लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वमा अपनाइएका शासकीय स्वरुप तथा संवैधानिक प्रणालीमध्येको उत्कृष्ट नमुना हो । दशकदेखि नेपालमा नागरिक नियन्त्रण भएको यही प्रणाली लागु भएको छ । यद्यपि पुरातन सोच र कार्यशैली भएको ‘कर्मचारी प्रशासन’बाट मुलुक सञ्चालित भएको देखिन्छ । ‘सार्वजनिक प्रशासन’को अर्थ, मर्म र भावना बुझिएन, बुझाइएन । समस्याको ‘मूल चुरो’ त्यहीँ देखियो ।
नेपालमा सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनको ‘चुरो मकसद’ बमोजिम काम हुनै सकेको देखिन्न । ‘सार्वजनिक प्रशासन’ र ‘कर्मचारी प्रशासन’मा ठूलो भिन्नता हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन नागरिक र करदाताप्रति बढी जिम्मेवार, जवाफदेही, जनउत्तरदायी, नागरिक केन्द्रित, सार्वजनिक सेवा र सुविधा दिने कुरामा गम्भीर तथा दृढ हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन सार्वजनिक जिम्मेवारीका प्रत्येक कार्यप्रति ‘प्रोएक्टिभ’ हुन्छ । ‘अटोसिष्टम’बाट कार्य गर्दछ । कर्मचारी प्रशासन चाहिँ ‘रिएक्टिभ’ बन्ने खालको हुन्छ । धेरै अवस्थामा ‘प्यासिभ’ नै बस्दछ । काम छल्न ‘बहाना’ खोज्दछ । कर्मचारी प्रशासन माथिको ‘आदेश ओहोरदोहोर’ र आदेशको तामेलीमा ‘सीमित’ हुन्छ । नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी भुल्दछ । ‘तलबे’ र ‘हाजिरे प्रवृत्ति’ मात्र हुन्छ ।
केवल सत्ता, नेता र शक्तिशालीको निजी चाकरी, चाप्लुसी, चुक्लीमा विस्वास गर्दछ । राणा र पञ्चायती कालमा भएको त्यही थियो । नेपालमा सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त नहुनु र नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा कमजोर बन्नुमा यही अनुत्तरदायी ‘कर्मचारी प्रशासन’को बढी भूमिका रहेको देखियो । विगतको पुरातन पञ्चायती सोच र ‘ह्याङ्गओभर’बाट प्रशासन माथि उठ्नै सकेको देखिएन । आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई ‘अन्यत्र पन्छ्याउने–टकटक्किने’ प्रवृत्ति व्याप्त देखिन्छ । काम र जिम्मेवारी पूरा गर्ने नभई ‘भोली–पर्सि’भन्दैमा हाजिर बजाउँदैछ ।
स्वास्थ्य बीमामा ‘खेलाँची’ !
कर्मचारी प्रशासनले ‘खेलाँची’ ग¥यो भने नागरिकका आधारभूत सेवा र सुविधा छायाँमा पर्दछन् । नेपाल सरकारद्वारा ठूलो प्रचारका साथ थालिएको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी चरम लापरबाही र खेलाँची गरिएका छन् । म आफैँले भोगेको एउटा ‘तितो’ अनुभव यहाँ प्रस्तुत छ । नेपाल सरकारद्वारा स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत बीमासम्बन्धी सेवा सुरुगरेदेखि मैले बीमा गर्दै आएको छु । काठमाडौँको टोखा नगरपालिकामा मेरो बसोबास भएको भए पनि अधिकाँश निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले गरेको ‘लुट’बाट सामान्य नागरिक जस्तै म पनि वाक्कदिक्क थिएँ । यही कारण मैँले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा स्वास्थ्य बीमा गराएँ । आजपनि मेरो बीमा ‘भ्यालिड’ रहेको छ ।
मैले आफ्नो र परिवारको सम्पूर्ण उपचार त्रि.वि.वि.शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा गराउँदै आएको छु । म केही समयअघिदेखि पेटसम्बन्धी समस्याबाट पीडित थिएँ । २०८१ सालको साउन र भदौमा मलाई अचानक पखाला लाग्यो । म बीमाको कार्ड बोकेर शिक्षण अस्पताल गएँ । रातिको समय थियो । इमर्जेन्सीमा पुगें । उपचारको क्रममा राति बिल चुक्ता गर्न बीमा कार्ड मेरो परिवारले देखायो । तर, अस्पतालले भने ‘सिस्टम डाउन’ भएको भन्दै बीमा दिएन । मेरो श्रीमती पार्वती सिलवाल पाठकले पुरै नगदै पैसा बुझाएर उपचार गराउनु प¥यो । रातिको समयमा उपचार चाहिँ भयो । ठिकै भयो भन्ने भयो ।
सोही उपचारको क्रममा मेरो भिडियो एक्सरे गर्दा पेटको पित्तथैलीमा दुई वटा ‘स्टोन’ देखिएको भनियो । त्यसपछि मेरो पित्तथैलीको उपचारको प्रक्रियामा म लागेँ । अनेकौँ शाखाबाट ‘ल्कियरेन्स’ ल्याउनु पर्ने रहेछ । अपरेशनको मिति लिन पटकपटक गएपछि बल्ल मिति पाएँ । दशैँ सकिनासाथ पुनः अस्पताल गएँ । अस्पतालले भन्यो–‘पित्तथैलीको अपरेशन बीमाबाट हुँदैन ।’ ‘बीमाबाट अब सामान्य ओपिडिका सेवा मात्र हुन्छ ।’ सुरेश वाग्ले भवनको छैठौँ तल्लामा गएर ‘हाकिमलाई’ भेटेँ । हामिकले ‘हामीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले समयमा भुक्तानी दिएन’ भन्ने जवाफ आयो । म त्यसपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बबहरमहल स्थित कार्यालयमा पुगें । आफ्नो र सबै नागरिकले भोगेका सार्वजनिक समस्या राखेँ । त्यहाँको हाकिमले भन्नुभयो–‘त्यो शिक्षण अस्पतालले बीमा किन रोक्यो ? हामीले भुक्तानी दिएकैछौँ । केही बाँकी रकम दिने तयारीमा छौँ । अस्पताललाई कारबाही पो गर्नुपर्छ कि ?’ त्यो सुनेपछि फेरि शिक्षण अस्पताल आएँ । बोर्डको भनाइ राखेँ । तर उही भनियो–‘हामी बीमा दिँदैनौँ ।’
बीमासम्बन्धी विषय आम नागरिकको हित र अधिकारसँग जोडिएको कुरा भएकोले म फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पनि गएर बीमामा यस्तो बेथिति र अन्याय भइरहेको व्यहोराको लिखित निवेदन गरेँ । सबै सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो खास क्षेत्र नभएको, आफूले गर्न नसक्ने भन्दै ‘पन्छ्याउने काम’ मात्र गरे । यसले नेपालको सरकारी र सार्वजनिक प्रशासन कसरी चलेको रहेछ भन्ने कुराको थप अनुभव राम्रैसँग भयो । स्वास्थ्य जस्तो मौलिक हक र नागरिकको आधारभूत आवश्यकता एवम् मानव अधिकारको विषयमा राज्यबाटै ‘खेलाँची’ गरियो । नेपाललाई सिँगापुर, स्विट्जरल्याण्ड आदि बनाउने कुरा धेरै गरियो । ‘गफ’ले मात्र नेपाल बन्दैन । युरोपका सबैजसो देशहरूमा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क र भरपर्दाे हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल चाहिँ बीमा ‘एमाउन्ट’ बढाएर पाँच लाख पु¥याउने गफ दिन्छन् । लागु गर्ने सार्वजनिक प्रशासनमा बसेकाहरू चाहिँ ‘खेलाँची’ मात्र गर्दछ । जिम्मेवारी लिने र सेवा दिने कुरामा लापरबाही हुँदैछ ।
आफू पन्छिने, दोष थोपर्ने !
सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेर आम नागरिकका आधारभूत सेवा र सुविधामा गम्भीर हुनुपर्ने सरकारी प्रशासनका अधिकाँश ‘सर’ र ‘हाकिमहरू’मा आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारीबाट पन्छिने, भाग्ने र दोष चाहिँ अर्काे निकाय वा व्यक्तिलाई थोपर्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । पञ्चायतकालीन सोच र कार्यशैली अहिले पनि जानै सकेन । सरकार र सत्तामा कुन दल रहेको छ भन्ने कुरा भन्दापनि साँघुरो सोचको कर्मचारी प्रशासनको जहिल्यै ‘उहीपारा’ भयो । तात्विक रूपमा सुध्रिएन । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा चुस्तदुरुस्त बन्नुपर्ने ‘सार्वजनिक प्रशासन’का कर्मचारीहरू केवल ‘कर्मचारी प्रशासन’को मानसिकताबाट अघि बढेको कारण नागरिक सेवा तथा सुविधामा गम्भीर लापरवाही तथा ‘खेलाँची’ गरियो, गरिँदैछ ।
सार्वजनिक प्रशासनको मर्म र भावना अनुसार कार्य नहुँदा मुलुकमा अराजकता हावी भइरहेछ । विकास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको निर्माणमा लाग्नुपर्ने जननिर्वाचित सरकारलाई प्रतिगामी सोचका कर्मचारी प्रशासनका कारण उद्देश्यमा पुग्न कठिन भएको प्रष्ट हुन्छ । जिम्मेवारीबाट पन्छिने र दोष मात्र अर्काेलाई थोपर्ने प्रवृत्तिका सरकारी प्रशासन केवल ‘हाजिरे नोकर’को ‘गफडी ग्याँङ्ग’मा परिणत हुँदैछ । सरकारी प्रशासन ‘खेलाँचीमा’ चल्दैछ ।
वास्तवमा सार्वजनिक प्रशासनको मूल्य, मर्म र अर्थ बुझ्न नसकिएको कारण नै समस्या बढेको हो । नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारका विषयमा आउने स्वास्थ्य जस्तो कुरामा समेत गम्भीर लापरबाही भएको छ । स्वास्थ्य बीमामा अनेकौँ प्राविधिक शब्दजाल बोल्ने गरिएको छ । रिफर मिलेन, सिष्टमले काम गरेन, कम्प्युटरमा अपडेट भएको छैन, फलानो सेवामा बीमा हुँदैन, हामीलाई बोर्डले पैसा दिएन आदि ।
निष्कर्ष
इतिहासका अनेकौँ राजनीतिक, सामाजिक र संवैधानिक संघर्षको चरणबाट प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सार्वजनिक सेवा र सुविधा आजपनि विश्वासयोग्य हुनै सकेन । मान्छेको जीवनसँग सिधै जोडिएको स्वास्थ्य जस्तो कुरामा पनि खेलाँची हुने गरेको छ । खासमा ‘सार्वजनिक प्रशासन’को अर्थ, भावना र मर्म सरकारी कर्मचारीले बुझेनन् । उनीहरूलाई बुझाइएन । सत्ता सञ्चालक र नेताले पनि बुझेनन् । बुझ्ने प्रयास नै भएन । सार्वजनिक दायित्व र जिम्मेवारी कसैले बुझेन, सोचेन । पञ्चायती सोच र ‘खेलाँची’मा नै ‘सरकारी प्रशासन’ सञ्चालित हुँदै आएको छ । संविधान र कानूनी प्रबन्धको अक्षर, मर्म र भावनाको वास्तविक अर्थ साँघुरो सोच भएको कर्मचारी प्रशासनले बुझ्नै सकेन ।
अर्थात, गणतान्त्रिक संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रशासनबाट रचनात्मक सहयोग भएको देखिएन । गणतन्त्र आउँदा पनि पुरानै सोच, विधि र तरिकाको ‘कर्मचारी प्रशासन’ मात्र सञ्चालित रहेको छ । जिम्मेवारी नलिने र अरुतर्फ पन्छ्याउने तथा दोष अन्यत्र थोपर्ने प्रवृत्ति सरकारी प्रशासनमा देखिएकाले सरकारप्रतिको नागरिक अपनत्व वृद्धि हुन नसकेको हो । काँङ्ग्रेस–एमाले सहितका ठूला दलको समर्थन सहित संसदमा रहेको दुई तिहाइको समर्थनबाट बनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले ‘पञ्चायती सोच’बाट सञ्चालित ‘कर्मचारी प्रशासन’लाई ‘सार्वजनिक प्रशासन’मा बदल्न सक्ने वित्तिकै नेपालको समग्र विकास तथा समृद्धिले फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ । सुधार र परिवर्तन यहीँ बिन्दुबाट गर्नुपर्ने देखियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक ५–११)
प्रतिकृया दिनुहोस