पार्टीले सरकार चलाउने हो 

(सत्तारुढ दल नेकपामा अहिले आन्तरिक खटपट चलिरहेको छ । विभिन्न विचारले मौसम बदलिरहेको छ । विशेषगरी पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेसम्मको चर्चा चलिरहँदा सन्तुष्टि र असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न समूहहरू सक्रिय भए ।  तर, वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा नलैजान केपी शर्मा ओली नै इच्छुक नभएको बहस चर्किरहेको छ । आखिर के हुन्छ अब ? नेकपा सरकारका दुई वर्ष र भ्रष्टाचारमा समेत केन्द्रित भएर हामीले नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीसंग कुराकानी गरेका छौं–सम्पादक) 

० नेकपा नेतृत्वको सरकारका दुई वर्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 
–सरकारको दुई वर्षको काम भनेको आर्थिक क्षेत्रमा हेर्दा सकारात्मक परिणामहरू देखिएका छन् । खासगरी इन्फ्रास्टक्चरका सवालमा जो पहिलेदेखि नै चालु थिए । कतिपय पूरा भएका छन् र कतिपय पूरा हुने चरणमा छन् । यसले मुलुकलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने सम्भावना देखिएको छ । आर्थिक इन्डिकेटरहरू पनि विभिन्न क्षेत्रमा राम्रो देखिएको छ । समग्रमा हेर्दा सरकारको दुई वर्षे कार्यकाललाई असफल भन्न मिल्दैन । सुस्तगतिमा भए पनि सरकार सफलतातिर उन्मुख छ भन्ने कुरा यथार्थ हो । 

० दुई वर्षसम्म टिक्नुनै उपलब्धि पनि हो र ? 
–दुई वर्ष कटाउनु नै उपलब्धि भन्नेचाहिं हैन । तर, दुई वर्षमा केही न केही उपलब्धि भएका छन् । तर, धेरै सुस्त छ यसको गति । दुई तिहाइको सरकार त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार । जुन गतिमा दुई वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार भएको छैन । त्यसमा जनताको गुनासो पनि छ । कमीकमजोरीमा जाँदाखेरी अहिलेसम्म पूँजीगत खर्च असाध्यै न्यून छ । केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवैको खर्च न्यून छ । बजेट खाली रहने तर खर्च गर्न नसक्ने क्षमताको अभाव हो । यो गम्भीर खालको देखिन्छ । 

० शून्य सहनशीलताको नाममा भ्रष्टाचार झनै बढी भयो भन्ने छ नि ? 
–भ्रष्टाचारमा विभिन्न कार्वाहीहरू पनि भइरहेका छन् । ठूला व्यक्तिहरूलाई पनि कार्वाही गर्ने प्रवृत्ति अगाडि बढेको छ । यो सरकारको सकारात्मक पक्ष हो । तर, पनि समग्रमा भ्रष्टाचारको स्थिति सन्तोषजनक छैन । सरकारी कार्यालयमा, विभिन्न ठाउँमा काम गर्दा घुस दिनुपर्ने, कमिशन दिनुपर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो अवस्थामा छ । त्यसलाई जुन ढङ्गले हटाउनु पर्ने थियो त्यसमा त्यतिराम्रो अवस्था देखिँदैन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्वाहीहरू त भइरहेका छन् । तर, समग्रमा प्रवृत्तिमा सुधार आएको देखिँदैन । धेरै ठाउँमा यो देखिन्छ । सानोभन्दा सानो काम गर्दा पनि कमिशन बेगर काम हुँदैन । अड्डा अदालतमा पनि घुस बिना काम हुँदैन भन्ने आम जनगुनासो छ । अनि सुस्तता पनि छ । हरेक कार्यालयमा ढिला गरी जनसेवा दिने क्रम बढेको छ ।

अर्को कुरा गरिब जनताले प्रत्यक्ष देखिने गरी भएका कामहरू भोग्न सकिरहेको छैन । यद्यपि दुई वर्षको समय त्यति लामो समय त हैन तर पनि दुःख पाएका मानिसहरू हामी सर्वहाराको पार्टी भन्छौं सर्वहाराले जुन भोग्नुपर्ने काम र सुविधा भोग्न पाएनन् । जनता बजारको महङ्गीले दुःख भोगिरहेका छन् । सडकहरू पनि जति गुणस्तरीय निर्माण,  हुनुपर्ने भएको छैन । प्रदूषण नियन्त्रणमा सुधार भएको देखिँदैन । त्यसो भएर यो जनताले दैनिक भोग्ने कुराहरूमा देखिनु पर्ने परिवर्तन देखिएको छैन । यसले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि धेरै छन् । कतिपय कुराहरू अभिव्यक्तिमा विवादास्पद देखिएको छ । 

० अभिव्यक्तिमा कस्तो विवादास्पद ? 
–कानून निर्माण गर्ने सवालमा धेरै विवाद आइरहेको छ । पटक पटक विवाद आइरहेको छ । विधेयकहरू आउँछन् । पार्टीभित्रै र संसदीय दलभित्रै दरिलै विवाद देखिन्छ । कानूनको रुप बढी विवादास्पद किन भइरहेका छन् ? यसमा किन उचित ध्यान दिइएको छैन भन्ने कुरा पनि एउटा समस्या देखिन्छ । अधिकारको केन्द्रीकरण पनि समस्याका रुपमा आएको छ । यो प्रवृत्ति पनि समग्रमा त्यो हो कि भन्ने आम रुपमा बुझिन्छ ।

० सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणले पनि विवाद ल्यायो नि ? 
–अहिले पछिल्लो समय जुन एउटा ७० करोडको प्रकरण छ अब मन्त्रीलाई राजीनामा गराइएको छ । मन्त्रीलाई राजीनामा किन गराएको हो भन्ने पनि एउटा प्रश्न हो । मलाई लाग्छ त्यो घटनामा निष्पक्ष रुपमा छानबिन होस् । मन्त्री भइरहँदा त्यो छानबिन प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ भनेर राजीनामा गराउने चलन छ ।

 
० प्रधानमन्त्री ओलीले त निवर्तमान मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कुनै गल्ती गर्नुभएको छैन भनेर भनिरहनु भएको छ नि ? 
–केही पनि हैन भने राजीनामा किन गराउन लगाएको त फेरि । हतार हतारमा हैन ? मिडियामा प्रचार आयो भन्दैमा सबैलाई राजीनामा गराउँदै जाने, हल्ला कसैले ग¥यो भन्दैमा राजीनामा गराउँदै जाने हो भने धेरै घटनाहरू र धेरै मान्छेलाई राजीनामा गराउनु पर्ने हुन्छ । किनकि मिडियाबाजी त विभिन्न विषयमा, विभिन्न समयमा, विभिन्न व्यक्तिको बारेमा हुँदै गर्छ । भएको नभएको र होस् नहोस् प्रचार प्रसार गर्ने र सानो कुरालाई पनि ठूलो गराएर बढाइचढाइँ गरेर मान्छेलाई बद्नाम गराउने किसिमले विभिन्न व्यक्तिलाई गरिन्छ । गरिएको छ । भोलि पनि त्यस्तो हुन्छ । हुँदा बित्तिकै राजीनामा गराइहाल्ने हो भने धेरैलाई राजीनामा गराएर हिँड्नुपर्ने स्थिति आउँछ । होइन त्यो हैन सत्यतथ्यको आधारमा केही न केही चिज छ भनेर लागेको हो र राजीनामा गराइएको हो भने छानविन गर्नुप¥यो । 

० के के छानबिन हुँदैछ ? 
–छानबिन गर्ने निकायले छानबिन गरिरहेको छ भने आधिकारिक व्यक्तिहरूले गल्ती नै छैन भन्नुभन्दा छानबिन गरेर जे आउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । छानबिन हुँदैछ भन्नुपर्छ । गल्ती भा’को छैन भनेर आधिकारिक व्यक्तिले भन्नु गलत हो । सम्बन्धित व्यक्तिले भन्नु स्वभाविक हो । तर, चाहिं जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यसरी बोल्दिँदा छानबिन नै प्रभावित हुन्छ । त्यसो भएर यस्ता कुराहरूलाई छानबिनमा लैजाने र निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गराउन लैजाने र कमसेकम पनि बेठीक हो भने बेठीक प्रमाणित होस् । हैन त्यो अन्यायमा प¥या हो भनेदेखि कोही मान्छे अन्यायमा पर्नै हुँदैन । त्यसरी जानुपर्छ । अहिले त जनता धेरै सचेत भएका छन् नि । हरेक कुरालाई मान्छेले मसिनो तरिकाले हेर्छ खोतल्छ । त्यसो भएर हामीले जे सत्य हो त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ । ढाकछोप गर्नुहुँदैन गल्ती भएका छन् । गल्ती भएका छैनन् भने गल्ती नगरेको मान्छेले न्याय पाउनै पर्छ । 

० प्रधानमन्त्रीले पार्टीबाट बाँस्कोटाबारे छानबिन गर्नु जरुरी छैन किन भन्नुभएको होला ? 
–कतिपय कुराहरू पार्टीभित्रका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, मन्त्रीहरूबाट केही गल्ती कमजोरी भएको छ भने हामीसंग अनुशासन आयोग छ । त्यसले पनि छानबिन गर्नुपर्छ के । खाली सरकारी निकायले भन्ने मात्र पनि हुँदैन । नत्र पार्टीको निकाय किन बनाएको हो भन्ने अर्थ हुन्छ । पार्टीको त आफ्नै विधि हुन्छ । त्यसो भएर पार्टीभित्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरूका बारेमा कतिपय प्रश्नहरू उठे । नैतिक, आर्थिक आचरणका कुराहरू उठे भने पार्टीभित्रको महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको निकाय छ त्यो निकायले पनि छानबिन गर्ने परिपाटी स्थापित गर्नु जरुरी छ । जसले गर्दा गल्ती भएका कुराहरू चाहिं तथ्यहरू, प्रमाणहरू सरकारी निकाय राज्यको तर्फबाट पनि आओस् । त्यसो गर्दा खेरी अझ धेरै कुराहरू पत्ता लाग्ने , उद्घाटित हुने स्थिति आउँछ ।

अन्यायमा पर्या हो भने पनि पार्टीले न्याय दिनुप¥यो, हैन गल्ती नै भएको हो भने पनि सरकारी तहबाट र सरकारी तहबाट त्यसलाई गल्ती नै स्वीकार गर्नुपर्छ । यो प्रक्रियामा सरकारी र पार्टीको तहमा समन्वय पनि गर्नुपर्छ । सरकार हाम्रो हो । पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छ । सरकारले पनि पार्टीलाई सहयोग गर्न सक्छ । त्यसकारण समग्र देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सरकारको ध्यान जान्छ र पार्टीको पनि ध्यान जान्छ । सरकारी निकायले छानबिन गरेको छ भनेर पार्टी छानबिन गर्न हुन्नेतिर गयौं भने जति पनि पार्टीबाट बदमासीहरू भएका हुन्छन् गल्ती कमजोरीहरू भइरहेका हुन्छन् पार्टीको निकाय मौन बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ त्यस्तो गर्नु हुन्न । त्यो बेठीक तरिका हो ।  

० नेकपाभित्रका निर्णय त भद्रगोल भए है ? 
–त्यस्तो केही पनि भएको छैन । 

० वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनेबारे पार्टी सचिवालयको निर्णय नै प्रधानमन्त्रीले मान्दिन भन्नुभयो नि ? 
–पार्टीले निर्णय गरेको कुरा हो । सर्वसम्मत पारित भएको कुरा हो । यसलाई सबैले मान्नुपर्छ । 

० प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णय त गर्न पाउनु हुन्छ होला नि ? 
–पार्टीले सरकार चलाउने हो । यो कुरा लागू हुन्छ । लागू गर्नुपर्छ । यो सरकार पार्टीले बनाएको हो । यो चुनावमा पार्टीले जितायो सबैलाई । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति पार्टीले बनायो । मन्त्रीहरू पार्टीले बनायो । त्यसो भएर अब कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरू, नीतिहरू, योजनाहरू पार्टीको निर्णयअनुसार सबैले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । केही केही कुराहरूमा असहमति पनि हुन सक्छ । तर, अहिलेको जुन निर्णय छ त्यसमा कसैको पनि असहमति छैन । सबैको सर्वसम्मत निर्णय हो । छलफल हुँदाखेरी विभिन्न व्यक्तिका कुरा हुन्छन् । निर्णय नहुँदासम्म स्वतः स्वभाविक रुपमा विभिन्न व्यक्तिको बारेमा छलफल हुन्छ । तर, अन्तिममा निर्णय भइसकेपछि सबै नेताहरूले माथिदेखि तलसम्म लागू गर्ने यो हाम्रो पार्टीको वैधानिक व्यवस्था हो । पार्टीको यो कुरालाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ । वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय सर्वसम्मत हो । नोट अफ डिसेन्ट कसैले लेखेको थाहा छैन । 

० प्रधानमन्त्री ओलीले युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने अडान त माधव नेपालसंग राख्नुभएछ त  ? 
–संस्थागत निर्णय सर्वसम्मत गरिसकेपछि व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न विषयमा उहाँहरूबीच छलफल भएको हुनसक्छ । व्यक्तिकोबारेमा मूल्याङ्कन भएको हुन सक्छ । तर, निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई नमान्ने भन्ने प्रश्नै हुँदैन । उहाँले निर्णय मान्नेपर्छ । मान्नुहुन्छ उहाँले । सरकारले सैद्धान्तिक निर्णय मान्ने न हो । त्यही परिपाटी हाम्रो पार्टीमा छ ।

 
० राष्ट्रपतिबाट मनोनितको संख्या बढाएरमात्र वामदेवलाई लैजान सकिने भन्ने कुरा पनि आयो नि ? 
–ती कुराहरू त पछिका कुरा हुन् । के गर्ने कसो गर्ने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यत्तिकै हुँदैन । त्यो बेग्लै कुरा हो । संविधान संशोधन हामीले चाहेर मात्र हुँदैन । त्यो संसदले गर्ने हो । संघीय संसदको कुरा हो । विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई समेत समेटेर लैजानु पर्छ । हाम्रो बहुमत छ भनेर सकिन्छ भन्दैमा संविधानमा जथाभावी संशोधन गर्दै हिंड्नु हुँदैन । त्यो बेग्लै प्रसङ्ग हो । यत्रो लडाइँपछि बनेको संविधानलाई बढ्ता विवादमा पार्नु हुँदैन ।

केही संशोधन गर्नुपर्छ भने पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत सहमति लिनु जरुरी हुन्छ । त्यसो भएर संविधानलाई चलाउने कुरा बेग्लै कुरा हो । अब कसलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने भन्ने कुरा बेग्लै कुरा हो । त्यसो भएको हुनाले अहिले जे निर्णय भएको छ कसैलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि भित्र मनमा कसैलाई केही लाग्न सक्छ । त्यो स्वभाविक कुरा हो । तर, त्यसलाई दृढतापूर्वक पालना गर्नु र कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । यस सन्दर्भमा चाहिं तलमाथि होला जस्तो लाग्दैन । 

० अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामाथि षडयन्त्र भएको त हैन नि ? 
–सही गलत भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । पार्टीले निर्णय गरेरै युवराजजी पनि सांसद र मन्त्री बन्नुभयो । आवश्यक प¥यो भने फेरि उहाँलाई थप्ने कि नथप्ने र दोहो¥याउने कि नदोहो¥याउने भन्ने प्रश्न हो नि । पार्टीले एउटा निर्णय गरिसकेको छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीले पनि मान्नुपर्छ । पार्टीको निर्णयमा ‘इफ’ ‘बट’ हुँदैन । पार्टीले सर्वसम्मत संस्थागत निर्णय गरेपछि फेरि त्यसमा कसैले मान्दिन भन्ने हुँदैन । यस्तो गर्नुहुँदैन । त्यस्तो अन्यथा होला जस्तो लाग्दैन । त्यसबारेमा विभिन्न किसिमका छलफल गरेर नेताहरूले अगाडि बढ्न खोज्नु भने स्वभाविकै हो । नेताहरूबीच कतिपय कुराहरू भएको होला । निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । मनमा के छ त्यो अलग कुरा हो । एउटा पदमा लैजानु पर्ने छ । त्यो निर्णय वामदेवजीको पक्षमा भएको छ । निर्णय भैसक्यो यसमा चित्त बुझे पनि नबुझे पनि कार्यान्वयन गरेर जानैपर्छ । 

० मतलब पार्टीमा बबण्डर हुने भयो हो ? 
–बबण्डर कसरी हुन्छ ? निर्णय मान्ने कुरा हो सबैले । पार्टी त सिष्टममा चल्नुप¥यो नि । विधि र विधानमा चल्नुप¥यो । पार्टी विधान नै मान्दिन र सिष्टम नै मान्दिन भनेर हुन्छ र ? 

० सरकार र सचिवालयमा किन मतभेद ? 
–बेलामौकामा कतिपय कुरामा अन्तर्विरोध हुन सक्छ । तर, त्यसैको लागि त निर्णय गर्नुपर्छ । विभिन्न विषयमा छलफल हुन्छ । बहस हुन्छ । समीक्षा हुन्छ । त्यस सम्बन्धमा संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । कहिलेकांहि निर्णय नै गलत भएछ भने फेरि बसेर भए पनि पुनर्विचार पनि हुन सक्छ । तर, यो निर्णय त सर्वसम्मत निर्णय हो । सक्किहाल्यो । 

० गएको हप्ता त निकै रस्साकस्सीमा बित्यो हैन त ? 
–अब सचिवालयका नेताहरू विभिन्न ढङ्गले आपसमा बस्नुभएको होला । छलफल हुन्छ । बारम्बार भेट्ने छलफल गर्ने त्यो स्वभाविक कुरा हो नि । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । तर, अन्तिममा त एउटा निष्कर्ष निस्कियो नि त । 

० प्रधानमन्त्री ओली अल्मतमा पर्नुभएको हो ?  
–अहिलेसम्म अल्पमतमा पर्नुभा’को छैन । कहिं पनि फरक मत भइसकेपछि त्यो अल्पमत र बहुमत भन्ने हुन्छ । अहिलेसम्म फरक मत भन्ने छैन । त्यसो भएकाले कोही अल्पमतमा वा बहुमतमा भन्ने प्रश्न नै छैन । विभिन्न विषयमा छलफल हुँदाखेरी कसैका कतिपय कुराहरू अलि भिन्न हुने स्थिति आउँछ । स्वभाविक हो त्यो । मैले भनें बमोजिम चल्नुपर्छ भनेर सबैले भन्ने अनि मैले जे सोचें सबैले त्यही सोच्नुपर्छ भनेर संसारमा कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि पार्टीमा लागू हुँदैन त्यो कुरा । त्यसो भएर मान्छेहरूका आ–आफ्ना टाउका, आफ्नो सोचाइ र विचार हुन्छन् । फरक फरक कुराहरू आउन सक्छन् । पार्टीले अन्तिममा संस्थागत रुपले निर्णय गर्छ ।

त्यसलाई सबैले मानेर हिंड्ने एउटा परम्परा कम्युनिष्ट पार्टीमा मात्र हैन अरु पार्टीमा पनि त्यही हो । लोकतान्त्रिक हरेक पार्टीमा त्यस्तो परम्परा हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टी त अझ बढ्ता संस्थागत रुपले सामूहिक निर्णयको आधारमा चल्ने पार्टी भएको हुनाले पार्टीको हरेक निर्णयलाई हरेक नेता कार्यकर्ताले सिरोधार्य गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो । उहाँ फरक ढङ्गले चल्नुहुन्न । उहाँले कतिपय विचारहरू व्यक्त गर्नु भएको होला । त्यो स्वभाविक हो । तर, यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । 

० प्रधानमन्त्रीले नमाने के हुन्छ ? 
–त्यो हाइफोथेटिकल कुरा हो । काल्पनिक कुरा हो । मैले चिनेको छु, उहाँसंग २०४६ सालदेखि एउटै कमिटीमा छु । कतिधेरै चिनजान भएको होला भनी यसैबाट अनुमान गरौं न । उहाँसंग संगै बसेका छौं । संगै खाएका छौं । अनेकपटक विभिन्न समयमा । अन्तरकुन्तर कुराहरू धेरैपटक गरेका छौं । भनेपछि उहाँका पोजेटिभ कुराहरू नेगेटिभ कुराहरू सबै चिनेको छु । 

० राष्ट्रिय सभामा लैजानैपर्ने वामदेव गौतमलाई नि ? 
–मैले उहाँलाई झन् २०२८ सालदेखि चिन्या छु । हरेक नेताहरूमा कुनै न कुनै कमजोरी पनि हुन्छ । हरेकमा कुनै राम्रा विशेषताहरू पनि हुन्छन् । उहाँहरू दुवै जनाहरू चाहे केपी ओली भन्नुस् चाहे वामदेव गौतम भन्नुस् उहाँहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो योगदान पु¥याउनु भएको छ । धेरै हन्डर ठक्कर खाँदै अनुभव प्राप्त गरेर आएको व्यक्ति हो । त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू श्रद्धेय नेताहरू हो । उहाँहरू पनि कमजोरीसहितको नेताहरू हो । कमजोरीको हामी आलोचना गर्छौं । राम्रा सकारात्मक कुराहरूलाई स्वीकार गरेर मिलेर अगाडि बढ्छौंं । त्यसरी नै दशकौं काम गर्दै आइरहेका छौं । 

० वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नुभएको ? 
–हैन । अहिले प्रधानमन्त्री भन्ने कुराचाहिं छैन । संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यही अनुसार चल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संविधान त प्रतिनिधिसभामा आउनु प¥यो । चुनाव लड्नु प¥यो । तीन वर्षपछि चुनाव हुन्छ । चुनावमा गएर जितेर आउनु प¥यो । वामदेवजी जस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री नहुने भन्ने छैन । उहाँ सरहकै चार जना व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ भने वामदेवजी नहुने भन्ने कुरा हुन्न । यसको तात्पर्य यो हैन कि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उहाँमात्र योग्य हुनुहुन्छ । अरु पनि तमाम नेताहरू हुनुहुन्छ । सचिवालयमा हुनुहुन्छ । स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्छ । क्षमतावान नेताहरूको ठूलो पंक्ति छ । तर, संविधान अनुसार चल्नुपर्छ । एउटा व्यक्ति विशेषका लागि संविधान परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हैन तर आवश्यकता अनुसार सबै पार्टीसंग मिलेर देश र जनताको हितलाई ख्याल गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।  

० राष्ट्रपति सुदूरपश्चिममा जाँदा स्थानीयतहमा किन विदा ? 
–त्यो त सरकारले गर्ने कुरा हो । यो निर्णय भइरहेको छ । तर, कस्तो परम्परा बसाल्ने भन्ने कुरामा हामीले विश्लेषण गर्ने कुरा हो । जहाँजहाँ गयो त्यहीं त्यहीं बिदा गर्दै हिंड्नु उचित हो कि हैन राम्रोसंग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यहाँ स्थानीय तहको सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसको बारेमा बढ्ता टिकाटिप्पणी गर्नुभन्दा यस्तो परिपाटी उचित हो कि हैन । यो राष्ट्रिय बहसको विषय पनि हो । सरकारले यसबारेमा छलफल गरेर यस्ता कुरा गर्ने कि नगर्ने भनेर एउटा धारणा बनाउनु पर्छ ।