रिभोलुसन (क्रान्ति) राजनीतिशास्त्रमा पढिने र नेताहरूद्वारा पटक–पटक बोलिने ‘टर्मिनलोजी’ हो । विश्वमा अनेकौं (क्रान्ति)हरू भए । नेपालमा २००७, २०४६ र २०६३ सालमा ठूला रिभोलुुसन (क्रान्ति)हरू भए । फेरि नेपालमा अर्काे ‘रिभोलुसन’ हुनसक्छ ? केका लागि कस्तो ‘रिभोलुसन’ आवश्यक छ ? कुन विचार र दर्शनमा कस्तो ‘रिभोलुसन’ कसले गर्न सक्दछ ? यी प्रश्नहरूको वस्तुगत जवाफ कसैसँग छैन ।
विश्वमा (क्रान्ति)
विश्व इतिहासमा विभिन्न समय–कालमा अनेकौं राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कानुनी परिवर्तनका लागि ठूलाठूला (क्रान्ति)हरू भए । सन् १६४८ अघि युरोपमा ३० वर्षसम्म हिंस्रक क्रान्ति भयो । युद्धबाट देश र समाजलाई जोगाउन ती देशहरूले ‘वेष्टफालिया ट्रिटी’ गर्न पुगे । जसको कारण युरोपमा शान्ति छायो । त्यो भीषण हिंसापछि युरोपले विकास र समृद्धिको मार्ग लियो । चीनमा १९४९ अघि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओको नेतृत्वमा (क्रान्ति) सन्पन्न भएपश्चात जनवादी गणतन्त्र ल्याइयो ।
सन् १९६५–१९७५ सम्म भएको सांस्कृतिक क्रान्तिले चीनमा फेरि व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवर्तन गर्यो । सन् १९८९ मा चीनको बेइजिङमा कम्युनिस्ट सत्ता विरूद्ध ‘प्रजातन्त्रवादी’को नाममा ‘क्रान्ति’ गर्ने भनिए पनि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिइयो । दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९९० अघिको रङ्भेद विरूद्धको संघर्षले विभेदको पूर्ण रूपमा अन्त्य गरायो । अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम सन् १७७६ बाट अमेरिका बेलायती शासनबाट मुक्त भयो । त्यहा सन् १९६० मा भएको ‘सीभिल वार’ले काला विरूद्ध भइरहेका अनेकौं विभेदको अन्त्य गर्न सहयोग गर्यो ।
नेता मार्टिन लुथर किङ जुनियर भारतीय नेता महात्मा गान्धीबाट प्रभावित थिए । सोही कारण अमेरिकामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व मार्टिनले गरे । जसलाई विश्व इतिहासमा ठूला व्रmान्ति मध्येको सूचीमा राखिने गरिएको छ । यता छिमेकी भारत इस्ट इन्डिया कम्पनीको दासबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भयो । जसले मुलुुकहरूलाई आमुल परिवर्तन गरायो । कतै छोटो अवधिमा क्रान्ति सम्पन्न भए भने कतै लामो समयसम्म (क्रान्ति) गरियो । सन् २०११ मा लिबिया र ट्युनिशियाबाट सुरु भएको (क्रान्ति)ले त्यो क्षेत्रका देशहरूमा सत्ता र राजनीतिक मार्ग बदल्यो । लिबियाका सैन्य शासक कर्णेल गद्दाफीलाई जनताले घोचीघोची मार्यो । सत्ता, सरकार र राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएको भए पनि मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकहरूमा अहिले पनि राजनीतिक अस्थीरता, संघर्ष, द्वन्द्व, गरिबी र अन्यौलता छन् । विश्वमा भएका विभिन्न (क्रान्ति)हरूको असर र प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पनि पर्ने गरेको छ ।
नेपालमा (क्रान्ति)
नेपालमा एक सय चार वर्षको जहानिया राणा शासनको अन्त्यको लागि नेपाली जनताले ठूलो त्याग गर्नुपर्यो । सशस्त्र संघर्ष समेतको कारण २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र आयो । राणा शासन ढल्यो । २०१७ साल पुस १ गते निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ल्याएर राजा महेन्द्रले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । ३० वर्षसम्म पञ्चायती निरंकुशता लादियो । सत्ताको दमन, बहुदलवादीहरूको हत्या, नियन्त्रण, जेल र दमन चर्काे थियो । राजनीतिक अधिकार र प्रजातन्त्रका कुरा बोल्ने, लेख्ने र विरोध गर्ने अधिकार पञ्चायतमा थिएन । ३० वर्षसम्म पञ्चायती निरंकुशताको विरोधमा राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवरणमा विभिन्न खालका आन्दोलनहरू गरिए ।
जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको कारण २०४६ साल चैत्र २६ गते राती १२ बजे दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन तत्कालीन राजा वीरेन्द्र बाध्य भएका हुन् । दलीय प्रजातन्त्र लागु हुँदै गर्दा सशस्त्र संघर्षको नाममा हिंसा र हत्याको श्रृंखला चलाइयो । लुट, वेपत्ता पार्ने, सम्पत्ति कब्जा गर्ने, यातना दिने, बलात्कार गर्ने र मानिस मार्ने कुरालाई ‘(क्रान्ति)’ भनियो र ‘जनयुद्ध’ नाम दिइयो । ‘(क्रान्ति)’ भनेको हतियारबाट मात्र हुन्छ भन्ने ‘मनोविज्ञान’ त्यो अवधिमा बढ्यो, बढाइयो ।
सोही कारण त्यसपछिका समयमा पनि तराईमा हतियारधारी दर्जनौ समूहले हत्या, लुट, हिसा र असुली धन्दा चलाए । त्यो अवधिमा अराजकता, भीडतन्त्र, हáलहुज्यत, मनपरि, गुन्डातन्त्र र हतियारको बलमा जबर्जस्ती गर्ने प्रवृत्ति देखियो । हुँदाहुँदा अहिले बैंकमारा, सहकारी ठग र प्रतिगामीहरूले समेत गणतन्त्र विरूद्ध ‘(क्रान्ति) गर्ने’ सम्म भन्न थाले । केही समय पूर्व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि अर्काे ‘रिभोलुसन’को ‘बेलुन’ उडाए । के अब फेरि प्रचण्डले भन्दैमा नेपालमा अर्काे ‘(क्रान्ति)’ हुन्छ ? किन र केका लागि ‘अर्काे (क्रान्ति)’ गर्ने ? कसको नेतृत्वमा गर्ने ? (क्रान्ति)को उद्देश्य, दर्शन र वैचारिक आधार के हुने ? केही पनि छैन । केवल अध्यारोमा ‘हवाइ फायर’ गर्ने काम प्रचण्डले गरे । त्यो प्रचण्डको ‘भद्दा मजाक’ थियो ।
(क्रान्ति)प्रतिको मजाक !
(क्रान्ति) (रिभोलुसन) एउटा व्यापक अर्थ, क्षेत्र, महत्व र दायरा बोकेको दार्शनिक, राजनीतिकशास्त्रीय तथा सार्वजनिक–सामाजिक सरोकार भएको विषय हो । त्यसमा पनि जन(क्रान्ति) (पिपुल्स रिभुलुसन), नागरिक (क्रान्ति) (सिभिल रिभुलुसन), सार्वजनिक (क्रान्ति) (पब्लिक रिभुलुसन) हरूको अलग्गै विशिष्ट प्रकारको अर्थ तथा महत्व रहेको हुन्छ । हरेक क्रान्तिमा मान्छे, जनता वा नागरिक आवश्यक हुन्छ र त्यसव्रmममा मानिस आएका हुन्छन् । तापनि मान्छेको ‘भिड’ मात्र ‘(क्रान्ति)’ होइन । कहिलेकाँही थोरै र कुनै खास आवस्थामा एउटै व्यक्तिले पनि (क्रान्ति) गर्न सक्दछन् । जस्तो भारतमा ‘बिट्रिस भारत छोडो’ आन्दोलनमा सन् १९४२ देखि सन् १९४७ को अवधिमा महात्मा गान्धी एक्लै र उनको सानो समूह शान्तिपूर्ण हडताल (अनसन) मा हुन्थ्यो । तथापि त्यसले देशव्यापी असयोग आन्दोलन र अभियानको आकार ग्रहण ग¥यो र पूरै भारतीयको सहयोग तथा समर्थन प्राप्त भयो । त्यसरी पनि हुन्छ व्रmान्ति ।
एउटै नेताको अभियान भए पनि त्यसमा सबै भारतीय जोडिए । त्यस्तो हुनुमा नेता गान्धीको विचार, दृष्टिकोण, मुद्दा, अभियान, सादगी जीवन, चरित्र, निष्ठा, त्याग र निरन्तरता आदिले कार्य गरेको प्रस्ट हुन्छ । नेपालमा चाहिँ अराजकता, हिंसा, उत्त्तेजना, भड्काउ र सशस्त्र द्वन्द्वहरू मात्र (क्रान्ति)का मूल औजार तथा शक्ति हुन भन्ने बुझियो । प्रचण्डले त्यस्तो अराजक भाष्य स्थापित गराएको भए पनि अब ‘बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको’ अवस्था छ ।
त्यसैले प्रचण्डले, कुनै बैंकमारा ठग राजावादीले वा अराजकतावादी देशघातीले चाहँदैमा अर्काे (क्रान्ति) हुने कुनै पनि अवस्था र स्थिति देखिन्न । किन अर्काे व्रmान्ति ? कसैसँग केही जवाफ छैन । देशमा निरंकुशता छ ? असंवैधानिक र गैरकानुनी सत्ता वा सरकार छ ? नागरिक र जनताका आधारभूत राजनीतिक, सामाजिक अधिकार छिनिएका वा खोसिएका छन् ? सरकारले आधारभूत मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छ ? प्रत्यक्ष विदेशी सैन्य हस्तक्षेप भएको छ ? सरकारले आफैं हत्या र हिंसा मच्चाएको छ ? लोकतान्त्रिक अधिकार हनन गरिएका छन् ? जनता र नागरिक अधिकार विहीन छन् ? लोकतन्त्र छैन ? अनि फेरि किन र केका लागि अर्काे ‘रिभोलुुसन’ कसले गर्ने ? त्यस्तो कुनै पनि अवस्था देखिन्न ।
के क्रान्ति त्यस्तो ‘सस्तो’ र हलुका विषय हो ? जेलाई पनि ‘(क्रान्ति)’ भन्ने र त्यसै अनुसार नागरिकले सोच्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको लागि जाजमर्दाे, भद्दा मजाक र नसुहाउने कुरा हो । (क्रान्ति) र आन्दोलनमा ठूलो भिन्नता हुन्छ । विभिन्न विषय र सन्दर्भमा आन्दोलनहरू हुन सक्दछन् । आन्दोलनका पनि पूर्वसर्त हुन्छन् । त्यो भनेको सार्वजनिक र सामाजिक चासोको मुद्दा र माग हुनु हो । कानून, नागरिक र समाजले स्वीकार गरेको नेतृत्व हुनु हो ।
त्यसको लागि वैधानिक र सर्वस्वीकार्य वा लोकतान्त्रिक विधि र माध्यमबाट निश्चित माग सम्बन्धित निकाय वा सरकारलाई दिइएको हुनुपर्दछ । आन्दोलन असम्भव र अस्प्रष्ट माग राखेर गरिंदैन । त्यस्ता माग र मुद्दामा सम्बन्धित निकायसंग पटक–पटक वार्ता र छलफल भइसकेको हुनुपर्दछ । त्यसपछि एउटा विधिबाट शान्तिपूर्ण बाटोबाट अर्काे व्यक्ति वा संस्थाको हितमा न्यनतम् असर पर्ने गरी आफ्ना माग अघि बढाइएको हुनुपर्दछ । त्यसमा सानोबाट ठूलो प्रकारको संघर्ष भएको हुनुपर्दछ । जस्तो २०४६ साल फागुन ७ गते नेता गणेशमान सिंहको निवासमा पार्टीहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनको घोषणा गरी सुरु गरेका थिए ।
तर कुनै विदेशी हस्तक्षेप भयो, सीमा मिचियो, देशविरूद्ध कार्य गरियो, सरकारले गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी निषेध ग¥यो र नागरिकको आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकार कुन्ठित ग¥यो, दमन ग¥यो वा प्रहरी प्रशासनको बलमा नागरिकहरूको श्रृँखलाबद्ध हिंसा ग¥यो आदि अवस्थामा आकस्मिक रूपमा पनि नागरिक प्रतिरोध चाहिं हुन सक्दछन् । सरकारले लोकतान्त्रिक र कानूनी बाटोबाट कसैको अधिकार नखोसेको तथा कानूनी राज्यको मान्यता अनुसार गरेको कुरामा निजी हितमा कोही कसैले सडकमा आएर ‘प्रतिरोध’ वा अर्काे कुनै नामको ‘निलो (क्रान्ति)’ भन्दैमा त्यो ‘रिभोलुसन’ बन्ने होइन । कसैले चाहना गर्दैमा वा कसैलाई फेरि सत्तामा जाने इच्छा हुँदैमा ‘रिभोलुसन’ हुन सक्दैन । कसैलाई लागेर नेपाल ‘बङ्गलादेश’ बन्ने होइन ।
वस्तुगत, वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक, प्राविधिक, सांस्कृतिक एवम् सबै अवस्थाले त्यो पूर्ण तथा परिपक्व नभई कुनै पनि ‘क्रान्ति’ कँहीकतै हुँदैन । कुनै पनि राष्ट्रमा त्यस्तो भएको इतिहास छैन । वस्तुगत, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक र वास्तविक अवस्था नभई ‘रिभोलुसन’को नारा दिनु भनेको ‘बाल्टीको पानीमा अन्डा हालेर घाँममा सेकाएर अन्डा उमाल्ने असफल प्रयास’ गर्नु जस्तो मात्र हो । समृद्ध लोकतन्त्र, विकास, समृद्धि र संविधानको सही कार्यान्वयनबाट मुलुक अघि बढ्दछ । फेरि अर्काे ‘रिभुलुुसन’को नारा ‘भद्दा मजाक’ मात्र हो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक २६)
प्रतिकृया दिनुहोस