काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा बढुवा प्रक्रिया अघि बढेसँगै संगठनभित्र नयाँ तरंग मात्र होइन, असन्तुष्टिको आगो पनि सल्किएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको बढुवा समितिले ६ जना एसएसपीलाई डीआईजी र ७ जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवा सिफारिस गरेपछि एकातिर रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुने बाटो खुलेको छ भने अर्कोतिर ‘मेरिट’ र ‘न्यायपूर्ण बढुवा’को सरकारी दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
बढुवा समितिले एसएसपी दिग्विजय सुवेदी, नेत्र कार्की, राजेश उप्रेती, माधव पौडेल, किरण बस्नेत र प्रविन कँडेललाई डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै एसपीबाट एसएसपीमा दीपक कुमार थापा, सुधिर सुवेदी, महेश केसी, प्रकाश कुमार सुवेदी, चित्राङ्गत दाहाल, सुभाष भण्डारी र प्रदिपसिंह कार्की सिफारिस भएका छन् । सूचनामा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ३९ को उपनियम १ को ख बमोजिम ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा सिफारिस गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
तर, यही ‘ज्येष्ठता’को आधारमै सिफारिस गरिएको भनिएको बढुवामा २ वर्ष सिनियर तीन जना एसएसपी छुटाइएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । संगठन स्रोतका अनुसार सिनियर ब्याचका कमल तिउसिना, भूपेन्द्र केसी र निरकृष्ण अधिकारीलाई पन्छाएर २ वर्ष जुनियर एसएसपीद्वय राजेश उप्रेती र नेत्र कार्कीलाई डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गरिएपछि संगठनभित्र मन कुँडिएको छ ।
पहिलो बढुवामै प्रश्न
मेरिटका आधारमा बढुवा गर्ने, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर्ने दाबी गर्दै आएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले गरेको पहिलो ठूलो सुरक्षा बढुवामै यस्तो विवाद देखिनुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । ‘पुराना दलले पहुँच, गुट र शक्तिकेन्द्रका आधारमा बढुवा बिगारे’ भन्दै आएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले पनि पहिलो अवसरमै त्यही पुरानै रोग दोहोर्याएको सन्देश संगठनभित्र गएको छ ।
स्रोत भन्छ, “सरकारले नियमावली, ज्येष्ठता र मेरिटको कुरा गर्छ । तर, व्यवहारमा २३ महिना सिनियर अधिकृतलाई छाडेर जुनियरलाई अगाडि ल्याइन्छ भने यो मेरिट होइन, पहुँचको बढुवा हो ।” यही कारण बढुवा सिफारिसले संगठनभित्र उत्साहभन्दा बढी निराशा र अविश्वास बढाएको छ ।
सात दिनको उजुरी, तर सुनुवाइ कति ?
बढुवा सिफारिसप्रति चित्त नबुझ्ने अधिकृतहरूले नियमावलीको नियम ५५ बमोजिम ७ दिनभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सुरक्षा संगठनहरूमा बढुवा उजुरी औपचारिक प्रक्रिया मात्र हुने गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ । निर्णय भइसकेपछि उजुरी सुन्ने निकायले वास्तविक पुनरावलोकन गर्छ कि औपचारिकता मात्र पूरा गर्छ भन्ने प्रश्न यसपटक पनि उठेको छ ।
एआईजी प्रतिस्पर्धामा असर
यो डीआईजी बढुवा सिफारिस केवल पदोन्नति मात्र होइन, आगामी एआईजी प्रतिस्पर्धाको आधार पनि हो । डीआईजीमा को प्रवेश गर्छ भन्ने कुराले भावी नेतृत्व, कमाण्ड पोष्टिङ र संगठनको शक्ति–सन्तुलनमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले सिनियर अधिकृत छुटाउने र जुनियरलाई अगाडि ल्याउने निर्णयले आगामी एआईजी प्रतिस्पर्धाको समीकरणसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।
यसअघि सरकारकै निर्णयबाट केही डीआईजीहरूको पदावधि थप भएपछि पहिलो ब्याचका अधिकृतहरूको भविष्यबारे प्रश्न उठिरहेको थियो । अहिलेको बढुवा सिफारिसले त्यो प्रश्न अझ चर्काएको छ । संगठनभित्र लामो समय सेवा गरेका, अनुभव बोकेका र सिनियर लाइनमा रहेका अधिकृतहरूलाई पन्छाइएपछि तल्लो तहसम्म ‘कामभन्दा पहुँच ठूलो’ भन्ने नकारात्मक सन्देश जाने खतरा छ ।
निष्कर्ष
सशस्त्र प्रहरीमा ६ एसएसपी डीआईजी र ७ एसपी एसएसपीमा बढुवा सिफारिस हुनु संगठनात्मक दृष्टिले आवश्यक प्रक्रिया हो । तर, २३ महिना सिनियर अधिकृतहरू छुटाएर जुनियरलाई अगाडि ल्याइएको दाबीले यो बढुवा विवादरहित रहन सकेको छैन । रास्वपा नेतृत्वको सरकारका लागि यो पहिलो सुरक्षा बढुवा नै परीक्षण थियो । तर, प्रारम्भिक संकेतले सरकारको ‘मेरिट’को नारा र व्यवहारबीच दूरी रहेको देखाएको छ ।
अब प्रश्न गृह मन्त्रालय र बढुवा समितिमाथि छ—यो सिफारिस नियम, मेरिट र संगठनहितका आधारमा गरिएको हो कि पहुँच र शक्ति–सन्तुलनको परिणाम ? यसको जवाफ कागजमा होइन, संगठनभित्रको मनोबल र आगामी निर्णयहरूले दिनेछन् ।
