काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि थालेको अभियानले अहिले देशव्यापी रूप लिँदै गएको छ। २०८३ वैशाख १२ गतेबाट काठमाडौंबाट सुरु गरिएको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापन अभियानले राजधानी मात्र होइन, नेपालभर प्रभाव पार्न थालेको सरकारी दाबी छ।
सरकारले सार्वजनिक जग्गामा अराजक ढंगले कब्जा गरिएका संरचनाहरू हटाउँदै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थित बसोबास गराउने नीति अघि सारेको छ। यसका लागि ‘निष्पक्ष स्क्यानिङ’ प्रक्रिया सुरु गरिएको बताइएको छ, जसअन्तर्गत आफूलाई सुकुम्बासी बताउने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, बसोबास अवस्था र पृष्ठभूमिको सूक्ष्म अध्ययन गरिँदैछ।
सरकारी दाबीअनुसार प्रारम्भिक चरणमै धेरै स्थानमा ‘हुकुम्बासी’ प्रवृत्ति उजागर हुन थालेको छ-अर्थात् अन्यत्र घरजग्गा भएका व्यक्तिहरूले समेत सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जमिन ओगटेको तथ्य भेटिँदै गएको छ। यसले वर्षौंदेखि जटिल बनेको सुकुम्बासी समस्या समाधानतर्फ सरकार कडा मोडमा गएको संकेत गरेको छ।
यद्यपि, अभियानसँगै नयाँ प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन्। काठमाडौंका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाली सेनाका केही टोलीहरू काठमाडाैंमा देखिन थालेपछि ‘सेना सडकमा किन उतारियो त ?’ भन्ने जनगुनासो चुलिएको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार केही संवेदनशील क्षेत्रमा सेना पनि सुरक्षाकर्मीहरूसँगै देखिएको छ। यसले सरकारको अभियान केवल प्रशासनिक नभई ‘सुरक्षा–केन्द्रित अपरेशन’ बन्दै गएको आशंका उत्पन्न गरेको छ।
तर, नेपाली सेनाले भने यसबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। रक्षा स्रोतहरू मौन रहँदा सरकारको तर्फबाट पनि सेनाको भूमिकाबारे स्पष्ट व्याख्या आएको छैन। यसले अझै अन्योल बढाएको छ।
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यदि नेपाली सेना प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गरिएको हो भने त्यसको संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक आधार स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
अर्कोतर्फ, सरकार निकट स्रोतहरू भने आवश्यकताअनुसार ‘समन्वयात्मक सुरक्षा उपस्थिति’ मात्र रहेको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै औपचारिक सैनिक अपरेशन नभई सम्भावित तनाव व्यवस्थापनका लागि समन्वय गरिएको हुन सक्छ।
यसबीच, सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने कार्य तीव्र बन्दै जाँदा मानवअधिकार र पुनर्स्थापनाको सवाल पनि चर्किँदै गएको छ। कतिपय ठाउँमा विकल्पबिना हटाइएको गुनासो आउँदा सरकारमाथि दबाब समेत बढेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो अभियान केवल अतिक्रमण हटाउने मुद्दा मात्र नभई राज्यको शासनशैली, कानुनको कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायको परीक्षणसमेत बनेको छ। वास्तविक सुकुम्बासीको पुनर्स्थापना र हुकुम्बासीको पहिचानबीच सन्तुलन कायम गर्न नसकिए अभियान विवादित बन्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
अहिलेको अवस्थाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ-सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध सरकार कडा रूपमा उत्रिएको छ। तर, यो कदम कति पारदर्शी, कानुनी र मानवीय हुन्छ भन्ने कुराले नै यसको दीर्घकालीन प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।
