काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौँका खोला तथा नदीकिनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी परिवारहरूको व्यवस्थापन अब टार्न नहुने बताएका छन् । २०८३ वैशाख ११ गते साँझ ५ः१४ बजे फेसबुक स्टाटस लेख्दै उनले हरेक वर्ष बाढी आउँदा नदीकिनारका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर सामान छोडी भाग्नुपर्ने बाध्यता सम्झाउँदै अब यो समस्यालाई अर्को वर्षका लागि थाती राख्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँका थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायतका खोला किनारमा रहेका बस्तीहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी भइरहेको संकेत गरेका छन् । उनले यस्तो स्थानान्तरणलाई केवल सरकारी कारबाही होइन, जोखिममा रहेका नागरिकको जीवनरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘दुर्घटना कुरेर बस्ने कि समाधान गर्ने ?’
बालेनले आफ्नो स्टाटसमा प्रश्न गरेका छन्– अब पनि कुनै ठूलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो ? उनका अनुसार वर्षौँदेखि नदीकिनारमा बस्दै आएका परिवारहरू प्रत्येक वर्ष बाढी र डुबानको त्रासमा बस्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई त्यही जोखिमपूर्ण ठाउँमा छोड्नु उनीहरूको अधिकारको रक्षा होइन, जीवनमाथि खेलबाड हो ।
उनले सुकुम्बासीका नाममा भोट र अधिकारको राजनीति मात्रै गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । जोखिमयुक्त बस्तीमा वर्षौँसम्म झुलाइराख्नुभन्दा सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नु नै नागरिक अधिकार भएको उनको भनाइ छ ।
ढल निकास र नदी प्रदूषणको विषय पनि जोडियो
प्रधानमन्त्री शाहले नदी तथा खोला किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीका कारण काठमाडौँको ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुगेको दाबी पनि गरेका छन् । उनका अनुसार यस्ता बस्तीहरूले उपत्यकाको ढल व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गरेका छन्, जसका कारण नदीखोलाहरू दुर्गन्धित र फोहोर बन्दै गएका छन् ।
उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई मानवीय पुनर्वाससँगै काठमाडौँको वातावरणीय सुधार, ढल निकास प्रणाली र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसँग पनि जोडेर अघि बढाइने संकेत दिएका छन् ।
वाचा बिर्सिएको छैन : बालेन
बालेन शाहले आफूले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिबद्धता र प्रधानमन्त्रीका रूपमा तय गरिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नैपर्ने काम’ भित्र सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्ने विषयलाई नबिर्सिएको बताएका छन् ।
उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई सरकारको प्राथमिक कार्यसूचीमै राखिएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२ कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढिरहेको छ ।
वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याइने
प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँका खोला किनारमा देखिएको समस्या र देशका अन्य भागमा रहेका वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या फरक भएको बताएका छन् । उनले देशभर लाखौँ वास्तविक सुकुम्बासी रहेको उल्लेख गर्दै सरकार उनीहरूका लागि प्रक्रिया पूरा गरी यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् ।
तर, त्यससँगै उनले अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याउने सरकारको तयारी रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । यसले सरकार अब भावनात्मक नाराभन्दा तथ्य, पहिचान, वर्गीकरण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा अघि बढ्न खोजेको संकेत गरेको छ ।
समाधान कि फेरि विवाद ?
प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्तिले काठमाडौँको सुकुम्बासी व्यवस्थापन फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आउने देखिएको छ । एकातिर बाढी, डुबान, ढल निकास, नदी अतिक्रमण र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको प्रश्न छ भने अर्कोतिर वास्तविक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित बसोबासको अधिकार पनि उत्तिकै संवेदनशील छ ।
बालेनले “ढुक्क हुनुहोस्” भन्दै वर्षौँ पुरानो समस्या यही सरकारले स्थायी रूपमा समाधान गर्ने दाबी गरेका छन् । तर, यो दाबी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन सकेन भने सुकुम्बासी समस्या फेरि पनि राजनीतिक भाषण, सडक प्रतिरोध र प्रशासनिक तनावमै सीमित रहने खतरा कायमै छ ।
