काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि नेपाली काँग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन। पटक–पटक कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया लम्बिँदै गएको हो।
०८२ पुष अन्तिम साता विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि पार्टीभित्रको गुटबन्दी थप तीव्र भएको बताइन्छ। सभापति थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा तथा महामन्त्रीहरूबीचको असहमतिका कारण संसदीय दलकाे नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको आरोप पार्टीभित्रै उठ्न थालेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता चयन नहुँदा संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। जसका कारण प्रधान न्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरू पूर्ति गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ। हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त छ भने निर्वाचन आयोग पनि लामो समयदेखि कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको अवस्था छ।
संविधानको धारा २८४ अनुसार गठित संवैधानिक परिषद् मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नहुँदा परिषद् अपूर्ण बनेको हो।
परिषद् अपूर्ण हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत निकायकाे रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। जानकारहरूका अनुसार यसले न्यायपालिका र सुशासनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र भने सहमतिमै नेता चयन गर्ने प्रयास जारी रहेको बताइन्छ। अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे र मोहन आचार्यमध्ये एक जनालाई संसदीय दलको नेता बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ। तर, आन्तरिक विवाद नसल्टिएसम्म निर्णय टुंगो लाग्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।
