काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेश पाण्डेयले लत्याएको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् । ०८१ कार्तिक चार गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ७ मा रहेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा कार्यरत २२ जना कर्मचारीहरूले एक वर्षदेखि आफूहरुले तलव नपाएको गुनासो लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सचिवसमेत रहेका सहसचिव विनोद बहादुर कुँवरले तत्कालै सचिव पाण्डेयलाई फोन गरेर उनीहरुको माग संवोधन गर्न सुझाएका थिए । सचिव पाण्डेले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनलाई २०८१ कात्तिक ११ गतेसम्म संवोधन गर्ने प्रतिवद्धता कुँवरसमक्ष जनाएका थिए । लगत्तै सचिव पाण्डेले मन्त्रालयको संस्कृति शाखाका उपसचिव शिवराज रेग्मीलाई परिषदमा खटाउँदै तोकिएको समयसीमा भित्र कर्मचारीको तलव उपलव्ध गराउने आश्वासन कर्मचारीलाई दिएका थिए ।
तर, रेग्मी आजका दिनसम्म पनि जनकपुर पुगेका छैनन् । सचिव पाण्डेयकै सल्लाह शिरोपर गरेर रेग्मी जनकपुर नगएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनको ठाडै अवज्ञा भएको छ । त्यसपछि भने तलव पाउने आशामा ररहेका कर्मचारीहरु यतिखेर निराश हुन पुगेका छन् । पीडित कर्मचारीहरु भन्छन ‘सचिव पाण्डेयले चाहेको खण्डमा मन्त्रालयबाटै नै हामीहरुको तलव उपलव्ध हुन सक्थ्यो ।’ यसअघि परिषदमा झमेला हुँदा तत्कालीन सचिव भरतमणि सुवेदीको निर्देशनमा ६ महिनाको तलव मन्त्रालयबाट नै कर्मचारीले हात पारेका थिए ।
विगतको नजीरलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयबाट तलव उपलव्ध गराइदिन कर्मचारीले पटक–पटक माग गर्दै आएका छन् । तर, मन्त्री बद्री पाण्डे र सचिव गणेशले नसुने झै कानमा तेल हालेर बसेको गुनासो पीडित कर्मचारीहरुले गरेका छन् । सचिव पाण्डेयको कमजोर कार्य शैलीको शिकार कर्मचारी बनेका छन् । जसका कारण कर्मचारीले आफ्नो सेवा सुबिधा र तलवसमेत मासिक रुपमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
परिषदका अध्यक्ष शीतल शाहले आफूले कुनै सुबिधा नपाएको भन्दै कर्मचारीहरुलाई भने तलव खान नदिने भन्दै विगत एकवर्षदेखि झमेला गर्दै आएका छन् ।
परिषदका साथै मन्त्रालयलेसमेत आफूहरुलाई तलवबाट बञ्चित गरेको भन्दै २२ जना कर्मचारीहरुले हस्ताक्षर गरेर उच्च अदालत पाटनमा रिटसमेत दायर गरेका छन् । यो विषयमा अदालतले पनि आजका दिनसम्म पनि कुनै सुनुवाई गरेको छैन । अदालतमा गइसकेको विषय भन्दै मन्त्रालयले कर्मचारीको तलव मागलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएको बताइएको छ ।
स्थायी कर्मचारीहरुको तलवलगायतका सेवा सुबिधाको बजेट मन्त्रालयबाटै बिनियोजन भएर परिषदमा पठाइएकोले पनि मन्त्रालयले उपलव्ध गराउन अदालतको फैसला कुुर्न आवश्यक नपर्ने स्रोतको भनाई रहेको छ ।
किनकि स्थायी कर्मचारीलाई तलवलगायत सेवा सुबिधा मन्त्रालयले उपलव्ध गराउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयलेसमेत बेरुजु मानेर औंला ठडयाउन नसक्ने स्रोतको भनाई रहेको छ । मन्त्रालयका सचिव पाण्डेयले अदालतको फैसला नआएको बहानाबाजी गरेर महिनौदेखि कर्मचारीलाई तलव नदिएर भोक भोकै राखेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । तलव उपलव्ध गराउनका लागि पीडित कर्मचारीहरुले बाराम्वार सचिव पाण्डेयसँग अनुरोध गर्दै आएको भएपनि मन्त्रालले सुनुवाई नगरेको भनाई पीडितहरुको रहेको छ ।
यही कारण परिषदका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव कुँवरलाई भेटेर गुनासो गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनको समयसीमा सकिएको यतिका दिन बित्दासमेत कमजोर कार्यक्षमता भएको आरोप खेप्दै आएका सचिव पाण्डेयको सो आरोपको पुन पुष्टि भएको छ । उनले मन्त्रालयले परिषदमा पठाएको बजेट रकम तानेर मन्त्रालयबाट तलव खुवाउन हिम्मत गर्न नसकेको भन्दै पीडित कर्मचारीले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । मुख्य चाडपर्वमासमेत तलव नपाएपछि उनीहरुको छोराछोरीको बिच्चली हुनुका साथै चुुल्होसमेत बल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पीडितहरुले बताएका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर ३)
प्रतिकृया दिनुहोस