• बुधबार-कार्तिक-७-२०८१

प्राधिकरण नेतृत्वप्रति सरकार अनुदार : कार्यकारी निर्देशक कुलमानले अब के गर्लान ?

 

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ०८१ असोज २२ गते पत्र पठाउँदै १५ दिनको समय सीमा तोकेर स्पष्टीकरण सोधेको छ । नेकपा माओेवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै गठित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग कार्यकारी निर्देशक घिसिङको द्वन्द्व चर्किँदै आएको छ । उद्योगीहरुले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट २०७२ देखि २०७५ सालसम्म प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महसुल उद्योगी र व्यवसायीहरूसँग उठाउने विषयमा विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदबाटै कार्यकारी निर्देशक घिसिङविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए ।


संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमासमेत यसअघि बक्यौता उठाउने विषय भन्दा घिसिङको आलोचनाका विषयमा बढी छलफल भएको थियो । समितिले पनि बक्यौता उठाउने विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको थिएन । तर, समितिले उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन र बक्यौता रकम पनि चरणबद्ध रूपमा उठाउने गरी सन्तुलित ढंगको निर्देशन दिएको थियो । यसले बक्यौता विवाद समाधानको साटो थप गिजोलिन पुगेको जानकारहरु बताउँछन् । मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग बक्यौता, विद्युत् उत्पादन र वितरण, स्टोरका कर्मचारीलगायतका विषयमा स्पष्ट पार्न पत्रमार्फत माग गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।


मन्त्रालयले सोधेको १५ बुँदे स्पष्टीकरण पत्रमा ४ वर्ष अवधिमा बोर्ड बैठकले गरेका कर्मचारी सेवा शर्त, कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार, छिमेकी मुलुकसँग गरिएको सम्झौता एवम् समझदारीको विवरण माग गरिएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेस भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवम् सो महसुलका सम्बन्धमा समितिबाट विभिन्न मितिमा भएको निर्णयका समवन्धमा पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको छ ।


मन्त्रालयले गएको चार वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धी विवरण र खर्चको अवस्था पनि माग गरेको बताइएको छ । मन्त्रालयले सोधेको १५ बुँँदे स्पष्टीकरणको जवाफ फर्काउने समय सीमा आगामी बुधवार अर्थात् कात्तिक ७ गतेसम्म रहेको छ । प्राधिकरण नेतृत्वले मन्त्रालयले सोेधेको पत्रको जवाफ पठाउला कि पिठ्यूँ फर्काएर प्रतिवाद गर्ला त्यो भने हेर्न केही दिन प्रतिक्षा गर्नैपर्ने भएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक ५–११) 
 

प्रतिकृया दिनुहोस