राज्य र सेनाबीचको सम्बन्ध आधुनिक संवैधानिक शासन व्यवस्थाको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालको सन्दर्भमा यो सम्बन्ध २०७२ सालमा जारी गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस संविधानले नेपाली सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता (Civilian Supremacy) को सिद्धान्त स्थापित गरेको छ।
सेमुअल पी. हन्टिङटनको “संरचनात्मक स्थिरता” (Structural Constant) को दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपालको नागरिक–सैन्य सम्बन्ध एक स्थायी तर सन्तुलित संरचनात्मक व्यवस्था हो, जसमा संविधानिक व्यवस्था र सैनिक पेशागतता बीच निरन्तर सन्तुलन कायम रहन्छ।
नेपालको संविधानमा नागरिक नियन्त्रणको आधार
नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा नेपाली सेनालाई नेपाल सरकारको निर्देशन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा रहने संस्था रूपमा परिभाषित गरेको छ। रक्षा नीति, सेना परिचालन तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू संघीय सरकार र मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्रमा पर्दछन्, जुन संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ।
यसले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार नागरिक सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्दछ, जसअनुसार सेना जननिर्वाचित सरकारको अधीनमा रहनुपर्छ। उदाहरणका रूपमा, शान्ति मिसनहरूमा नेपाली सेनाको सहभागिता सम्बन्धी निर्णय सरकारद्वारा गरिन्छ, र सेनाले त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा कार्यान्वयन गर्छ।
संरचनात्मक स्थिरता : नेपालको सन्दर्भमा अवधारणा
हन्टिङटनका अनुसार संरचनात्मक स्थिरता भन्नाले राज्यमा नागरिक शक्ति र सैनिक शक्तिबीचको दीर्घकालीन संस्थागत सन्तुलनलाई जनाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो स्थिरता दुई मुख्य तत्वमा आधारित छ I पहिलो, संविधानद्वारा स्थापित नागरिक सर्वोच्चता; दोस्रो, नेपाली सेनाको पेशागत, अनुशासित र राजनीतिक रूपमा तटस्थ चरित्र; यी दुई तत्वबीचको सन्तुलनले नेपालको नागरिक–सैन्य सम्बन्धलाई स्थिर बनाएको छ।
व्यवहारमा नागरिक नियन्त्रणको अभ्यास
नेपालमा नागरिक नियन्त्रण विभिन्न संस्थागत माध्यमबाट अभ्यास गरिन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा नीति तथा रणनीतिक निर्णयहरू गर्छ; रक्षा मन्त्रालयले प्रशासनिक समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्छ; संसदले सुरक्षा नीति तथा बजेटमाथि निगरानी गर्छ; संवैधानिक प्रावधानले सेनाको परिचालनलाई नियन्त्रण गर्छ I उदाहरणका रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनहरूमा नेपाली सेनाको सहभागिता पूर्ण रूपमा नागरिक सरकारको निर्णयमा आधारित हुन्छ।
नेपाली सेनाको पेशागतता
नेपाली सेना आफ्नो अनुशासन, व्यावसायिकता र राजनीतिक तटस्थताको कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सम्मानित संस्था मानिन्छ। यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाहरूमा समेत संस्थागत तटस्थता कायम राख्दै राष्ट्रिय स्थायित्वमा योगदान पुर्याएको छ।
उदाहरणका रूपमा २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि तथा २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नेपाली सेनाले राजनीतिक रूपमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। यसको साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनहरूमा नेपाली सेनाको सक्रिय सहभागिताले यसको पेशागत चरित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरेको छ।
नेपालको ऐतिहासिक सन्दर्भमा नागरिक–सैन्य सन्तुलन
नेपालको इतिहासमा नेपाली सेनाले प्रायः राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी संस्थागत तटस्थता कायम राखेको देखिन्छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व (१९९६–२००६) को समयमा पनि सेना नागरिक सरकारको निर्देशनमा परिचालित भएको थियो। त्यस्तै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको समयमा समेत सेनाले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो। यी उदाहरणहरूले नेपालको नागरिक–सैन्य संरचनात्मक स्थिरतालाई पुष्टि गर्छन्।
हन्टिङटनको सैद्धान्तिक विश्लेषणमा नेपाल
हन्टिङटनको दृष्टिकोणबाट नेपाल एक यस्तो देश हो जहाँ संरचनात्मक स्थिरता स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। यहाँ नागरिक संस्थाहरू संविधानअनुसार सर्वोच्च छन्; सेना पेशागत रूपमा स्वतन्त्र तर राजनीतिक रूपमा तटस्थ छ र विचारधारात्मक हस्तक्षेप न्यून छ; यसले नेपालको नागरिक–सैन्य सम्बन्धलाई स्थिर र सन्तुलित बनाएको छ।
समकालीन चुनौतीहरू
यद्यपि नेपालको प्रणाली तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ, केही समकालीन चुनौतीहरू पनि देखिन्छन्। रक्षा नीति निर्माणमा अझ स्पष्टता आवश्यक छ; संसदीय निगरानी प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ; स्रोत व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ; सेनाको आधुनिकीकरणलाई संविधानिक सन्तुलनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ; यी चुनौतीहरू अस्थिरताको संकेत होइनन्, बरु विकासशील लोकतान्त्रिक संरचनाको स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्।
निष्कर्ष
समग्रमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान (२०१५) ले नेपाली सेनामाथि स्पष्ट नागरिक नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको छ भने नेपाली सेनाले आफ्नो पेशागत अनुशासन र राजनीतिक तटस्थता कायम राख्दै आएको छ।
हन्टिङटनको “संरचनात्मक स्थिरता” सिद्धान्तअनुसार यो सम्बन्ध एक स्थायी संस्थागत सन्तुलन हो, जसमा नागरिक सर्वोच्चता र सैनिक पेशागतता एकअर्कासँग सहअस्तित्वमा रहन्छन्।
अन्ततः, नेपालको नागरिक–सैन्य सम्बन्धले देखाउँछ कि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्थायित्व केवल शक्ति नियन्त्रणबाट होइन, बरु संविधान, पेशागत नैतिकता र संस्थागत सन्तुलनबाट सुनिश्चित हुन्छ।
(लेखक परिचय: ब्रिगेडियर जनरल लोक बहादुर थापा मगर (सेवानिवृत्त) नेपाली सेनाका पूर्व अधिकृत तथा दक्षिण एशियाली भू–राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने सुरक्षा विश्लेषक हुनुहुन्छ। इमेल: thapalok53@gmail.com | फोन: +९७७ ९८५१०७३४७७;)
