भूकम्पले दिएको चेतावनी : अब ‘सुरक्षित नेपाल’ निर्माणको समय

२०७२ वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पले नेपालको राज्य व्यवस्था, शहरी विकास, निर्माण संस्कार र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीका गहिरा कमजोरीलाई उजागर गरिदियो। हजारौँ नागरिकको ज्यान गएको, ऐतिहासिक सम्पदाहरू ध्वस्त भएको र लाखौँ घरहरू क्षतिग्रस्त भएको त्यो त्रासदी केवल प्राकृतिक घटना मात्रै थिएन, कमजोर संस्थागत क्षमता, अव्यवस्थित निर्माण प्रणाली र फितलो कार्यान्वयनको परिणाम पनि थियो।

त्यस भूकम्पले दिएको मूल सन्देश स्पष्ट छ-प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, तर वैज्ञानिक योजना, कडा मापदण्ड, पारदर्शी शासन र प्रभावकारी पूर्वतयारीबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।

यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेको “मिसन मोड गभर्नेन्स” को अवधारणा समयसापेक्ष र आवश्यक देखिन्छ। विपद् आएपछि मात्र राहत बाँड्ने परम्परागत सोचबाट अघि बढेर पूर्वतयारी, जोखिम–आधारित योजना, संरचनागत सुरक्षा र जवाफदेही कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राख्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

पहिलो प्राथमिकता : निर्माण मापदण्डको कडा कार्यान्वयन

नेपालको पहिलो र अत्यावश्यक कदम निर्माण मापदण्डको आधुनिकीकरण र त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन हो। यसका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता, विशेषगरी भूकम्पीय डिजाइनसँग सम्बन्धित मापदण्डलाई देशव्यापी रूपमा अनिवार्य बनाइनुपर्छ। विगतमा पनि भवन संहिता अस्तित्वमा थिए, तर तिनको कार्यान्वयन कमजोर रहनु नै मुख्य समस्या बन्यो।

अब कुनै पनि भवन निर्माण योग्य इन्जिनियरको डिजाइन, स्वीकृति र प्राविधिक निगरानीबिना गर्न नपाइने कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्ति, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र स्वीकृति दिने निकाय सबैलाई जिम्मेवार बनाउने दण्डात्मक व्यवस्था आवश्यक छ।

भूकम्पीय सुरक्षा भवनमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। जलविद्युत् आयोजना, पुल, सुरुङ, राजमार्ग, विमानस्थल, अस्पताल, विद्यालय र सरकारी भवनजस्ता ठूला पूर्वाधारमा पनि भूकम्पीय डिजाइन, जोखिम मूल्यांकन र नियमित अडिट अनिवार्य गरिनुपर्छ। रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूमा उच्चस्तरीय भूकम्पीय सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्नु राज्यको दीर्घकालीन सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।

जापानले ग्रेट हान्सिन भूकम्पपछि भवन कोड कडा पार्दै संरचनागत क्षति घटाउन हासिल गरेको अनुभव नेपालका लागि शिक्षाप्रद हुन सक्छ। भूकम्पीय जोखिम भएको मुलुकमा विकासको अर्थ केवल संरचना बनाउनु होइन, सुरक्षित संरचना बनाउनु हो।

डिजिटल शासन : भ्रष्टाचार घटाउने, मापदण्ड लागू गराउने

कानुनी प्रावधान प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणाली र पारदर्शितामा आधारित शासन आवश्यक छ। भवन अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै e-Building Permit System लागू गर्नुपर्छ। यसले अनुमतिपत्र प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, बिचौलियापन र भ्रष्टाचार घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

डिजिटल प्रणालीले प्राविधिक मापदण्ड पालना भए–नभएको अभिलेख राख्न, जिम्मेवार व्यक्ति पहिचान गर्न र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। भवनको डिजाइन, स्वीकृति, निर्माण चरण, निरीक्षण र सम्पन्न प्रमाणपत्रसम्मका सबै प्रक्रिया डिजिटल अभिलेखमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यससँगै जोखिम–संवेदनशील भू–उपयोग योजना अनिवार्य हुनुपर्छ। पहिरो, बाढी, नदी कटान, liquefaction वा उच्च भूकम्पीय जोखिम भएका क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध निर्माण रोकिनुपर्छ। जमिनको प्रकृति, जोखिमको स्तर र पूर्वाधार क्षमताका आधारमा मात्र बस्ती विकास र निर्माण स्वीकृति दिने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा तेस्रो पक्षबाट प्राविधिक प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिनुपर्छ। निर्माण गर्ने निकाय, स्वीकृति दिने निकाय र गुणस्तर जाँच गर्ने निकायबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ। यसले मिलेमतो, कमजोर निर्माण र कागजी अनुगमनको प्रवृत्ति घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

विपद्–प्रतिरोधी राष्ट्र निर्माण

दीर्घकालीन रूपमा नेपालको लक्ष्य केवल भूकम्पबाट जोगिने होइन, समग्र रूपमा विपद्–प्रतिरोधी राष्ट्र निर्माण गर्नु हुनुपर्छ। यसका लागि संस्थागत सुदृढीकरण अत्यन्त आवश्यक छ।

प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक उपकरण, प्रशिक्षित जनशक्ति, हेलिकप्टर/ड्रोन सहयोग, आपतकालीन सञ्चार प्रणाली, स्वास्थ्य सामग्री र राहत भण्डारणसहितको विपद् प्रतिक्रिया केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ। यस्तो केन्द्रले दुर्गम क्षेत्रहरूमा समेत शीघ्र उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्य सम्भव बनाउन सक्छ।

पुराना भवनहरूको भूकम्पीय सुदृढीकरण अर्थात् retrofitting कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। विशेषगरी विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायका भवन, सांस्कृतिक सम्पदा र घना बस्तीका कमजोर संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विपद्को समयमा विद्यालय र अस्पताल आफैं असुरक्षित भए भने उद्धार र उपचार प्रणाली नै कमजोर हुन्छ।

न्यूजिल्यान्डले क्राइस्टचर्च भूकम्पपछि जोखिम-आधारित शहरी योजना, भवन सुदृढीकरण र कडा निर्माण मापदण्डमार्फत महत्वपूर्ण सुधार गरेको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ।

प्रविधिबिना प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन सम्भव छैन

आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबिना प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन सम्भव छैन। प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीले भूकम्प आउनुभन्दा केही सेकेन्डअघि सूचना दिन सके पनि त्यसले रेल, लिफ्ट, अस्पताल, उद्योग, विद्यालय र भीडभाडयुक्त स्थानमा मानवीय क्षति कम गर्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।

पुल, बाँध, सुरुङ, जलविद्युत् आयोजना र ठूला भवनमा स्मार्ट सेन्सर जडान गरी क्षतिको तत्काल पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसले विपद्पछि कुन संरचना प्रयोगयोग्य छ, कुन जोखिमपूर्ण छ भन्ने निर्णय छिटो लिन सहयोग पुर्‍याउँछ।

भूकम्पीय निगरानी प्रणाली, जोखिम नक्सांकन, ड्रोन सर्वेक्षण, भू–सूचना प्रणाली र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित जोखिम विश्लेषण अब विलासिता होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यक हिस्सा हो।

सुरक्षित नेपालका लागि समयबद्ध कार्ययोजना

“सुरक्षित नेपाल” निर्माणका लागि केवल नारा पर्याप्त हुँदैन। स्पष्ट समयरेखा, जिम्मेवार निकाय, बजेट, अनुगमन र सार्वजनिक प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ।

पहिलो वर्षमा राष्ट्रिय भवन संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति विस्तार र जोखिमयुक्त भवन पहिचानको काम सुरु गरिनुपर्छ।

दोस्रो वर्षभित्र सबै महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा डिजिटल भवन अनुमति प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।

तेस्रो वर्षमा ठूला पूर्वाधारहरूको भूकम्पीय अडिट, विद्यालय–अस्पतालको प्राथमिकता सूची र retrofitting कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्छ।

पाँच वर्षभित्र सातै प्रदेशमा सुसज्जित विपद् प्रतिक्रिया केन्द्र स्थापना गरी राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत आपतकालीन कमाण्ड प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ।

यस प्रकारको चरणबद्ध, लक्ष्य–केन्द्रित र अनुगमनयोग्य कार्यक्रमले मात्र दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न सक्छ।

निष्कर्ष : भूकम्पको स्मृति होइन, सुरक्षा संस्कार चाहियो

२०७२ सालको भूकम्पले दिएको पाठलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नु नै नेपालको सुरक्षित भविष्यको आधार हो। भूकम्पको वार्षिकीमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। मृतकप्रति सच्चा सम्मान तब हुनेछ, जब हामीले कमजोर संरचना, लापरबाहीपूर्ण निर्माण र कागजी विपद् व्यवस्थापनको संस्कार अन्त्य गर्नेछौँ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्दै कडा मापदण्ड, पारदर्शी प्रणाली, सक्षम संस्था, आधुनिक प्रविधि र जनसहभागितालाई एकसाथ अघि बढाउन सके भविष्यका भूकम्पलाई राष्ट्रिय विपत्तिका रूपमा होइन, व्यवस्थापनयोग्य चुनौतीका रूपमा सामना गर्न सकिन्छ।

“मिसन मोड” मा आधारित दृष्टिकोण सफल हुन नीति घोषणाले मात्र पुग्दैन। प्रभावकारी कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन, प्राविधिक इमानदारी र व्यापक जनसहभागिता अनिवार्य हुन्छ। अब सुरक्षित नेपाल भाषणमा होइन, नक्सा, बजेट, मापदण्ड, प्रविधि र व्यवहारमा देखिनुपर्छ। भविष्यका पुस्ताले भय होइन, विश्वासका साथ जीवनयापन गर्न सकून्-२०७२ को भूकम्पले हामीलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी यही हो।

(लेखक परिचय: ब्रिगेडियर जनरल लोक बहादुर थापा मगर (सेवानिवृत्त) नेपाली सेनाका पूर्व अधिकृत तथा दक्षिण एशियाली भू-राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने सुरक्षा विश्लेषक हुनुहुन्छ। इमेल: thapalok53@gmail.com | फोन: +९७७ ९८५१०७३४७७)