काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ०८१ असोज २२ गते १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, उनले मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको तोकिएका समयमा जवाफ फर्काएका छैनन् । त्यसपछि तिहार अघि नै घिसिङलाई मन्त्रालयले थप ६ बुँदे पूरक स्पष्टीकरणका लागि पत्र पठाएसँगै सरकार र उनी आमने सामाने हुन पुगेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ०८१ असार २८ गते संसदमा अल्पमतमा परेपछि ढलेको थियो । उक्त सरकार बिस्थापित भएसँगै संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोश्रो नेकपा एमाले मिलेर ०८१ असार ३१ गते एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेका थिए । यी दुई दल सरकारमा गएसँगै प्राधिकरण निर्देशक घिसिङसँग द्वन्द्व चर्किँदै गएको छ । प्राधिकरणसँग पछिल्ला चार वर्षका ठेक्कालगायतका विवरण माग गर्दै मन्त्रालयले १५ दिनको समय सीमा तोकेर कात्तिक ८ गते भित्र स्पष्टीकरणको जवाफ फर्काउन मन्त्रालयलय ताकेता गरेको थियो । तर, घिसिङले चाडपर्वका कारण विवरण सङ्कलन गर्न नसकेका भन्दै थप समय मागे गरेको भएपनि सो भित्र पनि जवाफ नफर्काएपछि थप स्पष्टीकरण सोधिएको स्रोतले बताएको छ ।
प्राधिकरणको नेतृत्वले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट २०७२ देखि २०७५ सम्म प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महशुल उद्योगी र व्यवसायीहरूसँग जबर्जस्ती उठाउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सो विषयमा विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ०८१ साउनको पहिलो हप्ता संसदबाटै घिसिङविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमासमेत बक्यौता उठाउने विषय भन्दा घिसिङका विषयमा बढी छलफल भएको थियो । समितिले पनि बक्यौता उठाउन विषयमा कुनै ठोस निर्णय दिन सकिरहेको छैन ।
चेपुवामा एमडी घिसिङ
समितिले उद्योग पनि सञ्चालन हुने बातावरण बनाउन र बक्यौता रकम पनि चरणबद्ध रूपमा उठाउने गरी सन्तुलित ढंगको निर्देशन दिएको थियो । जसले बक्यौता विवाद समाधानको साटो थप गिजोलिन पुगेको जानकारहरु बताउँछन् । घिसिङसँग बक्यौता, विद्युत् उत्पादन र वितरण, स्टोरका कर्मचारी लगायतका विषयमा स्पष्ट पार्न मन्त्रालयले प्राधिकरण नेतृत्वलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरण्मा चारवर्ष अवधिमा बोर्ड बैठकले गरेका कर्मचारी सेवा शर्त, कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार, छिमेकी मुलुकसँग गरिएको सम्झौता एवम् समझदारीको विवरणसमेत माग गरिएको थियो । यो बिचमा सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी समस्याका बारेमा जाँचबुझका लागि पूर्व न्यायाधीश गिरिशलाल कर्णको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई कात्तिक २५ गते आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । लगत्तै मन्त्रालयले कात्तिक २७ गते मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
२०८१ कात्तिक २८ गते बुधवार बसेको प्राधिकरण संचालक समिति बैठकले यसअघि प्राधिकरणले काटेको उद्योगीहरुको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, १५ दिन भित्र महसुल बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीहरुलाई भुक्तानीका लागिसमेत आग्रह गरेको छ । एकातिर बक्यौता उठाउन प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिने बोर्डको निर्णय र अर्कोतिर थप स्पष्टीकरण सोध्ने मन्त्रालयको परिपत्रले घिसिङ चेपुवामा परेका छन् ।
प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महशुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेस भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवम् सो महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएको निर्णय पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग माग गरिएको थियो । चार वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमणसम्बन्धी विवरण र खर्चको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन मन्त्रालयले प्राधिकरण नेतृत्वसमक्ष माग गरेको बताइन्छ ।
बैठकमा किन बोलाइएन ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ०८१ असोज २१ गते अपरान्ह ऊर्जा विकास कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा विद्युत उत्पादन र खपत बढाउने तथा बंगलादेशमा विद्युत निर्यातका लागि डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने विषय र एजेण्डा रहेको थियो । मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार बसेको बैठकमा मन्त्री खड्का, वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारी र मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यलगायतको सहभागी रहेको थियो ।
विद्युत् क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको कार्ययोजनाबारे छलफल गर्न राखिएको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणासमेतको सहभागिता रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, उक्त बैठकमा भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई भने डाकिएको थिएन । बैठकमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मार्गचित्रमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको बैठकमा सहभागीले बताए ।
बैठकले मार्गचित्र अनुसार विद्युत उत्पादनका लागि कानूनी, नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन छिटो छरितो गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकको रहेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि मुआब्जामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बाँडिएपनि स्रोत कसरी जुटाउने भनेर अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा स्रोतको व्यवस्थापनमा ढिलाई गर्न नहुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको स्रोत बताउँछ ।
स्रोतकाअनुसार बैठकमा जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएका समस्यामाथि पनि छलफल भएको थियो । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिने भएकाले बैठकमा नबोलाइएको स्रोतले जनाएको छ । बैठकमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकीदेखि अरु ठूला आयोजनाबारे मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ अधिकारीले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । सचिव सुरेश आचार्य र मन्त्री खड्काले पनि मार्गचित्रका बारेमा आ–आफ्ना धारणा राखेको स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले के निर्देशन दिए ?
मन्त्री खड्का र सचिव आचार्य दुवै ऊर्जाको मार्गचित्रबारे त्यति जानकार मानिदैनन् । एरोनोटिकल इन्जिनियर सचिव आचार्य मन्त्रालयमा सरुवा भएको केही महिना मात्र भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले दावी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बंगलादेशमा डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइनमार्फत बिजुली निर्यातको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा निर्देशन दिएका थिए ।
साथै, सकेसम्मा मुलुकभित्रै खपत बढाउनुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएको बताइन्छ । विद्युत उत्पादनदेखि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, खपत वृद्धि तथा व्यापारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने प्राधिकरण नेतृत्वले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन भने किन सुन्न पाएनन् भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ । कार्यकारीपछिका वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकलाई पनि बैठकमा बोलाइएको थिएन । जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने आशंका हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीसहितको छलफलमा अनिवार्यरुपमा सहभागी गराइनुपर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रालयले महत्वपूर्ण बैठकमा किन बाइपास गरियो भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । बैठकमा घिसिङलाई नबोलाउनु र लगत्तै १५ बुँदे स्पष्टीकरण पत्र पठाउनुले सरकारले हटाउन चाहेको स्पष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री खड्का प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङप्रति सकारात्मक छैनन् । यही कारण मन्त्रालयले घिसिङलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको बैठकमा सहभागी गराउने हिम्मत गर्न नसकेको स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री किन अनुदार ?
देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री ओली र घिसिङको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै त्यति राम्रो रहन सकेको छैन । राम्रो नहुनुको घिसिङलाई माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्वमा भित्र्याउनुलाई नै प्रमुख कारण मान्निछ । अझ लोडसेडिङ अन्त्य गरेर घिसिङले वाहीवाही पाएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटक्कै मन नपरेको चर्चा पनि हुने गर्दछ ।
घिसिङले प्राधिकरणमा रहेर आर्जन गरेको अधिकांश रकम माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएर माओवादी केन्द्रलाई आर्थिक रूपमा पाल्ने काम घिसिङले गर्दै आएको एमालेका नेताहरूको बुझाई र आरोप रहेको छ । यही कारण ओलीले २०७७ सालमा घिसिङलाई दोस्रोपटक नियुक्ति गर्न चाहेनन् । त्यसपछि दोस्रो वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए ।
ओली २०७८ असार अन्तिममा प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको महिना दिनमै तत्कालीन उर्जामन्त्री पम्फा भूषालले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई पुन कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेकी थिइन । ओली पुन २०८१ असार ३१ मा सरकारको नेतृत्वमा आए । प्रधानमन्त्री ओली डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा उद्योगहरुको लाइन काटेकोमा २०८१ साउन पहिलो साता घिसिङमाथि खनिएका थिए । ओली उद्योगलाई बचाउनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । तर प्राधिकरण भने बक्यौता रकम नतिर्ने ४९ उद्योगीको लाइन कार्तिक ८ गते काटेको थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणले काटेको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएका थिए । तर, घिसिङले कार्यान्वयन गर्न पाँच दिनसम्म आलटाल गरेका थिए । यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा कर्मचारीले आफूलाई ‘नटेरेको’ रुपमा लिएको स्रोतको बुझाई रहेको छ । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई कारबाही गर्न खोजेको थिए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा दुई जना सदस्यलाई हटाएर ती स्थानमा पूर्व सचिव देवेन्द्र बहादुर कार्की र पूर्व सहसचिव महेन्द्र बहादुर गुरूङलाई नियुक्त गरेका थिए ।
तर, सर्वाेच्च अदालतले त्यो नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेश दिएर खारेज गरिदियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली घिसिङलाई हटाउनबाट पछि हटेर अर्काे मौकाको पर्खाइमा रहेको बताइन्छ । घिसिङ हटाउने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । सरकारको सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले पनि घिसिङलाई हटाउन साथ नदिएपछि उनलाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना पूरा हुन सकिरहेको छैन । तर, बंगलादेशमा सरकारविरूद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएर शेख हसिना वाजेदको सरकार ढलेकाले घिसिङ हटाउदा जातीय जनविद्रोह हुन सक्छ भनेर केही समय प्रधानमन्त्री पछि हटेको अर्थमा हेरिदै आएको छ ।
घिसिङ हटाउन प्रवल सक्रिय !
प्रधामन्त्री ओलीले नरुचाएकै कारण मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बैठकमा नबोलाएको भने होइन । यसको मूल कारण भनेको मन्त्री खड्काको उर्जा विज्ञ सल्लाहकार प्रवल अधिकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको स्रोतको दावी रहेको छ । अधिकारीले पछिल्लो समय घिसिङलाई माइनस गर्ने रणनीति लिइरहेका छन । उनकै योजनामा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत भ्रमणमासमेत घिसिङलाई छाँयामा पार्ने गरिएको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
ठेकदार मन्त्री खड्कामा उर्जा सम्बन्धी खासै ज्ञान छैन । यही कारण विज्ञ सल्लाहकार अधिकारीले आफूले त्यसको फाइदा उठाउँदै आएका छन् । अधिकारीको नियुक्तिपछि प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनामा मन्त्रालयको चासो स्वत बढ्दै गएको बताइन्छ । मन्त्री खडका पनि कार्यकारीलाई माइनस गर्ने योजनामा रहेको देखिन्छ । यही कारण सल्लाहाकार अधिकारीकै योजनामा असोज २१ गतेको बैठकमा घिसिङलाई निम्ता नगरिएको स्रोतको भनाई रहेको छ । उर्जा विज्ञ अधिकारी मन्त्री खड्काको सल्लाहकार थिएनन् भने मन्त्री खड्काले घिसिङविना प्रधानमन्त्री ओलीसँगको बैठक राख्ने हिम्मत गर्ने थिएनन् स्रोतको भनाई रहेको छ ।
आफू प्राधिकरणको बर्तमान नेतृत्वप्रति सकारात्मक नरहेको आशय ओलीले असोज २१ गतेको बैठकमा पनि प्रकट गरेको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीको आशय ‘यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हवका दिनमा हुनु हुँदैन । शक्तिवालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन । शक्ति र बलका आधारमा होइन, नियम, कानून, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्छ’ भनेर निर्देशन दिएको स्रोतले दावी गरेको छ । यसको अर्थ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अनियमितता गरेको र सपष्टीकरण पश्चात कारवाही गरेर हटाउने संकेत प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् ।
प्राधिकरणमा घिसिङको कार्यकाल करिब १० महिना मात्र बाँकी रहेको छ । प्रशारण लाइन विज्ञ रहेका अधिकारीले मन्त्रालयको सल्लाहकार हुँदै कुलमानलाई हटाएर आफूले नियुक्ति लिन चाहेको बुझिएको छ । त्यसका लागि मन्त्री खड्का मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली पनि सकारात्मक रहेको स्रोतले दावी गरेको छ । अधिकारी ०८१ भदौ १३ गते मन्त्री खड्काको विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए । अधिकारी जो प्राधिकरणबाट अवकाश हुनुअघि कुलमानको कोर टिममा रहेर काम गरेका थिए ।
उनले घिसिङलाई पहिलो कार्यकालमा पुरै साथ दिएकोले उनलाई प्राधिकरणको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो । आफूलाई सहयोग गरेबापत घिसिङले अधिकारीलाई अवकाशको मुखमा उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरिदिएका थिए । तर, उनी कांग्रेस निकट मान्निछन् । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म उद्योगी र व्यवसायीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी रहेको बताइन्छ ।
तर विद्युतको बिल भुक्तानी गर्न ६० दिन काटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणको निर्देशन दिएको थियो । गत असोज २४ मा प्राधिकरणले ४९ उद्योगले थप दस्तुरसहित तिर्नुपर्ने विद्युत महशुल गत कार्तिक ८ भित्र बुझाउन र महशुल नतिरे कानून बमोजिम असुल गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । उद्योगीलाई बक्यौता भुक्तानीका लागि दिएको समय सकिएपनि केहीले भने अझै नबुझाएर अटेर गर्दै आएका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर ३)
प्रतिकृया दिनुहोस