काठमाडौं । ०८१ साउन ३१ गते गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर भित्रिएका मध्ये अझै पनि केही सहसचिवहरुले जिम्मेवारी पाउन सकिरहेका छैनन् । गृहमन्त्री रमेश लेखक र सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले मन्त्रालयमा भित्रिएका सहसचिवहरुलाई समयमा जिम्मेवारी दिन नसकेको भन्दै आलोचना चुलिएको छ । सोही समयमा मन्त्रालयमा भित्रिएका सहसचिवहरु डा. टोकराज पाण्डे, लीलाप्रसाद शर्मा, कृष्णप्रसाद लम्साल र ऋषिराम तिवारीले भने जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । यी सहसचिवहरुसँगै उक्त मितिमा मन्त्रालयमा भित्रिएका सहसचिव रमेश ढकाल भने अझै जिम्मेवारीविहीन रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, सहसचिव ढकाल भन्दा अगाडिदेखि नै मन्त्रालयमा तानिएका सहसचिवहरुले अझै जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । कास्की जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)बाट मन्त्रालयमा तानिएका सहसचिवहरु बासुदेव घिमिरे र कपिलवस्तुबाट झिकिएका सहसचिव लालबाबु कवारीले अझै जिम्मेवारी नपाएर गृहको बरण्डामा हल्लिरहनु परेको छ । उनीहरूले ‘क’ वर्गको आकर्षक जिल्लाको प्रजिअमा जान मनसाय राख्दै आएकोले समयमा जिम्मेवारी पाउन नसकेको अनुमान भइरहेको छ ।
जसले गर्दा सहसचिवलाई खटाउनुपर्ने जिल्लाहरुमा मन्त्रालयको नेतृत्वले उपसचिवहरुलाई कामुको जिम्मेवारी दिएर खटाइरहेको स्रोतले दावी गरेको छ । मन्त्रालयमा भित्रिएका र ‘क’ वर्गको जिल्लाबाट झिकिएका वरिष्ठ सहसचिवहरुले भने सोही प्रकृतिको जिल्लामा सरुवाको माग र अडान राख्दै आएको बताइन्छ । ०८१ भदौ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालयमा सरुवा गरेर पठाएका केही सहससचिवहरु पनि अहिलेसम्म जिम्मेवारीविहीन रहेको गृह स्रोत बताउछ ।
वरिष्ठ सहसचिवहरु सुमन घिमिरे, श्यामकृष्ण थापा, उमेशकुमार ढकाल, प्रकाश पौडेल र गोबिन्दप्रसाद रिजाल पनि गृहको बरण्डामा नै थन्किएका छन् । गृह मन्त्रालयले २०८१ असोजको १०, ११ र १२ गते अबिरल वर्षातपछि आएको बाढी र पहिरो प्रभावित जिल्लामा बरण्डाका सहसचिवहरुलाई खटाएर अल्मलाउने काम गरेको बताइन्छ । मन्त्रालयले महिनौदेखि जिम्मेवारी नदिएर बरण्डामा थन्काएका आठजना सहसचिवहरुलाई प्रभावित जिल्लाहरुमा एक्सन टिमको रुपमा खटाएको थियो । मन्त्रालयले उनीहरुलाई खोज, उद्धार राहत तथा क्षतिका बारेमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न गठन भएको कार्यदल संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
उनीहरुलाई गएको असोज १६ गतेदेखि कार्यक्षेत्रमा खटाएर बाढी पहिरोबाट प्रभावित परिवारको लगत संकलन, राहत कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने म्याण्डेट दिएको थियो । अति भारी वर्षातका कारण गएको बाढी पहिरोबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको संक्षिप्त विवरण तयार गरी तत्काल गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा सुझाव दिनेगरी खटाइएको र उनीहरुले २०८१ असोज २१ गते नै मन्त्रालयमा सुझाव पेश गरिसकेका छन् ।
प्रजिअ सरूवा गर्दा कार्यविधि मिचियो
गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीे खटाउँदा आफैले तयार गरेको कार्यबिधिको घोर उल्लंघन गरेको गुनासो बाहिर आएको छ । सहसचिव उपलब्ध नभएमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका उपसचिवहरुलाई कार्यबिधिले तोकेअनुसार मात्रै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने ‘क’ वर्गको जिल्ला, मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सामान्यतया कम्तीमा एक वर्ष काम गरेकालाई मात्रै खटाउने कार्यबिधिमा उल्लेख छ ।
कार्यबिधिमा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा खटाउनुपरेमा उक्त श्रेणीको पदमा सामान्यता एक वर्षको गृह प्रशासनको अनुभवसहित सोही पदमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिअनुसार उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा खटाउँदा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
साथै, मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत निकायमा सामान्यतया एक वर्ष काम गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था गरेको छ । कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुन सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्ये वरिष्ठलाई प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । तर, कतिपय जिल्लाहरुमा प्रजिअ खटाउँदा मन्त्रालयले यो कानूनी प्रावधान उल्लंघन गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
कुन–कुन जिल्लामा सहसचिव सिडिओ ?
सुरक्षाका हिसाबले बढी संवेदनशील र जनघनत्व बढी भएका जिल्लाहरुमा सहसचिवहरुलाई खटाउने प्रावधान रहेको छ । काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर, सुनसरी, धनुषा, भक्तपुर, काभ्रेपलान्चोक, दाङ र सुर्खेत ‘क’ वर्गका जिल्ला मानिन्छन । यी जिल्लाहरुमा मन्त्रालयले वरिष्ठ, काविल र अनुभवी सहसचिवहरूलाई प्रजिअको जिम्मेवारीमा खटाउने गरेको छ ।
महत्वपूर्ण जिल्लाहरुमा उपलब्ध भएसम्म सहसचिवलाई सिडिओ बनाउने गरी मन्त्रालयले कार्यबिधिको व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तै, रामेछाप, दोलखा, डोटी, धनकुटा, इलाम, उदयरपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, गोरखा, तनुहँ, धादिङ, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, बारा, सिन्धुली, महोत्तरी, रौतहट, बाग्लुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिन्धुपाल्चोक र सिरहा ‘ख’ वर्गका जिल्ला मानिन्छन । यी जिल्लाहरूमा पनि सहसचिवहरू नै खटाउने व्यवस्था छ । अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुंगा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेलधुरा, दैलेख, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र संखुवासभा पनि सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई खटाउने गरिएको छ ।
यी जिल्ला ‘ग’ वर्गका हुन् । तर, यी जिल्लामा पनि उपलब्ध भएसम्म सहसचिव नै खटाउनुपर्ने व्यवस्था र प्रचलित अभ्यास रहेको छ । तर, मन्त्रालयले वरिष्ठ सहसचिवहरु उपलब्ध हुँदाहुँदै कतिपय जिल्लाहरुमा उपसचिवलाई कायममुकायम प्रजिअको जिम्मेवारी दिएर खटाइरहेको छ । जसले गर्दा मन्त्री लेखक र सचिव दुवाडीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि चुलिएको स्रोतले बताएको छ ।
प्रजिअमा किन हुन्छ आकर्षण ?
सुरक्षा सुव्यवस्था, समन्वय र सुशासन कायम गर्नेदेखि भ्रष्टाचार, बजार मूल्यदेखि अनुमगन, कालोबजारी, कार्टेलिङ नियन्त्रणको जिम्मेवारी पनि प्रजिअकै अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ । सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनको सवालसम्म महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने भएकोले पनि सिडिओको जिम्मेवारीमा खटिनकोे लागि निजामती प्रशासनमा आकर्षण बढ्दो रहेको छ ।
त्यसकारण पनि यस्ता जिल्लाहरूमा काबिल, क्षमतावान, अनुभवी र वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई नै खटाउनुपर्ने जानकाररहरु बताउँछन् । महत्वपूर्ण जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा कनिष्ठ उपसचिवहरूलाई खटाएपछि सेवा प्रवाहमासमेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने गुनासो बाहिर आएको छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र नाबालक परिचय पत्र, दलित, आदिवासी, जनजाति सिफारिस गर्ने, जिल्लाको ठेक्काको दररेट निर्धारणलगायतका काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको महत्वपूर्ण र प्रमुख भूमिका रहने गरेको छ ।
सरकारले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुने कानूननी व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक अपराध, अभद्र व्यवहार, जुवातास, कालाबजारी, मुनाफाखोरी, कार्टेलिङलगायत कतिपय मुद्दामा अर्धन्यायिक निकायका रुपमा न्याय निरुपण गर्ने काम कार्य पनि प्रजिअले सम्पादन गर्दै आएका छन । यसकारण पनि मन्त्रालयले मापदण्ड र कार्यबिधी मिचेर कनिष्ठलाई सकेसम्म खटाउन नहुने जानकारस्रोेतको भनाई रहेकोे छ
सोर्सफोर्सका आधारमाा कनिष्ठ सहसचिव र उपसचिवलाई खटाउँददा राजनीतिक दल, जिल्लास्थित अन्य कार्यालयका कर्मचारी र स्थानीय जनताले नटेर्ने संभावना पनि उत्तिक्कैै रहनेछ । जसले गर्दा काविल, सक्षम, अनुभवी, सिनियर खारिएकालाई मात्र जिल्लाको नेतृत्वमा खठाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
पहाडी जिल्ला सहसचिवहरू अनिच्छुक
बरण्डामा रहेका सहसचिवहरुले पहाडी जिल्ला र रिक्त रहेकामा जान रुचि नदेखाएपछि उपसचिवहरुलाई कामुको जिम्मेवारी दिएर खटाउनु परेको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । गृहका सिनियर सहसचिवहरूले पहाडी र साना जिल्लामा कार्यबोझ कम हुने हुँदा सरुवा भएर जान अरुची राख्दै आएको बुझिएकोे छ । संघीय राजधानी उपत्यकाको ललितपुर, भक्तपुर, आसपास, तराई मधेस र शहरी वस्ती भएका जिल्लाहरूमा मात्र उनीहरुको नजर पर्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
जसका कारण अहिले पहाडी जिल्लाहरूमा हम्मेसी सिनियर सहसचिवहरू सिडिओ भएर जान नमानेको बताइन्छ । कार्यविधि अनुसार सामान्यतया ः उपसचिव भएको ५ वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा खटाउन सकिने व्यवस्था छ । सो मापदण्ड पालना गरेर नै केही जिल्लामा उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई खटाइएको मन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ । मन्त्रालयमा बसेर अनुभव बटुलेका, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरिसकेका उपसचिवहरूलाई खटाएको दाबी स्रोतको रहेको छ ।
यसअघि सहसचिव प्रजिअ रहँदै आएको रामेछाप जिल्लामा यसपटक भने मन्त्रालयले कनिष्ठ उपसचिव राजु प्रसाद पौडेललाई कामु सिडिओको जिम्मेवारी दिएर खटाएको छ । मन्त्रालयले सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदै आएका दैलेख, प्युठान र अर्घाखाँची, डडेलधुरामा पनि उपसचिवलाई खटाएको छ । मन्त्रालयले २०८१ असोज २ गते उपसचिव नवराज जैसीलाई गृह जिल्ला दैलेखको कामु सिडिओको जिम्मेवारीमा खटाएको छ । उनी तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण हुँदा कनिष्ठ हुँदाहुँदै रसुवाको प्रजिअ हुन सफल भएका थिए ।
त्यसपछि उनी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागमा निर्देशक रहेका थिए । डा. प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री भएलगत्तै उनी आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासन शाखामा जम्प गर्न सफल भएका थिए । लेखकले गृहकोे जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै उनी मन्त्रालयममा भित्रिएका थिए । त्यतिमात्र होइन, यतिखेर उनले आफ्नै गृह जिल्लामा कामु सिडिओ पड्काएका छन् ।
२०८१ भदौ २६ गते उपसचिवद्वय रमा आचार्य सुवेदीलाई प्युठान र बाबुराम अर्याललाई अर्घाखाँचीको कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी खटाइएको छ । मन्त्रालयले २०८१ भदौ २४ गते उपसचिव चोमेन्द्र न्यौपानेलाई डडेलधुराको कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोे जिम्मेवारीमा खटाएको थियो ।
सहसचिवलाई वाइपास,
उपसचिवलाई अवसर
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको पदस्थापना वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० अनुसार डडेलधुरा पनि सहसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोे जिम्मेवारीमा खटाउनुपर्ने हो । तर, मन्त्रालयले सहसचिवहरुलाई बरण्डामा थन्काएर उपसचिवलाई कामु प्रजिअको रुपमा खटाएकोमा कर्मचारीहरुले मन्त्रालयको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ ।
मन्त्रालयमा यतिखेर ८ जना सहसचिव जिम्मेवारीको प्रतिक्षा गर्दै हाजीर गर्दै दिन कटाइरहेका छन् । बरण्डामा रहेका सहसचिवहरुले रिक्त रहेका जिल्लामा सरुवा भएर जान नमानेको मन्त्रालयस्रोतको दाबी रहेको छ । तर, यसले विगतको अभ्यास, परम्परा र नियम बिथोलिएको भन्दै मन्त्रालय भित्र असुन्तुष्टि चुलिएको बताइन्छ । सहसचिवहरुलाई लामो समयसम्म कामविहीन बनाएर बरण्डामा थन्काउने र उपसचिवहरुलाई भने महत्वपूर्ण जिल्लाहरुमा अवसर दिइएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा गुनासो निकै बढेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको पदस्थापना वा सरुवा सम्बन्धी कार्यविधिले ६१ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सहसचिव तहका कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयमा दरबन्दीअनुसार सरुवा भएर भित्रिएकाहरूलाई जिम्मेवारी नदिएर ‘बरण्डा’मा थन्काइएको छ । यसरी बरण्डामा सीमित गरिएका कर्मचारीले हाजिर गर्छन् ।
तर, उनीहरुको कुनै भूमिका, जिम्मेवारी र कार्यकक्षसमेत हुँदैन । कामबिना नै तलब खुवाउने बाध्यता गृह मन्त्रालयलाई छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको पदस्थापना वा सरुवासम्बन्धी कार्यविधिले ६१ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहसचिव र बाँकी १६ हिमाली जिल्लाहरूमा मात्र उपसचिवहरूलाई सिडिओको जिम्मेवारीमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक ५–११)
प्रतिकृया दिनुहोस