नेपालको निजामती प्रशासन, शिक्षक सेवा, प्राध्यापन, बैंकिङ तथा अन्य सरकारी संरचनाभित्र वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको एउटा प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ—सरकारी सेवामा ट्रेड युनियन आवश्यक छ कि छैन ? वर्तमान सरकारले निजामती प्रशासनभित्र रहेका ट्रेड युनियन, राजनीतिक दलनिकट भातृ संगठन, विद्यार्थी संगठन, शिक्षक महासंघलगायतका संरचना खारेज गर्ने संकेत गरेसँगै यो बहस केवल प्रशासनिक सीमामा अडिएको छैन; यो अब राज्यको चरित्र, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ, कर्मचारी संयन्त्रको जवाफदेहिता र लोकतन्त्रको व्यावहारिक अर्थसँग गाँसिएको राष्ट्रिय बहस बनेको छ।
सरकारको यस्तो घोषणापछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्ताले असन्तोष जनाएका छन्। कतिपयले त आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका छन्। यतिबेला सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो-के सरकारी निकायभित्रको ट्रेड युनियन वास्तवमै कर्मचारी अधिकारको रक्षक हो, वा राज्य संयन्त्रमाथि दलगत कब्जा जमाउने राजनीतिक माध्यम ?
राज्यसेवा कि दलसेवा ?
सरकारी सेवाको आधारभूत चरित्र तटस्थ, अनुशासित र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। निजामती कर्मचारीको पहिलो निष्ठा राज्यप्रति हुनुपर्छ, पार्टीप्रति होइन। तर व्यवहारमा के देखियो ? ट्रेड युनियनको नाममा सरकारी कार्यालयहरू दलका शाखा कार्यालयजस्ता बने। कर्मचारीको प्राथमिकता सेवा प्रवाहभन्दा संगठन, संगठनभन्दा राजनीति, राजनीतिभन्दा शक्ति–सन्तुलन र शक्ति–सन्तुलनभन्दा आफ्नो पहुँच विस्तारमा केन्द्रित हुँदै गयो।
कर्मचारीका बीचमा पेशागत एकताको नाममा सुरु गरिएको संरचना बिस्तारै राजनीतिक संरक्षणको जालोमा रूपान्तरित भयो। परिणामतः सरकारी कार्यालयहरूमा कामभन्दा गुट, क्षमता भन्दा पहुँच, जिम्मेवारीभन्दा दबाब, र सेवा भन्दा सौदाबाजी बलियो बन्दै गयो। सेवाग्राही कार्यालय धाइरहने, फाइल थन्किरहने, निर्णय अड्किरहने, तर कर्मचारी संगठनका बैठक, दबाब, सिफारिस र भागबन्डा निरन्तर चलिरहने अवस्था साधारण कुरा बनेको छ।
अधिकारको खोलभित्र स्वार्थको राजनीति
ट्रेड युनियन अधिकारको मूल मर्म श्रमिकको संरक्षण हो। जहाँ श्रम शोषण हुन्छ, जहाँ मालिकले तलब थिच्छ, जहाँ सामाजिक सुरक्षा छैन, जहाँ बोल्ने अधिकार छैन-त्यहाँ ट्रेड युनियन आवश्यक हुन्छ। तर प्रश्न के छ भने, सरकारी सेवामा के त्यही अवस्था छ ? के निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, बैंक तथा सरकारी संरचनामा कार्यरत कर्मचारी श्रमशोषणका शिकार छन् ? कि उनीहरू पहिले नै कानुनद्वारा सुरक्षित, सेवा–सुविधाद्वारा संरक्षित र राज्यद्वारा प्रत्याभूत समूह हुन् ?
सरकारी सेवामा तलब छ, बढुवा प्रणाली छ, अवकाश सुविधा छ, उपदान छ, पेन्सन छ, बिरामी बिदा छ, सञ्चय कोष छ, स्वास्थ्य सुविधा छ, कानुनी सुरक्षा छ। यस्तो अवस्थामा पनि ट्रेड युनियनको आड किन चाहियो ? आलोचकहरूको तर्क छ-सरकारी सेवामा ट्रेड युनियन अधिकार अब श्रमिक संरक्षणको विषय रहेन; यो त राजनीतिक प्रभाव, सरुवा–बढुवामा दबाब, कमिशनतन्त्र, विदेश भ्रमण, तालिम बाँडफाँट र प्रशासनिक संरचनामाथि गुटगत नियन्त्रण कायम गर्ने औजारमा बदलिएको छ।
यहीँनेर बहस चर्किन्छ। किनभने ट्रेड युनियनको नाममा कार्यालय प्रमुखमाथि दबाब दिने, सचिव वा मन्त्रीलाई घेर्ने, सरुवामा कोटा माग्ने, आफूअनुकूल सरकार हुँदा कामविहीन सुविधा लिने र प्रतिकूल सरकार हुँदा आन्दोलनको धम्की दिने प्रवृत्तिले सरकारी सेवाको मर्यादा कता पुर्यायो भन्ने प्रश्न दिनानुदिन तीव्र बनिरहेको छ।
सुरक्षा निकायमा नचाहिने, निजामतीमा किन चाहिने ?
नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता निकायमा ट्रेड युनियन अधिकार छैन। तर के ती निकाय ध्वस्त छन् ? के त्यहाँ सेवा पूर्णतः अवरुद्ध छ ? के कर्मचारीले आफ्नो अधिकारका लागि राज्यसँग कुनै माध्यम नै पाएका छैनन् ? व्यवहारले उल्टै भन्छ-यिनै निकायले कठोर अनुशासन, स्पष्ट कमाण्ड र उच्च जिम्मेवारीका आधारमा राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन्।
ती निकायका कर्मचारीले दैनिक १८ घण्टासम्म काम गरेर पनि राज्यले दिएको जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छैनन्। उनीहरूलाई ट्रेड युनियन छैन, तर तलब छ; संगठन छैन, तर संरक्षित सेवा-सुविधा छ; आन्दोलनको छुट छैन, तर संस्थागत मर्यादा छ। यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ-राज्यसेवाको क्षेत्रमा अधिकारको आधार संगठन होइन, जिम्मेवारी र अनुशासन पनि हुन सक्छ।
त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ-यदि सुरक्षा निकायमा ट्रेड युनियनबिनै सेवा सञ्चालन हुन सक्छ भने तटस्थ रहनुपर्ने निजामती प्रशासनमा यो किन अनिवार्य भयो ? कि यहाँ “अधिकार” भन्दा पनि “राजनीतिक घुसपैठ” लाई संवैधानिक आवरण दिइएको हो ?
निजामती प्रशासनको राजनीतिकरण : लोकतन्त्रको विकृति
लोकतन्त्रको अर्थ राज्यका हरेक अंगलाई पार्टीकरण गर्नु होइन। लोकतन्त्रको अर्थ त राज्य संयन्त्रलाई नागरिकमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु हो। तर नेपालमा प्रायः उल्टो भयो। दलहरूले निजामती प्रशासनलाई आफ्नो विस्तारक्षेत्र बनाए। पार्टीको सरकार बनेपछि त्यसअनुकूल कर्मचारी संगठन सक्रिय हुने, प्रतिकूल सरकार आए अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनलाई निष्पक्ष संस्थाबाट राजनीतिक अखाडामा झारिदियो।
ट्रेड युनियनको राजनीतिक चरित्र यहीँ सर्वाधिक घातक देखिन्छ। सरकारी कार्यालयभित्र कर्मचारीको पहिचान पेशागतभन्दा दलगत बन्न थाल्यो। कुन पार्टी नजिक हो, कसको पहुँच बलियो छ, कसले मन्त्रीसम्म कुरा पुर्याउन सक्छ, कुन संगठनबाट संरक्षण मिल्छ-यस्ता प्रश्नले दक्षता, सेवा र इमानदारीलाई पछाडि धकेलिदिए। फलतः प्रशासनिक सुधारका हरेक प्रयास संगठनको प्रतिरोधमा अड्किए, अनुशासनका हरेक प्रयासलाई अधिकार हनन भनेर प्रस्तुत गरियो, र सेवा प्रभावकारितामाथि दलगत स्वार्थ हाबी भयो।
निजी क्षेत्रमा चाहिन्छ, सरकारी क्षेत्रमा पुनर्विचार चाहिन्छ
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छुटाउनु हुँदैन। निजी क्षेत्रका उद्योग, कलकारखाना, सेवा र व्यवसायमा ट्रेड युनियन अपरिहार्य हुन सक्छ। त्यहाँ मालिकको मनपरी, श्रमिकमाथिको शोषण, कम तलब, असुरक्षित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको अभाव र हकअधिकार कुण्ठित हुने जोखिम उच्च हुन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रमा ट्रेड युनियन श्रमिकको सामूहिक शक्ति हो, न्यूनतम न्यायको आधार हो, सौदाबाजीको वैधानिक माध्यम हो।
तर सरकारी क्षेत्रमा यो तर्क स्वतः लागू हुँदैन। जहाँ सेवा–सुविधा, पदसुरक्षा र कानुनी संरक्षण राज्यले नै प्रत्याभूत गरेको छ, त्यहाँ ट्रेड युनियनको औचित्य निजी क्षेत्रजस्तो रहँदैन। बरु त्यहाँ यसले सेवा प्रणालीलाई राजनीतिकरण गर्ने, अनुशासन कमजोर पार्ने, सेवाग्राहीमाथि अप्रत्यक्ष अत्याचार गर्ने र राज्य स्रोतमा संगठित दबाब समूह जन्माउने जोखिम बढाउँछ।
यसैले अब बहस भावनात्मक होइन, संरचनात्मक हुनुपर्छ। सरकारी सेवामा ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्नलाई केवल “अधिकार खोसियो” को नारामा सीमित गर्न मिल्दैन। यसको उत्तर खोज्दा राज्यको प्रकृति, प्रशासनको निष्पक्षता, नागरिकको सेवा अधिकार, कर्मचारीको पेशागत जिम्मेवारी र लोकतन्त्रको संस्थागत मर्यादालाई एकसाथ हेर्नुपर्छ।
समाप्त गर्नुपर्ने अधिकार होइन, विकृति हो
सरकारी सेवामा ट्रेड युनियनको प्रश्न उठ्नुको अर्थ कर्मचारीविरोधी हुनु होइन। प्रश्न राज्यविरोधी विकृतिविरुद्ध हो। यदि कुनै संरचना सेवाग्राहीमाथि बोझ बन्छ, प्रशासनलाई राजनीतिक चंगुलमा राख्छ, जिम्मेवारीभन्दा दबाबलाई प्रोत्साहन गर्छ र राज्यको स्रोतलाई सुविधा–राजनीतिको माध्यम बनाउँछ भने त्यसको पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य हुन्छ।
आज आवश्यक कुरा सरकारी कर्मचारीको अधिकार खोस्नु होइन, सरकारी सेवाको चरित्र जोगाउनु हो। निजामती प्रशासनलाई दलको भातृ संगठन बनाइराख्ने कि राज्यको तटस्थ संयन्त्र बनाउने-अब निर्णय यहीँ गर्नुपर्ने बेला आएको छ। निजी क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार बलियो बनोस्; तर सरकारी सेवामा यसको नाममा चलिरहेको राजनीतिक सौदाबाजी, दबाबतन्त्र र राज्यदोहनको चक्र भने रोकिनैपर्छ।
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने नाममा राज्य संयन्त्रलाई कमजोर पार्ने छुट कसैलाई हुन सक्दैन। सरकारी सेवामा ट्रेड युनियनको औचित्य अब अधिकारको भाषामा होइन, परिणामको भाषामा जाँचिनुपर्छ। र परिणामले यदि सेवा होइन, स्वार्थ जन्माएको छ भने त्यसबारे कठोर निर्णय लिनैपर्छ।
