काठमाडौं । संविधानको धारा २५८ को उपधारा(४) ‘क’ ले गरेको ब्यवस्था अनुसार, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा.शान्तराज सुवेदीले २०७६ साउन १२ गतेबाट लागू हुनेगरी राजीनामा दिएका छन् । २०७५ चैत ७ गते नियुक्त भएका अध्यक्ष डा. सुवेदीले अचानक राजीनामा किन दिए होलान् भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र उत्पन्न भएको छ ।
चार महिना राष्ट्रिय समावेशी आयोगको नेतृत्व गरेका पूर्व अर्थ सचिव डा. सुवेदीले पुल्चोकस्थित श्रीनिवास कम्पाउण्डभित्र रहेको लामो टहरो(घोडाको तबेला ?)लाई मर्मत सम्भार गरेर १२० दिन बिताएका थिए । चिसो, गन्हाउने ढुंसी परेको लामो टहरोमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग जस्तो महत्वपूर्ण आयोग रहेको छ ।
सो टहरोमा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीहरुलाई काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो रहेको रहँदै आएको छ । खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका ब्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका अध्ययन तथा अनुसन्धानको काम गर्नुपर्ने आयोगमा अध्यक्ष डा. सुवेदी र एकजना सदस्य विष्णुमाया ओझाको मात्र २०७६ वैशाख ८ गते नियुक्ति भएको थियो ।
३ जना सदस्यको पदपूर्तिमा ढिलासुस्ती, बजेटको अभाव आदि समस्याले ग्रस्त राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा २०७६ साउन अध्यक्ष पद रिक्त हुन पुगेको छ । संविधानको ब्यवस्था अनुसार राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष र सदस्यको पद स्वत रिक्त रहन्छ । अर्थात् स्वीकृत भइरहनु पर्दैन ।
लामो समय अर्थसचिव भएर काम गरेका, सर्बोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार समेत पाएका डा. शान्तराज सुवेदीले आयोगलाई गतिदिन अर्थ मन्त्रालयसंग बजेटको ब्यवस्थाका लागि निकै पर्यन्त गर्दा पनि सुनवाई नभएको र सीमित बजेटले कार्यालय संचालन गर्न समेत हम्मेहम्मे परेको थियो ।
आयोगमा चार महिना रहँदा भोगेको कष्ट सहन नसकेर राजीनामा दिएका डा. शान्तराज सुवेदी हिजोआज मोवाईल फोन समेत अफ गरेर बसेको स्रोत बताउछ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका डा. सुवेदीले अब पेन्सन भने सचिवको भन्दा अलिक बढी पाउने छन् ।
