काठमाडौं । पुरातत्व विभागभित्र ठेक्का व्यवस्थापन, बैंक खातामार्फत रकम प्रवाह, बेनामी स्वामित्व र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म फैलिएको एउटा गम्भीर भ्रष्टाचार प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पूर्णबहादुर श्रेष्ठ र सोही विभागकी सहायक पथप्रदर्शक देउकला अधिकारीविरुद्ध घुस/रिसवत, अवैध सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा २०८३ वैशाख ८ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
आरोपअनुसार, निर्माण सेवाका सञ्चालक तथा संयुक्त उपक्रमहरूबाट देउकला अधिकारीको खातामा रकम जम्मा गराई, त्यसकै आडमा जग्गा, सुन र अन्य सम्पत्ति खरिद गरी गैरकानुनी स्रोत लुकाउने प्रयास गरिएको देखिएको छ।
अनुसन्धानबाट के देखिएको छ भने पुरातत्व विभागले गरेका विभिन्न ठेक्का सम्झौतामध्ये कुल रु. ६४ करोड २१ लाख ८९ हजार ६०३ रुपैयाँ २२ पैसा बराबरका परियोजनामा पूर्णबहादुर श्रेष्ठ इन्जिनियर/सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरका रूपमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न थिए। आरोपपत्रले ठेक्काका काममा सहजीकरण गरिदिएबापत उनले ठेकेदार पक्षसँग घुस/रिसवत माग गरेको र देउकला अधिकारीसँगको मिलेमतोमा अधिकारीको बैंक खातामा पटक–पटक गरी रु. ४ करोड २२ लाख ७५ हजार ९८५ जम्मा गराइएको पुष्टि भएको दाबी गरेको छ।
ठेक्कादेखि खातासम्म, खातादेखि सम्पत्तिसम्म
यो प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको घुस रकम सिधै आफ्नै नाममा नलिई विभागकै अर्की कर्मचारी देउकला अधिकारीको नाममा रहेको बैंक खाता प्रयोग गरिएको देखिनु हो। अभियोजनको दाबीअनुसार, गैरकानुनी रूपमा प्राप्त रकमलाई वैध कारोबारजस्तो देखाउन बैंकिङ माध्यमको प्रयोग गरियो, त्यसपछि त्यही रकमबाट संयुक्त नाममा घरजग्गा खरिद, सुन खरिद तथा अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गरी सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत छिपाउन खोजियो।
यही आधारमा अख्तियारले यो प्रकरणलाई केवल घुस लेनदेनमा सीमित राखेको छैन; यसलाई सुनियोजित आर्थिक आवरणसहितको भ्रष्टाचार मानेर सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ समेत विस्तार गरेको छ। आरोपपत्रमा ‘Illicit Origin’ अर्थात् गैरकानुनी स्रोतलाई लुकाउने, रूपान्तरण गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने नियत स्पष्ट देखिएको उल्लेख छ।
कसरी भयो कथित सम्पत्ति शुद्धीकरण ?
अनुसन्धान सामग्रीअनुसार, देउकला अधिकारीको खातामा जम्मा भएको रकमबाट नुवाकोट जिल्ला सुनखानी गाविस वडा नं. ९ का कित्ता नम्बर ८५, ८१८ र ८१९ अन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्रफलका जग्गा तथा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ को कित्ता नं. ५४७ मा रहेको ११३.२६ वर्गमिटर घरजग्गा खरिद गरिएको देखाइएको छ। त्यति मात्र होइन, ९९.६८ ग्राम सुनका गरगहना खरिद गरिएको र उक्त दुषित आर्जनलाई सामान्य लगानी, ऋण वा व्यक्तिगत कारोबारको स्वरूप दिन खोजिएको उल्लेख छ।
आरोपपत्रले अझ गम्भीर दाबी के गरेको छ भने देउकला अधिकारीको खाताबाट चेक काटी पूर्णबहादुर श्रेष्ठको प्रभावमा रहेका व्यक्तिहरूमार्फत रकम सटही गराई नगदमा परिणत गरिएको थियो। कतिपय रकम ऋण लगानीका रूपमा देखाएर पछि फिर्ता लिँदा पनि नगद लेनदेनको बाटो प्रयोग गरिएको बताइएको छ। यसको अर्थ, रकमको मूल स्रोतसँगको सम्बन्ध तोड्ने र पछिल्लो आर्थिक पदचिह्न धमिलो पार्ने प्रयास गरिएको अनुसन्धान निकायको निष्कर्ष हो।
दुई तहको अभियोग : भ्रष्टाचार र मनी लाउन्डरिङ
पूर्णबहादुर श्रेष्ठमाथि पहिलो तहमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अन्तर्गत रु. ४ करोड २२ लाख ७५ हजार ९८५ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना तथा सो रकमबाट खरिद गरिएका सम्पत्तिसमेत जफत/असुल उपरको माग गरिएको छ। देउकला अधिकारीलाई उक्त भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मतियारका रूपमा उही स्तरको सजाय माग गरिएको छ।
दोस्रो तहमा, यही घुस/रिसवतबाट प्राप्त रकमलाई वैध स्रोतबाट आएको देखाउने, स्वामित्व र स्वरूप परिवर्तन गर्ने, घरजग्गा र सुन खरिद गर्ने तथा तेस्रो व्यक्तिको प्रयोगमार्फत नगदीकरण गर्ने कामलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुर मानेर दुवैविरुद्ध थप अभियोग लगाइएको छ। पूर्णबहादुर श्रेष्ठमाथि मुख्य कसुरदारका रूपमा र देउकला अधिकारीमाथि मतियारका रूपमा सोही ऐनअनुसार सजाय तथा सम्पत्ति जफतको मागदाबी गरिएको छ।
विभागभित्रैको मिलेमतोले उठायो गम्भीर प्रश्न
यो प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-पुरातत्व विभागजस्तो संवेदनशील सार्वजनिक निकायभित्र खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्यांकन र भुक्तानी सहजीकरणको नाममा कति गहिरो अनियमितता जरा गाडेर बसेको छ? ठेक्का व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कर्मचारीले विभागकै अर्की कर्मचारीको बैंक खाता प्रयोग गरी करोडौं रुपैयाँको घुस लिने संरचना बनाएको आरोप सामान्य वित्तीय अपराध मात्र होइन; यो संस्थागत निगरानी, आन्तरिक नियन्त्रण र नैतिक प्रशासनको असफलताको दस्तावेज पनि हो।
विशेषतः, एउटै प्रकरणमा ठेकेदार, संयुक्त उपक्रम, विभागीय कर्मचारी, बैंक खाता, बेनामी स्वामित्व, नगद सटही र सम्पत्ति खरिदजस्ता कडिहरू जोडिनुले यो काम आकस्मिक नभई योजनाबद्ध रहेको संकेत गर्छ। आरोपपत्रको भाषा हेर्दा अनुसन्धान निकायले यसलाई ‘लिने–दिने’ शैलीको परम्परागत घुसकाण्ड मात्र नभई रकमको स्रोत लुकाउने समन्वित योजनाका रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ।
अब मुद्दाको केन्द्रमा के रहनेछ ?
अब अदालतमा मुख्य परीक्षणका विषयहरू हुनेछन्-देउकला अधिकारीको खातामा जम्मा गरिएको रकमको वास्तविक स्रोत के थियो? ती रकम र ठेक्का सहजीकरणबीचको सम्बन्ध कति बलियो प्रमाणले स्थापित हुन्छ? संयुक्त नाममा खरिद गरिएका घरजग्गा र सुन खरिदमा प्रयोग भएको रकम घुसकै उपज हो भन्ने दाबी कत्तिको टिकाउ छ? र, तेस्रो व्यक्तिको प्रयोग, चेक सटही तथा नगद लेनदेनको श्रृंखलाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियत प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन ?
तर, प्रारम्भिक तथ्यहरूबाट यति स्पष्ट देखिन्छ-यो मुद्दा केवल दुई सरकारी कर्मचारीविरुद्धको अभियोग होइन; यो सार्वजनिक खरिद प्रणालीको अँध्यारो पाटो उजागर गर्ने एउटा संवेदनशील केस हो। पुरातत्व जोगाउने निकायभित्रै आर्थिक नैतिकता ध्वस्त हुने हो भने सवाल केवल रकमको हुँदैन, राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वासकै हुन्छ।
