दरबार बनायो, घर किन्यो, स्वीस बैंकमासमेत पैसा राखेको छ भनेर हावा कुरा गरियो । एनसेलदेखि मुक्ति टावरसम्म प्रचण्डकै हो भनेर आरोप लगाइयो । यतिसम्मकि भाटभटेनी सुपर मार्केटमासमेत प्रचण्डको पुरै सेयर रहेको हल्ला फिंजाईयो । हामीले पटक–पटक होइन भनेर प्रतिवाद गरेका थियौं । तर, गएको दशैं अगाडि एमालेलाई जग्गादानका साथै भवनसमेत बनाईदिने घोषणा मिनबहादुर गुरुङले गरेका छन् । त्यसपछि भने वास्तविकता छर्लङ्ग रुपमा बाहिर आएको छ । गुरु¨ कुन दलका नेताका प्रिय रहेछन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।
० तपाईंहरूले पनि नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड बनाउने भनेर जनतामा भ्रम छरेको होइन ?
–नेपाल नेपाल नै हो । भौगोलिक आधारमा पनि हामी सबैको अपनत्व छ । हिमाल, पहाड र तराईको आ–आफ्नै संरचना र विशेषता छन् । वास्तविक रुपमा यी संरचनालाई व्यववहारमा उतारेर नेपाली जनतालाई महसुस गराउनको लागि हामीले त्यो नारा दिएका हौं । रियालिटीमा हेर्दा नेपालको जस्तोे भूगोल अन्य मुलुकमा पाइँदैन । नेपाल विश्वका अन्य देशहरुभन्दा धेरै नै राम्रो छ, तर पनि हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौ, यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । भूगोल अनुसारको नीति, नीति अनुसारको काम र काम अनुसारको व्यवहार गर्नको लागि नेकपा माओवादी पार्टीले धेरै कोसिस ग¥यो । तर, मुलुकका अन्य राजनीतिक दलले असहयोग गरेकोले सफल हुन सकिएन । अहिले पनि हामी निरन्तर रुपमा प्रयत्न भने गरिरहेकै छौं ।
० तपाईंहरूको प्रयत्नले किन सार्थक रुप पाउन सकिरहेको छैन त ?
–हामीले नै राजतन्त्रको अन्त्य, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको नारा अगाडि सारेका हौं । अहिले पनि मुलुकको राजनीति यिनै मुद्दाको वरिपरी केन्द्रित रहेको छ । हामीले नै हो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याएर विकास गर्ने भनेर अभियानमा चलाएको । कतिपय राजनीतिक दलहरुले संघीयता विरोधी अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा दोश्रो जनआन्दोलन चल्दै गर्दा बयल गाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन भन्दै गणतन्त्रको विरोध गरेका होइनन् ? लोकतन्त्रपछि उनले नै पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तरपनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानूनहरु निर्माण हुन सकिरहेको छैन । यतिखेर नेपाली जनताले आफ्नै घर आँगनका स्थानीय सरकारबाटै सेवा सुविधा लिंदै आएका छन् । भलै, अपेक्षा गरेजस्तो सेवा उपलब्ध नहुन सक्छ । एकदिन हामीले उठान गरेको मुद्दाहरु पक्कै संवोधन हुनेछन् र त्यसपछि मुलुकमा समृद्धि आउँछ नै ।
० विकास र समृद्धिको कुरा गर्दैगर्दा तपाईंकै जिल्ला काभ्रेको सदरमुकाम धुलिखेल–खावा सडक खण्डको निर्माण कार्य वर्र्षौंदेखि अलपत्र पर्दा सवारी साधनमा यात्रामा कठिनाई भइरहेको छ, यो विषयमा सरकारलाई किन खबदारी गर्नसक्नु भएन ?
–आवाज उठाएर मात्र समस्या समाधान नहुने रहेछ । हामी फिल्डमा गएर प्रत्यक्षरुपमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्ने काम पनि ग¥यौं । सम्वन्धित निकायका साथै निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीलाई झकझकायौं । तरपनि निर्माण कार्य अगाडि बढेपनि सम्पन्न भने हुन सकिरहेको छैन । मूल राजमार्गलाई भन्दा पनि सरकारले सहायक सडकहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । पहुँच र पावरको आधारमा सहायक सडकहरु बढी प्राथमिकता परेका कारण पनि लामो समयदेखि उक्त सडकको निर्माण कार्यमा ढिलाई भइरहेको छ ।
० अरनिको पुरानै राजमार्ग हो, यसको अवस्था अहिले निकै नाजुक भएको गुनासाहरु स्थानीय बासिन्दा र त्यो क्षेत्र भएर गुड्ने सवारी चालकहरुले गरेका छन, जननिर्वाचित प्रतिनिधि र सांसदहरुले यी विषयमा आवाज उठाएर किन खबरदारी गर्न सक्नु भएको छैन ?
–हामीले पटक पटक यी विषयमा सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । तरपनि सुनुवाई भएको छैन । यो सरकारको गैरजिम्मेवारपन नै हो भन्दा फरक नपर्ला । ठेक्का लिने निर्माण पक्षले पनि १० वटा काममा हात हालेर ओगट्ने तर जिम्मा लिएको काम समयमा पूरा नगर्ने प्रबृत्ति बढ्दै गएको छ । मुख्य राजमार्ग पनि बाढी, पहिरोका कारण नाजुक अवस्थामा छन् । हामीले यी विषयमा विगतमा संसदमा आवाज उठाउँदै आएका पनि छौं । धुलिखेल–खावा सडक खण्डमा छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न र नगर्ने हो भने ठेकेदार पक्षलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि गर्दै आएका छौं ।
० संघीयताले मुलुुकको खर्च धान्न नसकेकोे भन्दै प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने जनआवाजहरु पनि उठ्न थालेका छन, नि ?
–प्रदेश खारेज होेइन । कानूनी अधिकारको दिएर बलियो बनाउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संचालनका लागि कानूनी अधिकार नदिएको कारण केही गुुनासो आएका छन् । यतिखेर मुलुकमा तीन तहका सरकार संचालननमा छन् । तरपनि कानूनको अभावका कारण कतिपय विषय कार्यान्वयन गर्न बाधा परेको छ । यसका साथै, कार्यान्वयनको निम्ति कानून पनि अपुरो छ । यस्ता अपुरो कानूनहरू बनाएर लागु गर्न हामीले खबरदारी गरिरेका छौं । कानूनीरुपमा पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने मात्र आफ्नै स्रोतबाट मजबुत ढंगले प्रदेशहरु चल्न सक्छन् । हिजोको दिनमा पनि त पाँच विकास क्षेत्र थियो । पाँच विकास क्षेत्र चल्न सक्ने तर आज सात प्रदेश चल्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन । हिजो अञ्चल चल्ने, आज प्रदेश नचल्ने भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सकिंदैन । मुख्य कुरा संविधानले दिएको अधिकारलाई नै नरुचाउने जुन तप्काहरु छन, उनीहरुले मात्र खारेजीको विषय उठाएका छन् भन्ने मलाई लागेको छ ।
० यो सरकार गठन भएपश्तात पूर्व गृहमन्त्रीसहित दुईजना प्रदेशमन्त्री भएका व्यक्तिहरु हाल प्रहरी कस्टडीमा पुगेका छन्, यही कारण आम नागरिकको राजनीतिक दललाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो भयो होला, तपाईंलाई के लागिरहेको छ ?
–सरकारले केही नेताहरुलाई तर्साउन पक्राउ गरेको भन्दै विरोध पनि चलिरहेको छ । केही दललाई भने सरकारविरुद्ध तिमीहरु गएको खण्डमा यस्तै हालत हुनेछ भनेर गरिएको पनि छ । सत्तारुढ दल र पार्टीबाट मन्त्री भएका र उनीहरुले नै काखी च्यापेर हिजोका दिनमा मन्त्री बनाएकाहरु नै पक्राउ परेका छन् । रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेको भन्दा उनीहरुको आरोप अझ गंभीर रहेको छ । पूर्व कानून मन्त्री धनराज गुरुङ, वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललगायत एमाले नेतामाथि पनि गंभीर आरोप लाग्दै आएको छ । खास यी विषयको आरोपका बारेमा उनीहरुमाथि छानबिन किन गरिदैन ? यसकारण पनि उनीहरुलाई चोख्याउने खेलका लागि नै यो सरकार गठन गरिएको हो भन्ने कुरा पनि सरकारकै व्यवहारबाट स्पष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकोसमेत झापाको गिरीबन्धु टिस्टेट जग्गाप्रकरणलगायतमा नाम जोडिएको छ । यी काण्डलाई ढाकछोप गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । आफू बच्नका लागि र नेपाली जनतालाई भ्रम छर्ने काम लागि मात्र अन्य दलका नेताले पक्राउ गरेर नाटक मंचन गर्ने कार्य भइरहेको छ । आफ्नो घरभित्र रहेको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने अनि अरु दलका नेताहरुलाई तर्साउनको लागि मात्रै यी खेल भइरहेकोमा दुई मत छैन ।
० हिजोको पुराना कालकारखानाहरू निजीकरणको नाममा बन्द गरिएका छन, युवाजनशक्ति मुलुकभित्र बस्ने वातावरण नै छैन, हिजो सर्वहारा वर्गको हितमा लडेको दावी गर्ने तपाईंहरूको पार्टी यतिखेर के गरेर बसिरहेको छ ?
–हामी सरकारमा हुँदा पहिलो प्राथमिकता भनेकै बन्द भएका उद्योग कलकारखानाहरू संचालन गर्ने भन्ने थियो । बजेट बिनियोजन गर्दा पनि प्राथमिकता दिएका थियौं । उत्पादनमा लगानी गर्ने र बाँकी भएको बजेट मात्र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता रहँदै आएको छ । त्यसपछि मात्र अन्य आवश्यकताको आधारमा मात्र अगाडि बढ्ने योजना तय गरेका थियौं । पूर्वपश्चिम जोड्ने राजमार्गहरूको स्तरोन्नति, बन्द उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको थियो । त्यसो हुँदा विदेशिएका युवाहरुलाई नेपालमै फर्काउन सकिने र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी हामीले बजेट व्यवस्थापन पनि गरेका थियौं ।
तर, सरकारमा फेरबदल भएसँगै अघिल्लो सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट रकम पछिल्लो सरकारले फेरबदल गरेको सुन्दैछु । तर, हामीले खबरदारी गर्न भने छोडेका छैनौं ।
० तपाईंले उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनिरहँदा कृषि क्षेत्रका किसानहरुले धानलगायत कतिपय उत्पादन गरेका वस्तुहरुले बजार नपाएको गुनासो बाहिर आउने गरेका छन् नि ?
–कृषि क्षेत्रमा पनि कुन उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयलाई राज्यले ध्यान पु¥याउनु पर्छ । हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी उत्पादन भएर खपत हुने बस्तु के हो, त्यसको पहिला पहिचान गर्नुप¥यो । त्यसपछि मात्र उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिएर सरकारले त्यो क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ । उत्पादनसमेतको वर्गीकरण गरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । हामीले अहिले विदेशी मुलुकमा उत्पादन भएर आएको आयातित बस्तु किनेर उपभोग गरिरहेका छौं । स्वदेशको जमिन भने पुरै बाँझो हुन लागेको छ ।
रासायनिक मलको भर पर्नुको साटो प्राङ्गारिक मलतर्फ जोड दिन सकिन्छ । विगतमा हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थियौं । तर, यी विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि हामीसँग आवश्यक बहुमत नहुँदा सफल हुन सकेनौं ।
० यो सरकार लामो सयम चल्न सक्दैन भन्ने अफवाहहरु बाहिर आएका छन, तपाईंको विचारमा यो सरकार कति अवधिसम्म टिक्ला ?
–सरकार जतिसुकै समय टिकोस, हामीले कुनै चासो लिएका छैनौ । आगामी ०८४ सालसम्म ठूला दलले नै सरकार चलाउन हाम्रो शुभकामना छ । तर, राष्ट्र र जनताप्रति उनीहरु जनउत्तरदायी भने हुनैपर्छ । नेपाली जनताले त्याग, बलिदान र संघर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्था र उपलब्धिलाई कुल्चिने गरी सरकार अगाडि बढेमा हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौं । ०७४ सालमा हाम्रा कारणले गर्दा नै एमाले पहिलो पार्टी बनेको हो । त्यसअघि ०६४ सालमा हामी एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर पहिलो पार्टी बनको हेक्का पनि सरकारले राख्नैपर्छ । दुवै दलसँग माओवादीले चुनावी गठबन्धन गरेकै कारण नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले क्रमश पहिलो र दोस्रो पार्टी बनेका होइनन् र ? (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर ३)
