काठमाडौं । यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोको साथ चर्चा भइरहेको छ, कि जुनसुकै बेला जुनसुकै दल विभाजित हुन सक्छन् । खासगरी, साना दलहरुले त्यो समस्या भोगिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा रहेको चौथो ठूलो दलदेखि ससाना दलहरुसमेत यो मारमा देखिन्छन् । संसदमा रहेका एकीकृत समाजवादी (एस) त विगत केही महिनादेखि विभाजनको पखाईमा रहेको छ । कानूनी उल्झनमा रहेका कारण विभाजनका लागि एसका सांसदहरुले निर्णय लिइसकेका छैनन् तर तयारी अवस्थामा भने रहेका छन् ।
जुन दिन अनुकूल हुन्छ् त्यही दिन विभाजनको तयारीमा रहेका छन् । त्यसका लागि दुईवटा बाटो नै खुला राखेका छन् एसका असन्तुष्ट सांसदहरुले । उनीहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय रहेका कारण त्यसलाई प्रतिस्थापन गरिदिए पनि हुन्छ वा नयाँ अध्यादेश ल्याईदिए पनि हुन्छ् । सरकारले जे गरे पनि आफूहरु फुटको तयारमा अवस्था रहेको एसका असन्तुष्ट सांसदहरुको भनाई छ । विभाजनका लागि प्रेम आले, धनबहादुर बुढा, किसान श्रेष्ठ, अम्मरबहादुर थापासहितका सांसद तयारी अवस्थामा छन् । यद्यपि उनीहरु अध्यादेश आएमा पार्टी विभाजन नै गर्ने मुडमा छन् । तर, अन्य असन्तुष्ट नेताहरु भने विभाजनभन्दा पनि एमालेसँग एकताको ढोका खोल्न चाहन्छन् ।
त्यसका लागि वार्ताको परिस्थिति बनोस् भन्ने चाहनामा रहेका छन्, जुन कुरा उनीहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि झल्किरहेको छ । एसभित्रको यो खिचडीलाई अझ पाक्न दिने मुडमा देखिएका एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली एसका चार जना नेताको हकमा भने निकै रुष्ट छन् । उनीहरुलाई आफूले नभित्र्याउने अनौपचारिक संवादमा एसका असन्तुष्ट नेताहरुसँग बताउने गरेका छन् । अध्यक्ष माधव नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुसाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलाई एमालेमा नभित्र्याउने अध्यक्ष ओलीको लाइन देखिन्छ ,जुन लाइन एमालेको तल्लो तहसम्म संप्रेषित भएको छ ।
यही अवस्थाका वीच अध्यादेशको पर्खाइमा रहेका एसका सांसदहरु मौन बसिरहेका छन् । तर, राजनीतिमा भने एसमात्र होइन, अन्य दलहरुभित्र पनि विवाद र असन्तुष्टि भुसको आगोझै सल्किरहेको छ । त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियालिरहेका कारण अध्यादेश ल्याउन केही समय लागेको चर्चा पनि भइरहेको छ ।
लोसपाभित्रमा पनि विवाद
राप्रपा, जनमत, लोसपाभित्रको विवाद सडकमै छताछुल्ल भइसकेको छन् । सत्तामा रहेर पनि विपक्षीजस्तो भूमिकामा लोपसाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्वाह गरेका छन् । विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी भएर ठाकुरले त्यसको संकेत गरेका छन् । यद्यपि, त्यसमा ठाकुरले अनजान र झुक्याएर बोलाएको भनेर सार्वजनिक रुपमा छोप्ने प्रयास भएको भएपनि स्रोतहरुका अनुसार ठाकुर अध्यादेशको डरले प्रचण्डसम्म पुगेका हुन् । लोसपामा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला पार्टी विभाजनको पक्षमा रहेका छन् । ठाकुरले शरत्सिंह भण्डारीलाई मन्त्री बनाएपछि शुक्ला असन्तुष्ट रहेका छन् । त्यसले गर्दा पार्टी विभाजनको डरले ठाकुर विपक्षी दलको बैठकमा पुगेको पनि बताइन्छ ।
राप्रपाभित्र पनि बिस्फोटक अवस्था
राप्रपाभित्र भने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री धवलशमशेर राणावीच चरम विवाद भइरहेको छ । राणा उपचारको क्रममा भारतमा रहेका बेलामा अध्यक्ष लिङ्देनले जिम्मेवारीबाट हटाएपछि थप लफडा भइरहेको छ । त्यसैले, कतिपयले यो पार्टी विभाजनसम्म पुग्ने अनुमान पनि गरिरहेका छन् । हुनपनि अध्यक्ष लिङ्देनको भूमिका अहिलेमात्र होइन, पहिलादेखि नै चर्को विवाद भइरहेको छ । त्यसले कतै निकास पाएन भने विभाजन असंम्भावी भएको बताइन्छ ।
त्यसैले अहिले एस र लोसपासँगै राप्रपा पनि विभाजनको सम्मुखमा रहेको बताइन्छ । त्यसो त, जनमतभित्रको विवाद पनि कम भने छैन् । सत्तालाई समर्थन गरेर मधेशमा मुख्यमन्त्री लिएको जनमत अहिले सरकारका कदमप्रति असन्तुष्टि पोेखिरहेका छन् । रवि लामिछाने पक्राउको विषयमा पनि जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले विरोध गरेका छन् र सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध लिएको दाबी गरेका छन् । मधेशको मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई बनाउने निर्णयले जनमतभित्र ठूलो असन्तुष्टि पैदा गरेको छ ।
त्यतिमात्र होइन, काठमाडौंकै कतिपय सांसदहरुले भने सीके राउतको निर्णयमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई त्रासमा राखेर सीके राउतले पार्टीलाई चलाइरहेको आरोप छ । त्यसैले, अध्यादेश आउँदा एसमात्र टार्गेट नहुने भएकोले अन्य साना दलहरुसमेत विभाजन हुन सक्ने बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक ५)
प्रतिकृया दिनुहोस