नयाँ संविधान अनुसार, भएको नेपालको पहिलो संघीय संसदको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी एकताले झण्डै दुई तिहाई मतदाताको समर्थन प्राप्त गरेको र त्यसपछि यी दुई पार्टीको एकता भई एउटै पार्टीको गठन भएपछि नयाँ सरकारले देश र जनताको पक्षमा साहसिक निर्णय लिन्छ भन्ने धेरैको अनुमान थियो र छ पनि । प्रधानमन्त्रीले सुशासनको स्थापना गर्ने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको कुराले आम जनतालाई धेरै आशावादी बनाएको थियो । तर, अहिले सरकारले जनताको जीउधनको सुरक्षाको सवाल र चाहनालाई समुचित ध्यान नदिएको आरोप सरकारमाथि लाग्न थालेको छ ।
महेन्द्रनगरमा १३ बर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या गरेको घटनामा सरकारी संयन्त्रले सत्यतथ्यको छानबिन र अपराधीको पहिचान गर्ने काममा समुचित ध्यान नदिएको, अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको र गम्भीरता नदेखाएको अनुभव गरेका कञ्चनपुरका जनताको आक्रोश सडकमा पोखिएको छ । सर्वसाधारण जनताहरू विरोधमा सडकमा उत्रेका छन् र सरकारी संयन्त्रले आक्रोशित जनताको आक्रोशलाई शान्त पार्ने गम्भीर प्रयास नगरी शक्ति प्रयोगमा उभिएर परिस्थितिलाई बढी उत्तेजित बनाउदा निर्दोषहरूले ज्यान गुमाएका छन् ।
कुनै पनि बालिका स्कूलबाट घर फर्किँदै वा बाटो हिंड्दै गर्दा बलात्कारमा पर्नु र अझ बलात्कारीबाटै मारिनुलाई अत्यन्त गम्भीर अपराधको रुपमा लिनुपर्दछ । अझ घटना घटेको हप्तौंसम्म पनि प्रहरी प्रशासनले अपराधीको पहिचान गर्ने काममा समुचित गम्भीरताको प्रदर्शन गर्न नसकेको कुरालाई अत्यन्त गैरजिम्मेवार घटनाको रुपमा लिनुपर्दछ । यस्तोमा जनता विरोधमा सडकमा उत्रिन थालेपछि प्रहरीले हतारहतारमा एउटा व्यक्तिलाई अपराधीको रुपमा प्रस्तुत गर्नु र बालिकालाई अभिभावकलाई प्रहरीले त्यही मानिसका विरोधमा जाहेरी दिन दबाब दिनुलाई सामान्य घटनाको रुपमा लिन सकिने अवस्था थिएन ।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले घटनाप्रति समुचित संवेदनशीलता र चासो देखाएर समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो । आन्दोलन चर्केपछि बल्ल सुरक्षा अधिकारीको सरुवा गर्ने कामलाई स्थानीय जनताले चित्त बुझाउने अवस्था थिएन, बुझाएनन् पनि ।
प्रहरी अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गैरजिम्मेवार व्यवहार गरेको कुरा प्रमाणित भएको हो भने सरकारले ती अधिकारीहरूलाई सरुवा होइन, तत्कालै कारवाही गर्नुपर्दथ्यो र भरपर्दाे प्रमाणसहित अपराधीको विवरण जनसमक्ष राख्न सक्नुपर्दथ्यो । तर, सरकारले त्यसो गरेन, उल्टै आक्रोशमा सडकमा निस्केका जनताको भीडमा गोली चलायो र निर्दोषहरूको ज्यान गयो । यसबाट सरकारले जनताको जीउधनको सुरक्षा र अपराधीको पहिचानको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिन्छ । सरकारले आफ्नो यस्ता गलत व्यवहारमा तत्काल सुधान गर्नुपर्छ ।
यसैबेलामा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा चार महिना अघि एउटी युवतीमाथि बलात्कार भएको अर्काे घटना सार्वजनिक भएको छ । यस घटनामा पनि प्रहरीले अपराधीको खोजतलास गर्ने र पीडित पक्षको जाहेरी दरखास्त लिने कुरामा उदासिनता र अनिच्छाको प्रदर्शन गरेको खुल्न आएको छ ।
यी दुवै घटनाले प्रहरी संयन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको र नेतृत्वले अपराधीप्रति नरम व्यवहार गर्ने वा अपराधीको संरक्षण गर्ने आफ्ना अधिकारीलाई कारवाही गर्ने तत्परता नदेखाउने गरेको कुरा प्रमाणित गर्छन् । गृहमन्त्री स्वयंले पनि स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण ढंगले घटनाको मूल्यांकन गर्ने र सामान्य जनताको पीरमर्का र गुनासोको समयमै सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीको अनुभव गर्न नसकेको देखिन्छ ।
यी दुई र यस्तै अन्य अपराधिक घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिनका निम्ति गृह प्रशासनले समुचित संवेदनशीलता देखाउन जरुरी छ ।
जनतामा आक्रोस उत्पन्न भयो भने भाषणले मात्र त्यस्तो आक्रोश शान्त हुँदैन भन्ने शिक्षा कञ्चनपुरको घटनाबाट सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले लिनुपर्दछ । जनताका पीरमर्काको उपेक्षा गरेर राजा निरोले झैं बाँसुरी बजाएर मात्रै सरकार सफल हुँदैन र मुलुकको सुरक्षा पनि हुन सक्दैन । (साँघु साप्ताहिक भदौ ११)
