(०३६ सालदेखि नै उनी विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत बामपन्थी आन्दोलनमा सरिक हुँदै आएका छन् । ०३९ देखि ०४४ सम्म उनी शिक्षक पेशामा संलग्न रहेका थिए । त्यसबखत उनले कंचनपुर जिल्लामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको तर्फबाट जिल्लाको नेतृत्वसमेत गरेका थिए । ०४६ सालमा जनआन्दोलनमार्फत पंचायती व्यवस्था हटेर मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो । त्यसपश्चात ०४८ सालमा पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । जसमा नेकपा एमालेले उनलाई कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, उनी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारसँग पराजित हुन पुगेका थिए । लगत्तै ०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा भने कञ्चनपुर क्षेत्र नम्वर १ का जनताको मन जितेर पहिलोपटक संसदीय यात्रा गर्न सफल भएको उनी बताउँछन । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट ज्ञवाली केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर गठन गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको यतिखेर उनी पोलिटव्यूरो सदस्यको भूमिकामा रहेका छन । पूर्व सांसदसमेत रहेका ज्ञवालीसँग मुलुकको समसामयिक राजनीति, बर्तमान सरकारको काम कारवाही, पार्टी नेतृत्वप्रति केही नेताहरुले पोख्दै आएका असन्तुष्टीलगायत विविध बिषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)
० वर्तमान सरकार गठन भएको तीन महिना भन्दा बढी समय बितिसकेको छ, सरकारको काम कारवाहीलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
–वर्तमान सरकार नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्न भन्दा पनि गफ हाँक्न मात्र सीमित छ । एक शब्द भन्नुपर्दा सरकारले उल्लेख गर्न लायक केही उपलब्धि हासिल गरेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन महिना सरकारले गरेको काम कारवाहीको फेहरिस्त प्रस्ततुत गरिरहँदा ७० प्रतिशत घोषित काम गरेको हावादारी गफ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले घोषित ७० प्रतिशत काम सफल भयो भन्दैमा सरकार सफल भयो भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ ? कति प्रतिशत काम भयो भन्ने कुरा त नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गरेका होलान । २०८१ असोज दोश्रो हप्ता अबिरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो पीडितले आजका दिनसम्म सहज रुपमा राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । पीडितहरु सहज रुपमा बसोवास गर्न सकेका छैनन् । यसवाट पनि पुष्टि हुन्छ कि प्रधानमन्त्री ओलीका ती भनाईहरु सबै हावाका गफ हुन् ।
० सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई पनि तपाईंहरु सहजै आत्मसाथ गर्न किन सक्नुहुन्न ?
–प्रधानमन्त्री ओली यसअघि सरकार प्रमुख रहेको बखत एकजना महिला सांसदले संसदको रोष्टबाट सडक भत्किएर धुलो उडेको कारण सहज रुपमा यात्रा गर्न कठिन भयो भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन । त्यसवेला प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर जवाफ दिंदा खोइ मैले त कहीँ पनि धुलो देखेको छैन भनेर जवाफ दिएका थिए । साथै, अब रेल बेनीबाट आउँछ, टिकट काट्नलाई ठिक भएर बस्नु भनेका थिए । ०७४ सालमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ग्यासको सिलिण्डर काँमा बोकेर हिंड्ने दिन गए, पाइपबाट घरघरमा ग्यास पु¥याइदिने बताएका थिए । नेपाली जनताले उनले दिएको गफ कति व्यवहारमा उतारेर देखाए भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरिरहेका छन् । त्यसैले मत भन्छु वर्तमान सरकारले आजका दिनसम्म पनि नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्न योग्य कुनै काम यो अवधीमा गरेको छैन ।
० संसदका प्रमुख दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन गरेको कारण अन्य साना दलहरुको हैसियत खुम्चिएको बताइन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–केवल सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र संसदका दुईवटा शक्ति मिलेका हुन् भन्ने कुरा उनीहरुको व्यवहारबाटै पुष्टि भइसकेको छ । अर्को कुरा सरकारको व्यवहारबाट सत्तारुढ दल स्वयम् सन्तुष्ट थिए भने तीन महिनापछि संयन्त्र गठन गरियो ? यसकाकारण नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरु आफैं पनि सरकारको काम कारवाहीबाट विश्वस्त देखिंदैनन् । त्यसकारण यो सरकारको गठन प्रक्रिया नै स्वभाविक मानिदैन । किनभने संसदीय पद्धतिमा संसदको प्रमुख दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोश्रो दल संसदको विपक्षी बेञ्चमा बस्नुपर्छ । जसले सत्तापक्षले गरेका कमी कमजोरीलाई खबरदारी गर्दै जनतालाई सचेत गराउन सकोस् ।
० त्यसो भए यो गठबन्धनलाई पवित्र मान्न सकिदैन त ?
–ठूला दुई दलले पवित्र रुपमा यो गठबन्धन गरेको भनेर कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिदैन । अर्को कूरा, दुई पार्टीको आ–आफ्ना स्वार्थका लागि गठबन्धन गरेका हुन् । उनीहरुले ठूला दल मिलेपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ भनेर दावी गरिरहेका छन् । यो जनतालाई झुक्याउने चाला मात्रै हो । ०७४ फागुनमा केपी ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरेर झण्डै दुईतिहाई जनमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका होइनन् । अझ माओवादीसँग पार्टी एकतासमेत गरियो । राजनीतिक स्थिरता हुनुको साटो दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेका होइनन् । अहिले पनि राजनीतिक स्थिरताको नाममा आम जनतालाई अल्मलाउने काम गरिएको छ ।
० संविधान संशोधन गरेर भएपनि वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्घोष सत्तारुढ दलले गरेका छन् नि ?
–त्यति सहज रुपमा संविधान संशोधन होला त ? प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि भनेर विवादमा तानिएका व्यवसायीसँग जग्गा उपहार लिएका छन् । यो विषयले पनि सत्तारुढ दलभित्रै प्रधानमन्त्रीको व्यवहारप्रति चिसो पसेको छ । अझ रोचक कुरा त प्रधानमन्त्री स्वयम्ले कुन पार्टीले चन्दा नलिकन पार्टी कार्यालय बनाएको छ भनेर उल्टै च्यालेन्ज गरेका छन् । यी विवादित भनाईले पनि सरकारको आयु लामो छैन भन्ने कुराको संकेत गरेको छ । अर्को, दुई ठूला पार्टीले प्रतिपक्षमा रहेका अन्य दललाई पनि मिलाएर दुई तिहाई बहुमत पु¥याएर संविधान संशोधन गर्ने भन्दा पनि अध्यादेश ल्याएर टुक्र्याउने दाउमा प्रधानमन्त्री लागेपछि सत्ता सहयात्री दलमा झन चिसो पसेको छ ।
० संविधान संशोधन र अध्यादेश ल्याउने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस सहमत हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
–साना दललाई अध्यादेश ल्याएर टुक्र्याउने र स्वतन्त्र बनाएर एमालेमा विलय गराउने आफू ठूलो दल बन्न खोजेको संकेत पाएपछि नेपाली कांग्रेस यो विषयमा मौन बसेको छ । मत भन्छु आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हान्ने कार्यमा नेपाली कांग्रेस सहमत हुँदैन । मुलुकलाई दुई दलीय पद्धतिमा लैजाने षडयन्त्रसहित गठबन्धन गरिएको देखिन्छ । यीबाहेक नेपाली जनताको समृद्धिका लागि यो सरकारले काम गर्ला भन्ने कुरा मैले दखेको छैन ।
० तपाईं पनि लामो समयदेखि राजनीतिमै संलग्न हुनुहुन्छ, यतिखेर संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका अलि कमजोर देखियो नि, होइन ?
–अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेका छन् । उनले संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई सरकारको कमजोरीविरुद्ध खबरदारीका लागि अलिबढी तत्परता लिनुपर्ने थियो । यसमा कमी कमजोरी भएको छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ । पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत अनुभवी नेताहरुको बलियो प्रतिपक्ष छ । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि रहेको छ । तर, सरकारलाई गर्नुपर्ने खबरदारीमा कमी कमजोरी भएको छ नै । जस्तो, असोज दोश्रो हप्ताको बाढी बहिरो पीडितहरुको सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ । पीडितहरु बिचल्लीमा छन् । बजारमा बिना कारण मूल्य बृद्धि भएको छ । तरकारीको भाउ अचाक्ली बढेको छ । यी र यस्ता थुप्रै जनजीविकाका सवाल छन् । यी सबै विषयप्रति केन्द्रित भएर संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले पहल गर्नुपर्ने थियो ।
० वर्तमान प्रधानमन्त्रीको बारेमा तपाईं र तपाईंको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बढी नै जानकार हुनुहुन्छ, तर उहाँ पनि सरकारप्रति त्यति आक्रमक नदेखिएको हो कि ?
–तपाईंले गरेको प्रश्न ठिकै हो । केपी ओलीको ‘क देखि ज्ञ सम्म’ जान्ने नेता भनेको हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल नै हो । उहाँहरू पहिला पार्टीमा रहँदा कैयौं अवस्थामा केपी ओली र माधव नेपाल एकै ठाउँमा उभिएको देखिन्छ । केपी ओलीको बारेमा सबै कुरा बुझ्ने नेपाल र त्यसपछि भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि हुन् ।
० नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र यतिखेर अन्तरकलह बढ्दै गएको बताइन्छ, वास्तविकता के हो ?
–२०८० मंसिरमा महाधिवेशन सम्पनन भएको थियो । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप केही महिना अघि पदाधिकारी चयन गरियो । त्यसपश्चात कता कता केही साथीहरुले पदाधिकारी चयन प्रक्रिया र आफू पराजय भएको पीडा सामाजिक संजालमाफर्त पोखेका छन् । वर्तमान सरकार गठनपछि पार्टीभित्रै अन्तर विरोधका स्वरहरु सुनिएका पनि छन् । सरकारले संसद अधिवेशन बोलाउनुको साटो अध्यादेश जारी गर्ने, साना दललाई टुक्र्याउन खोजेको थियो । त्यसपछि स्वतन्त्र बनाउने र केहीलाई एमालेमा गाभ्ने जुन योजना र दुराशय राखियो । यसमा कतिपय हाम्रा पार्टीका सांसद र साथीहरू लटपटिएको देखिन्छ । एमालेमै रहेका कतिपय पुराना साथीहरू आफैं बिजोग अवस्थामा छन् । उनीहरुले पनि पार्टीभित्रका कमजोरीका बारेमा बोल्न र गल्ती गरिएका कुराहरूलाई बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रा साथीहरु उचालिनुको कुनै अर्थ म देख्दिन ।
० एमालेबाट विद्रोह गर्नुको औचित्य पुष्टि नभएकै कारण र अन्तरकलह बढेको हो त ?
–समाजवादीमा रहेर निर्वाचित भएका कतिपय सांसद भएका व्यक्ति र कतिपय नेताहरु महाधिवेशनपछि आफूले चाहेको पद नपाएको कारण रुष्ट बनेका छन् । आखिर यताबाट फकाएर उता लगेपनि उनीहरुको उद्देश्य भनेकै पद प्राप्ति गर्ने हो । एमालेमा फर्किने बित्तिकै उनीहरुले भनेको पद पाउने सम्भावना देखिंदैन । किनकि, नेकपा एमालेको महाधिवेशनले बनाएको जुन विधान छ, विधान बमोजिम सम्मेलनले बनाएको पदाधिकारीहरु पदहरु सबै फुलफिल भइसकेका होलान् । यता, आफूले चाहेको पदमा पराजित र माथिल्लो पदमा सहज रुपमा नपाएकै कारणले केही नेताहरु रुष्ट भएको देखिन्छ ।
० पछिल्लो समय मुलुकका ठूला पार्टीहरुमा सामूहिक नेतृत्व गर्ने अवस्था खस्किंदै गएको हो त ?
–कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व र जिम्मेवारी भन्ने कुरा पनि कम हुँदै गएको छ । अझ एमालेमा त समाप्त भइसकेको छ । यो देख्दादेख्दै पनि एकीकृत समाजवादीमा रहेका कतिपय साथीहरूलाई त्यहाँ गएपछि लड्डु पाइन्छ भन्ने खालको भ्रम पैदा भएको छ । एमालेकै कतिपय साथीहरुलाई रोक्नका लागि पार्टीभित्रबाटै फकाइफुलाई गर्ने गरेको बुझिएको छ । कतिपय साथीहरु गुनासो गर्नुहुन्छ, विवादमा तानिएका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा दान लिने कुरा पार्टीभित्र कुनै छलफल नै गरिएन ।
करोडौं, अरबौंको सम्पत्ति पार्टीले लिंदा जिम्मेवार नेता तथा कार्यकतालाई थाहा हुनु पर्दैन ? यसअघि एमालेको नेतृत्व माधव नेपालले गर्दा पार्टीमा यी र यस्ता सवालहरुमा सल्लाह र छलफल गर्ने चलन रहेका थियो । तर, यतिखेर आफै अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री छन् । ‘कौन पुछे खेसरीका दाल’ भन्ने उखानलाई प्रधानमन्त्रीले चरितार्थ गरिदिएका छन् । यो घटनाले पनि पार्टीभित्र छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने कुरा समाप्त भइसक्यो भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ । अझ भन्नुपर्दा हाम्रो पार्टीबाट खुट्टा उचालेर उता जान खोज्ने साथीहरूको भोलिको दिनमा के अवस्था होला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
० यो अवस्थामा एकीकृत समाजवादी रहिरहनु भन्दा त पार्टी एकीकरण गर्दा राम्रो होला नि होइन ?
–पार्टी एकीकरण गर्दा त राम्रै हुने हो । तर, पार्टी एकीकरण गर्दा पनि ओली कमरेडमा तिमीहरू आउ, माधव नेपाललाई किन ल्याउने भन्ने खालको पूर्वाग्रह र अहंमता देखिन्छ । हाम्रो अध्यक्षले एमालेको पार्टी प्रमुख भएरै नेतृत्व गरेको होइन ? हामी विद्रोह गरेर आएका हौं । हाम्रो सबै जिल्लामा पार्टी कार्यालय, जिल्ला कमिटीहरु रहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष, सम्मानित नेता, पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, सांसद र मन्त्रीसमेत भएका नेताहरु छन् । उनीहरुको सुझाव र सल्लाहलाई लत्याएर कतिपय यही पार्टीबाट मन्त्री भइसकेका नेताले खुट्टा उचालेर भरिभराउ भएको दुधको कचौरालाई लात्तीले हान्छन् भने अरु कार्यकर्ताहरूले के भन्लान् ।
० हिजो एमाले पार्टी बनाउनको लागि त तपाईंहरुको भूमिका, योगदान र लगानी पनि होला नि होइन ?
–त्यो पार्टी निर्माणमा त हाम्रो पनि भूमिका छ । एमालेको मूल नेतृत्वले यो विषयलाई पुरै भुलेको छ । एमालेको मूल नेतृत्वले उनीहरूले पनि एमाले बनाएका हुन् भन्ने भित्री मनदेखि सोच्नु पर्दथ्यो । त्यो पटक्कै देखिंदैन । हार्दिकता भएन भने एकता गरेर के गर्ने ? सजिलो त एमालेमै एकता गर्नु ठिक र उचित पनि हो । तर, हार्दिकता बेगरको एकीकरण संभव हुँदैन ।
० हार्दिकता बेगरको हिजो माओवादीसँग गरेको एकता जस्तो हुन्छ भन्ने तपाईंको ठम्मयाई हो ?
–हो, हिजोका दिनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई त्यत्तिकै खिचडी पकाए जस्तो गरी गरिएको एकताले कस्तो हालत बनायो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै छौं । नीति, विचार सिद्धान्त नमिलेको पार्टीलाई एकै ठाउँमा ल्याएपछि कुरो मिलेन । नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बिचमा विचार र व्यवहार कुनै पनि मिल्दैन । सहकार्य गरेर जानु ठिक छ, एकीकरण भनेर अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी ओलीले दस्तखत गरेकोे जुन तमसुक अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छ । यी दुई पार्टीका अध्यक्षले गरेको दस्ताखत ‘यता न उता, हातमा जुत्ता’ झै अलपत्र परेको तपाईं हामीले देखेकै होे । यतिसम्मकि सर्वोच्च अदालतमासमेत सेटिङ अनुसार न्यायाधीश पठाइएको थियो । तिनै न्यायाधीशले माओवादी माओवादीतिर र एमाले एमालेतिर जाओ भनेर फैसला गरेका थिए । जसमा मूलत एमालेका अध्यक्ष र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीकै भ”मिकाले काम गरेका थियो ।
० त्यसो भए, यो विषयमा तपाईंँहरु चाहि किन चनाखो हुनु भएन ?
–अदालतले ठिक फैसला गर्छ भनेर नै हामीहरु चनाखो भएनौ । रोचक विषय त के छ भने मेरो पार्टी यिनीहरुले कब्जा गरे भनेर ऋषि कट्टेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । तर, अदालतले उनको माग विपरीत एमाले एमालेतिर, माओवादी माओवादीतिर जानु भनेर फैसला गरिदियो । जसले गर्दा प्रश्न एउटा छ, उत्तर अर्कै खालको आयो । माओवादी माओवादीतिर गए । तरपनि, रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट जस्ता नेताहरु एमालेतिर बसेका थिए । उनीहरू पनि त्यत्तिकै एमाले बसेका थिएनन् । रायमाझी अहिल भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कजेलमा छन् । थापा एमालेभित्र गुमनाम जस्तै छन् भने लेखराज भट्टहरूको हालत कस्तो हामी सवैले बुझेका छौं । मेरो भनाई के मात्र हो भने विचार नमिल्ने पार्टीसँग एकता गर्दा कस्तो हालत भयो ।
० तपाईंले यो सरकारको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ?
–यो सरकारको भविष्य त्यति राम्रो र फलदायी म देख्दिन । यसअघिको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार, ललिता निवासलगायतका काण्डमा संलग्नलाई कारबाही गर्न खोजेको थियो । जसले गर्दा केही चर्चा पनि कमाएको थियो । अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले ती व्यक्तिहरूलाई बचाउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ । बालमन्दिर, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा, गिरिबन्धु टि स्टेट ठूला ठूला प्रोजेक्टहरुको अनियमितता विरुद्धमा पूर्ववर्ती सरकारले छानबिन अगाडि बढाएको थियो । यी प्रोजेक्टमा ठूला दलका नेताहरु जोडिएकोले कारवाहीवाट जोगाउन र आफैं हालीमुहाली गर्नका लागि यो सरकार गठन भएको देखिन्छ । यसमा मिलिजुली ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भने झै गरेर लागेका छन् । किनकि दुवै दलका केही नेताहरु यसमा संलग्न छन् । हिजोका दिनमा भाटभटेनीका संचालक मिनबहादुर गुरुङ पनि अभियोग लागेर जेल बसेका होइनन्, आज उनैसँग प्रधानमन्त्रीको सौदावाजी भएको छ ।
० भनेपछि यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन लागेको तपाईंको आशय हो हो ?
–जसले भ्रष्टाचार गरेको छ, उनीहरुलाई सरकारले दुधले नुहाईरहेको छ । म विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा लागेको हुँ । कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेका गुरुहरुले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनुभयो । जसको व्यवहार देखेर हामी विचारप्रति आकर्षित भयौं । यस्तो खालको छाडातन्त्र हामीलाई पार्टीले सिकाएको थिएन । पार्टी कसरी बनाउने र नेतृत्व कसरी गर्ने भनेर सिकाएको थियो । त्यसका आधारमा हामी हिंडेका थियांै । अहिले बिना पैसा चुनाव लड्न सकिदैन । गाडी र अलिसानको घर नभइकन सांसद भए पनि गणना गरिदैन । चाहे कम्युनिस्ट वा कांग्रेस जुनसुकै दलको किन नहोस् ।
० युवा पुस्ता मुलुकभित्र रहने वातावरण नै छैन, प्राय अध्ययन वा रोजगारीको नाममा विदेश पलायन भइरहेका छन, नियन्त्रणका लागि के गर्नुपर्ला ?
–०४६ साल अघि त्रिभुवन र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय गरी दुईवटा मात्रै रहेका थिए । अहिले विश्वविद्यालय पनि छ्यापछ्याप्ती भए । विश्वविद्यालय भन्नेको के हो भन्ने विषयको हेक्का राखिएन । प्राय प्रदेशपिच्छे विश्वविद्यालय छन् । मधेसमा पनि विश्वविद्यालय स्थापना गरिने भनिएको छ । यी विश्वविद्यालयका लागि कति हजार विद्यार्थी आवश्यकता पर्छ भनेर कुनै अध्ययन गरिएको छैन । विद्यालयमा पढाउने प्राध्यापकहरू अधिकांशका छुट्टाछुट्टै कलेज रहेका छन् । कुनै न कुनै कलेजसँग थप उनीहरु संलग्न छन् ।
त्यसकारण गुणस्तरीय शिक्षा भन्दा पनि आफूले लगानी गरेको कलेजमा उनीहरुको ध्यान छ । यही कारण विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको अभाव बढ्दै गएको छ । अझ रोचक कुरा त नेपालले दक्षित कोरियामा चामल निर्यात गर्दथ्यो । त्यहाँ भोकमरी लागेको समयमा चामल पठाएको गुण संझेर कतिपय कोरियनहरूले त्यहाँ गएका कामदारहरुलाई अझै पनि माया गर्ने गरेको मैले सुनेको छु ।
० हिजोका दिनमा निजीकरणको नाममा कौंडी मूल्यमा बिक्री गरिएका कलकारखानाहरु पुनस्र्थापना गरेको खण्डमा केही जनशक्तिलाई यही रोक्न सकिन्छ भन्ने भनाईहरु बाहिर आएका छन, यसमा कत्तिको सत्यता देख्नुहुन्छ ?
–०४८ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमतको सरकार गठन गरेदेखि निजीकरण ग¥यो । म एक रुपैया तिरेर साझा र ट्रली बस चढेको व्यक्ति हुँ । यी दुवै संस्था अहिले छैनन् । बाँसबारी जुत्ता, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना, सबै खाइसकेका छन् । अब त्यहाँको जग्गा बेच्नका लागि केही बिचौलियाहरु सरकारको आडमा तम्सिएका छन् । अहिले फलानो तिलानो भनेर नाम नलिऔं । उद्योग धन्दा बन्द गराएर जग्गामा प्लटिङ गरेर कसरी मोज गरौं भनेर केही बिचौलियाहरु सोचिरहेका छन् । आज ती कलकारखाना, उद्योग थियो भने मुलुकबाट युवा जनशक्ति खाडीलगायतका मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता पक्कै आउने थिएन । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक २६)
प्रतिकृया दिनुहोस