काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले सरकार गठनपछिको सय दिनमा मन्त्रालयबाट २५ बुँदे मुख्य उपलब्धि गरेको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । तिहार अगाडि मन्त्री गुप्ताले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद प्रस्तुत भई प्रारम्भिक छलफल पश्चात राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको बताएका छन् । उनले कर्मचारीको सरूवा पारदर्शी ढंगले गरेको दाबीसमेत गरेका छन ।
तर, मन्त्रालयले अझै २ सय ३० वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू खटाउन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र इन्जिनियरहरूलाई निमित्त दिएर काम चलाउँदै आएको अवस्था रहेको गुनासो जनप्रतिनिधिहरुले गरेका छन । नियमित हुनुपर्ने सरूवालाई बेवास्थत गर्दै बेमौसमी सरूवालाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मन्त्रालयले भने विगत सय दिनमा २५ बुँदे उपलब्धिहरू हासिल गरेको फेहरिस्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको उपलब्धि के के रहेका छन निजामती प्रशासन सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि चासो रहन सक्छ । त्यसैले बुँदागत रुपमा तल उल्लेख गरेका छौं ।
संघीय निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद प्रस्तुत भई प्रारम्भिक छलफल पश्चात राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल सुरु गरिएको छ । प्रस्तुत विधेयक आउने अधिवेशनबाट स्वीकृत हुने गरी छलफललाई तीव्रता दिन समिति तथा राजनीतिक दलसँगको औपचारिक अनौपचारिक संवादलाई अगाडि बढाइएको दाबी मन्त्री गुप्ताको रहेको छ ।
स्थानीय तहलाई थप सबल एवम् क्रियाशील बनाउने गरी कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा भएको थप व्याख्या सहितको परिमार्जनका विषय समेटेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन विधेयक मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको राय सुझाव प्राप्त गरी संशोधन सहमतिको लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाइएको छ ।
संशोधनमा अस्पष्ट भएका विषय, वडाको संख्या, सीमाना र केन्द्र हेरफेर, राजस्व अधिकारको थप स्पष्टता, कार्यपालिका बैठकको कार्यविधि, जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचन, प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको रिक्ततामा कार्यसम्पादन, स्थानीय तहमा पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमण, स्थानीय तहको व्यवस्थापन परीक्षण, वडा अध्यक्षको रिक्ततामा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष हुने व्यवस्था मुख्य रूपमा समेटिएको मन्त्री गुप्ताको भनाई रहेको छ । संविधान र स्थानीय सरकार सचालन ऐन, २०७४ ले जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी ५५ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा प्राविधिक जनशक्ति (इन्जिनियर) को व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहको सिकाइ तथा असल अभ्यासको आदान प्रदान तथा उपलब्धिलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्य सहित सबै स्थानीय तहको सहभागितामा हुने समीक्षात्मक कार्यशाला बागमती प्रदेशमा सम्पन्न गरिएको छ । स्थानीय तहको सबल र दुर्बल पक्षहरूको पहिचान, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरूको जानकारी लिन र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी स्थानीय तहको वित्तीय जोखिम, संस्थागत क्षमता विकास र आर्थिक विकास क्षेत्र समावेश गरी एकीकृत मुल्याङ्कन कार्यविधिको ढाँचा तयार गरिएको छ ।
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउँदै प्रशासकीय संगठनहरुका संरचनालाई कार्यबोझका आधारमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका दूतावास, नियोगहरू, शहरी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू, हुलाक कार्यालयहरू तथा कारागार कार्यालय नुवाकोट समेतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट समग्रमा २ सय १० दरबन्दी कटौती गरिएको छ । व्यवस्थापन तहमा जनशक्ति कमी हुन नदिने गरी राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका ४ सय १५ पदमा पदपूर्तिको लागि लोकसेवा आयोगमा माग गरिएको छ ।
उच्च व्यवस्थापन तहमा नेतृत्व विकास गर्न सहयोग पु¥याउने गरी २५ जना राजपत्राङ्गित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । निजामती सेवा भित्र राम्रो कार्यसम्पादन भएका ४० जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार तथा निजामती पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन, बजेट तथा कार्यक्रम प्रणालीमा सुधारमा सहयोग गर्ने गरी १८ वटा स्थानीय तहको मध्यकालिक खर्च संरचना तर्जुमामा सहजीकरण एवं पृष्ठपोषण प्रदान गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मार्गचित्र पहिचान हुने गरी ३ वटा संघीयता सम्बन्धी संवाद श्रृंखला सञ्चालन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा लामो समय देखि रहेको वडाको केन्द्र तथा सीमाना हेरफेरलाई सहज तरिकाले सहजीकरण गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ । नेपालमा रहेको कुपोषणलाई अन्त्य गर्न स्थानीय स्तरमा रहेर सहयोग गर्ने पोषण स्वयं सेवकको ४ वटा अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । तहको विकास व्यवस्थापनमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने गरी १३ वटा स्थानीय तहमा जग्गा प्राप्ति र ७ वटा स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गा उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरिएको र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने गरी समुदायमा आधारित विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्लेटफर्मको दुई वटा बैठक सम्पन्न भएको छ । स्थानीय सेवा प्रवाह, योजना तथा बजेट निर्माण, स्थानीय समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी ४ वटा स्थानीय तहको सहजीकरण गरिएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमना जोडिएका जिल्लाका स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण तथा बस्तुगत सहायता गर्ने गरी हिमाली क्षेत्र आयोजना सहायता कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधि तयार गरिएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित हुने उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको १२ वटा परियोजना सञ्चालन गर्न त्रिपक्षीय समझदारी गरिएको छ ।
सार्वजनिक निकायबाट भएको सेवा प्रवाहको मुल्यांकन गरी समग्र सरकारी निकायको कार्य पद्दति सुधार गर्ने उद्देश्य ३ वटा संघीय निकायको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको छ । साविकमा रहेका बादी विकास समिति, दलित विकास समिति, पिछडिएको वर्ग विकास उत्थान समितिलाई खारेज गरी दलित, आदिवासी जनजाति तथा पिछडा वर्गलाई समेट्ने र तिनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने नेपाल सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता बमोजिमको कार्य अगाडि बढाउन प्राधिकरण गठनको अवधारण निर्माण गरिएको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सरकारी एवं सार्वजनिक निकायका ६ सय ६४ अधिकृत कर्मचारीलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सहायकस्तरका २ सय ९० जना कर्मचारीहरूका लागि ३० कार्य दिनको ९ वटा सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रमबाट सम्पन्न गरिएको छ । निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट क्यान्सर रोग उपचारको थालनी गरिएको छ । राष्ट्रिय किताब खाना निजामतीको सेवालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने गरी अनलाइन सेवाको विस्तार र पुराना श्रेस्तालाई डिजिटल प्रति बनाइएको छ ।
निजामती कर्मचारीको विद्युतीय अभिलेख सुरक्षित गर्ने काम भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका स्थानीय तहमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई मात्र निमित्त दिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल रिक्त २ सय ३० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्न नयाँ नियुक्त हुने अधिकृत स्तर कर्मचारीलाई पहिलो पदस्थापन स्थानीय तहमा हुने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक २६)
प्रतिकृया दिनुहोस