काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको ‘राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ मातातीर्थमा एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने र आफू बढुवा हुने खेलमा डीआईजी किशोर प्रधान लागेको चर्चा संगठनमा चल्दै आएको छ । उनी आगामी २०८१ माघ २१ गते डीआईजीको पाँचवर्षे पदावधि पूरा गरेर सेवा निवृत्त हुँदैछन् । घर जानुअघि प्रधानले एआईजीपीमा बढुवा हुनको लागि उनले नयाँ दरवन्दी सिर्जना गर्नेगरी शक्ति केन्द्रमार्फत लविङ गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । हाल उनी सशस्त्र प्रहरी बल नं ९ पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय बलम्बुमा कार्यरत रहेका छन् ।
प्रधान सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय बर्दिवास, महोत्तरी र नं ५ विन्ध्याबासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देहीमा डीआईजी हुँदा विवादमा पनि परेका थिए । नेपाल–भारत सीमाका सुरक्षा निकायहरु र तस्करसँग मिलेर लाइन खुलाउन सहयोग गरेको, राजस्व चुहावट गरेर मालवस्तु आयात हुँदा आँखा चिम्लेर लाभ लिएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।
उनी बर्दिवास र रूपन्देहीमा कार्यरत रहँदा राशन र सरूवामा व्यापक अनियमितता गरेर लाभ लिएको, संगठनलाई नै बद्नाम गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । प्रधानले आफ्ना विश्वासिला घुमुवा सीमा नाकामा खटाएर लाभ उठाएको पनि आरोप लागेको थियो । तस्करीलाई संरक्षण गरेको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तत्कालीन आईजीपी शैलेन्द्र खनालपछिका आईजीपी समक्ष पनि उजुरीसमेत परेको स्रोतले बताएको छ । त्यतिमात्र होइन प्रधान राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र मानव स्रोत विभागमा डीआईजी हुँदा पनि विवादमा मुछिएका थिए ।
डीआईजी प्रधान ०८१ बैशाख १८ गतेदेखि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ९ पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय बलम्बुका प्रमुख रहेका छन् । सिनियर डीआईजी रहेका प्रधानले नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश गर्दा इन्जिनियरले गर्ने सामान्य तीन महिने तालिमबाहेक अन्य कुनै इन्फिन्ट्री तालिम नलिएको एपीएफ स्रोत बताउँछ । सशस्त्र प्रहरीको बेसिक फौजी तालिम नै नगरेका प्रधानको चेन अफ कमाण्ड र फितलो कमाण्ड कन्ट्रोल रहेको बताइन्छ । यही भएर उनको ध्यान गणपति र बाहिनीपति हुँदा शान्ति सुरक्षा कायम, तस्करी नियन्त्रण, सीमा, भीआईपी र महत्वपूर्णस्थलको सुरक्षामा कमजोर कडी बनेको भन्दै संगठनका राष्ट्र सेवकहरू बताउछन् ।
संगठनमा प्राविधिक कर्मचारीलाई इन्फिन्ट्रीमा भित्र्याउने कुनै ऐन कानून र नियम नहुँदा पनि उनले अवसर पाएका थिए । इन्जिनियर कोषराज वन्त आईजीपी भएको बखतमा प्रधानलाई प्राविधिक एसपीबाट इन्फिन्ट्रीतिर सेवा परिवर्तन गरी एसपीमा बढुवा गरिएको थियो ।
उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वकीय सचिव रहेकी छोरी गंगा दाहाललाई रिझाएर दरवन्दी थप गर्न चलखेल गर्न भ्याइसकेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
दरबन्दी थपको लागि गृहले अर्थ मन्त्रालयमा सहमति माग गरेको र जवाफ नआउदै २०८१ असार २८ गते प्रचण्ड सरकार संसदबाट विश्वासको मत नपाएर ढल्न पुगेको थियो । त्यसपश्चात डीआईजी प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटकाहरुमार्फत एआईजीपीको दरबन्दी थपको लागि जोडबल गरिरहेको स्रोतको दावी रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुरक्षा निकायसहित निजामती प्रशासनमा दरबन्दी नबढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
यस अघि २०७८ माघ–फागुनमा पनि तत्कालीन डीआईजीहरु खडगजित राई र मन्दिप श्रेष्ठले एक एआईजी दरबन्दी थपेर आईजीपी बढुवा हुन नखोजेका होइनन् । तर, सरकारले दरबन्दी थप्न नचाहेकाले उनीहरू डीआईजीबाटै अवकासमा गएका थिए । उनीहरुको चलखेल र योजना सफल नभएपछि डीआइजीबाट वंशीराज दाहाल एआईजी बढुवा हुन पुगेका थिए । संगठनमा अहिले कार्य, मानवस्रोत र सीमा सुरक्षागरी तीनवटा विभागमा एआईजीपीको दरबन्दी रहेको छ । कार्य विभागमा एआईजी नारायणदत्त पौडेल, मानव स्रोतमा दाहाल र सीमा सुरक्षामा चन्द्रप्रकाश गौतम प्रमुख रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपटक ०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री हुँदा संगठनमा पाँच जना एआईजीपी रहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहसचिव प्रेम कुमार राईले दरबन्दी बढी भएको भन्दै संगठनात्मक एण्ड सर्भेक्षण (ओ एन एम) गरेर तीन एआईजी दरबन्दी कटौती गरेका थिए । त्यसपश्चात संगठनमा दुई एआईजीको मात्र व्यवस्था गरेका थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतको परमादेश फैसलापछि ओली सरकार विस्तापित भएर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको र कांग्रेस नेताको दबाबमा सीमा सुरक्षा विभागमा एक एआईजी दरबन्दी बढाउन दवाव दिइएको थियो ।
थप गरिएको दरवन्दीमा भने दाहाललाई एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । उनी नेपाली कांग्रेस निकट मानिन्छन् । नेपाल प्रहरीमा उनी २०५४ चैत्र १८ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको बताइन्छ । २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना भएपछि उनी एक तह बढुवा हुँदै नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्र बलमा स्थानान्तरण भएको स्रोतको भनाई रहेको छ । एआईजी पौडेल पनि दाहालकै व्याची हुन् । गौतम भने नेपाली सेनामा २०५२ बैशाख ३ गते सेकेण्ड लेफ्टिनेन्टबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए ।
विगतमा आधारभूत फौजी तालिम नै नलिएका प्राविधिक इन्जिनियर कोषराज वन्तलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले डीआईजीबाट सिधै आईजीपीमा बढुवा गरेको थियोे । तर, शान्ति सेनाको बख्तरबन्द गाडी, सवारीसाधनलगायतका सामग्री खरिदमा ठुलो घोटला भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा नै चलेको थियो । वन्तको कार्यकालभरी सशस्त्र प्रहरी वलको चेन अफ कमाण्ड र कमाण्ड कन्ट्रोल पनि फितलो भएको गुनासाहरु बाहिर आएका थिए ।
जसका कारण अनियमितता र तस्करी बढेकोे र संगठनमा अनुशासन हराएको भन्दै निकै आलोचना चुलिएको थियो । भर्ना, सरूवा, बढुवा, तालिम, कमाण्ड अवसर, शान्ति मिसन छनोट, राशन र अन्य खरिदमा मनपरितन्त्र र कानून विपरीतका कार्य निकै मौलाएको जनगुनासो थियो । यही कारण सशस्त्रको इमेज र साख कमजोर मात्र नभएर झण्डै झण्डै ध्वस्त हुन पुगको थियो । वन्तपछि आईजीपी भएका दुर्जकुमार राई, सिंहबहादुर श्रेष्ठ र हालका राजु अर्यालले निकै मेहनत गरेर संगठनको साखलाई पूर्वअवस्थामा फर्काउन सफल भएको बताइन्छ ।
अब पुन प्राविधिक इन्जिनियरका लागि एआईजी दरबन्दी थप गरिएको खण्डमा त्यही पुरानै इतिहास दोहोरिनसक्ने स्रोतले दावी गरेको छ । त्यसकारण पनि विगतको इतिहासबाट पाठ सिकेर संगठनका बहुसंख्यक अधिकृतहरूको सुझावलाई ग्रहण गर्दै आईजीपी अर्यालले एआईजी दरबन्दी थप्ने फाइल अघि बढाउनु हुन्न भन्ने मत बलियो रहेको स्रोतले बताएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक ५–११)
प्रतिकृया दिनुहोस