काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले २०८२ जेठ ७ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति हेर्दा एक वर्ष पूरा भएको छ । तर, यो १२ महिनामा उनले देशका लागि के दिए ? केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा बस्दा उनले अर्थतन्त्रलाई कस्तो दिशा दिए ? बैंकिङ् क्षेत्रलाई कस्तो भरोसा दिए ? र राष्ट्र बैंकभित्र कस्तो संस्थागत अनुशासन कायम गरे ? यिनै प्रश्न अहिले अर्थवृत्तमा गम्भीर रूपमा उठिरहेका छन् ।
आलोचकहरू भन्छन्-यो एक वर्षमा गभर्नर पौडेलले देखिने गरी स्मरणीय काम गरेका छैनन् । न मौद्रिक क्षेत्रमा कुनै दूरगामी हस्तक्षेप, न बैंकिङ् सुधारमा कडाइ, न वित्तीय अनुशासनमा नयाँ विश्वास । बरु, उनको कार्यकाललाई लिएर उठिरहेको सबैभन्दा ठूलो आरोप भनेको राष्ट्र बैंकको स्रोतसाधनको आडमा भ्रमण, मेजमानी र भत्तामुखी सक्रियता हो ।
उपलब्धि होइन, भ्रमणको सूची लामो
गभर्नर पौडेलमाथि लागेको मुख्य आरोप यही हो-उनको ऊर्जा अर्थतन्त्र सम्हाल्नभन्दा भ्रमण तालिकामा बढी खर्चिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ढिकुटी खर्च गरेर देशका विभिन्न जिल्ला र अमेरिकालगायत विदेशी शहरको यात्रा, आतिथ्य र भत्ता–केन्द्रित गतिविधिमा उनी बढी रुचि राख्छन् भन्ने टिप्पणी बैंकिङ् वृत्तमै सुनिन थालेको छ । एक वर्षे कार्यकालको हिसाब माग्दा उपलब्धिको कागज कमजोर देखिन्छ, तर भ्रमणको फेहरिस्त भने बाक्लो देखिने अवस्था बनेको आरोप आलोचकहरूको छ ।
बजेटको संवेदनशील घडीमा अमेरिका बसाइ
अझ विवादित बनेको विषय हो-अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को वासिङ्टन डिसी बैठकमा भाग लिन २०८२ चैत २७ गते अमेरिका गएका गभर्नर पौडेलको लामो बसाइ । २०८३/०८४ को बजेट लेखनका लागि देशभित्र उच्चस्तरीय तयारी भइरहेका बेला उनी दुई हप्तादेखि अमेरिकामै रमाइरहेको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन् ।
प्रश्न सीधा छ-देशभित्र अर्थतन्त्र दबाबमा छ, बैंकिङ् क्षेत्र अस्थिर छ, निजी क्षेत्र निराश छ, जेठ १५ गतेका लागि बजेट निर्माणको समय अत्यन्त संवेदनशील छ; यस्तो बेला गभर्नरको प्राथमिकता काठमाडौं हुनुपर्ने कि वासिङ्टन ? नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रै धेरैले यसलाई गैरसमयिक, गैरजिम्मेवार र पदको प्राथमिकताविपरीतको व्यवहार भनेर हेरेका छन् ।
‘सामान्य’ बैठकका लागि गभर्नर किन ?
नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी अझ गम्भीर छ । स्रोतका अनुसार, आजसम्मका गभर्नरहरूले आइएमएफका यस्ता सामान्य बैठकमा आफैं सहभागी भएर नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने परम्परा बसालेका थिएनन् । यदि यो दाबी सही हो भने गभर्नर पौडेलको यो विदेश–उत्साह केवल औपचारिकता थिएन, प्राथमिकताको विचलन पनि हुन सक्छ ।
देशको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व कुनै प्रदर्शनमूलक पद होइन । यो संकटको समयमा झन् बढी जिम्मेवारी, संयम र घरेलु उपस्थिति माग्ने संस्था हो । तर, पौडेलको कार्यशैली हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको गम्भीर कुर्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमको टिकट जस्तो बनाइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक छैन ।
नेतृत्वमा शिथिलता, मौद्रिक नीतिमा अनभिज्ञता ?
गभर्नर पौडेलमाथि अर्को चर्को आलोचना उनको नेतृत्व क्षमता र केन्द्रीय बैंकसम्बन्धी व्यावहारिक पकडलाई लिएर छ । अर्थविद्हरूको भनाइमा, पौडेलसँग सैद्धान्तिक अर्थशास्त्रको भाष्य हुन सक्छ, तर केन्द्रीय बैंक चलाउने नेतृत्वदक्षता, बैंकिङ् प्रणालीको स्पन्दन बुझ्ने क्षमता, नियामकीय दृढता र मौद्रिक नीतिको व्यावहारिक समझमा उनी कमजोर कडीझैं देखिएका छन् ।
नेपाल यतिबेला ग्रे लिस्टको संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । बैंकिङ् प्रणाली विश्वास, नियमन, लगानी र अनुपालनका बहुआयामिक दबाबमा छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा मौद्रिक नीतिमा अनभिज्ञ, निर्णयमा ढिलो र संस्थागत रूपमा अस्थिर व्यक्ति बस्दा संकट झन् लम्बिनसक्ने चिन्ता अर्थवृत्तमा बढ्दो छ ।
वरिष्ठलाई बेवास्ता, कनिष्ठसँग ‘नजिकियत’ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्न अझ अप्ठ्यारा छन् । स्रोतका अनुसार, गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकभित्र एउटा काम विशेष जाँगरका साथ गरेका छन्- विज्ञ, विशिष्ट श्रेणीका वरिष्ठ कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्ने र आफूअनुकूल कनिष्ठ कर्मचारीसँग निकटता बढाउने । स्रोतले दाबी गरेको छ कि आरजु देउवा निकटका भनिएका दीर्घ बमहरूलगायत केही कनिष्ठ कर्मचारीसँग उनी स्वार्थगत काममा लपक्कै हुने गरेका छन् ।
यी आरोप सत्य भए, यो केवल व्यक्तिगत शैलीको विषय रहँदैन; यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय संरचना, प्रशासनिक निष्पक्षता, कमान्ड–चेन र संस्थागत मनोबलमा सीधा क्षति पुर्याउँछ । वरिष्ठता र अनुभवलाई पन्छाएर पहुँच र नजिकियतलाई प्राथमिकता दिने अभ्यासले अन्ततः संस्थालाई कमजोर बनाउने नै हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र असन्तोष, बाहिर बैंकिङ् क्षेत्रमा बेचैनी
केन्द्रीय बैंकको प्रमुखले संस्थाभित्र भरोसा जगाउन नसके बाहिर वित्तीय प्रणालीमा अनुशासन र विश्वास कसरी जगाउने ? यही प्रश्न अहिले तीखो बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र असन्तोष, निजी क्षेत्रमा निराशा, बैंकिङ् क्षेत्रमा दिशाहीनता र नीतिगत अस्पष्टता-यी सबैको केन्द्रमा गभर्नरको कमजोर नेतृत्वशैली रहेको आरोप आलोचकहरूले लगाएका छन् ।
अर्थविद्हरूको चिन्ता पनि सामान्य छैन । उनीहरू भन्छन्, गभर्नर पौडेलकै कारण बैंकिङ् क्षेत्र थप धराशायी हुनबाट जोगाउन कठिन हुँदै गएको छ । यो वाक्य कठोर छ, तर त्यसले बोकेको संकेत अझ कठोर छ-राष्ट्र बैंकले आफ्नै नेतृत्वमा भरोसा गुमाउँदै गएको हो कि ?
एक वर्षपछि उठेको कठोर निष्कर्ष
एक वर्षे कार्यकालले कुनै पनि गभर्नरको दिशा, प्राथमिकता र क्षमता देखाइसक्नुपर्छ । तर, गभर्नर पौडेलको हकमा उपलब्धिभन्दा आरोप धेरै छन्, निर्णयभन्दा भ्रमण धेरै छन्, संस्थागत सुधारभन्दा आन्तरिक असन्तोष बढी छ, र नेतृत्वको दृढताभन्दा सार्वजनिक छविको प्रबन्ध बढी देखिएको आलोचना छ ।
राष्ट्र बैंकलाई अहिले भाषण होइन, भरोसा चाहिएको छ । भ्रमण होइन, वित्तीय संकटबोध चाहिएको छ । आन्तरिक गुट–सन्तुलन होइन, निष्पक्ष संस्थागत नेतृत्व चाहिएको छ ।
गभर्नर पौडेलले अब पनि आफ्नो भूमिका, प्राथमिकता र शैली सुधार्न सकेनन् भने उनको कार्यकाल उपलब्धिहीन मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने एउटा असफल प्रयोग का रूपमा दर्ज हुनसक्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
