मध्यपूर्वको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उचाल्यो। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्यो। पेट्रोल–डिजेल महँगिएसँगै सरकारले पेट्रोलियमबाट सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढायो। छोटो दूरीमा १ देखि ५ किलोमिटरसम्मको भाडा १९ रुपैयाँबाट २४ रुपैयाँ पुर्याइयो, लामो दूरीमा १६ प्रतिशतसम्म समायोजन गरियो। तर, यही निर्णयको सबैभन्दा ठूलो फाइदा पेट्रोलियम गाडीले होइन, विद्युतीय सवारीसाधनले उठाइरहेका छन्। सरकारको निर्णय एउटा, सडकमा असुली अर्कै-यही विरोधाभासभित्र अहिले यात्रु पिसिएका छन्।
सरकारले नबढाएको भाडा, इभीले किन उठायो ?
समस्या यहींबाट सुरु हुन्छ। सरकारले भाडा बढाएको पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सवारीको हो। तर, काठमाडौं उपत्यकादेखि बाहिरी जिल्लासम्म गुड्ने विद्युतीय बस, माइक्रोबस, सफा टेम्पो र इभी ट्याक्सीले पनि “भाडा बढिसक्यो” भन्दै यात्रुसँग जथाभावी पैसा उठाइरहेका छन्।
व्यवहारमा अहिले धेरै रुटमा विद्युतीय सवारी चढ्नेबित्तिकै २५ देखि ३५ रुपैयाँसम्म असुलिने गरेको छ। यात्रुले “इभीको भाडा त बढेको छैन” भनेर प्रश्न गरे चालक–सहचालक उल्टै आक्रामक बन्छन्, गालीगलौज गर्छन्, दबाब दिन्छन्। यसको अर्थ स्पष्ट छ-विद्युतीय सवारीले सरकारी निर्णयलाई आधार होइन, बहाना बनाएको छ।
पेट्रोलियम महँगियो, तर असुलीको सीमा किन टुट्यो ?
पेट्रोलियम सवारीको हकमा पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन। सरकारले छोटो दूरीको अधिकतम भाडा २४ रुपैयाँ तोकेको छ, तर सडकमा सहचालकले ३५ देखि ५५ रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन्। लामो दूरीका रुटमा त झन् अवस्था डरलाग्दो छ। पहिले २ सय रुपैयाँ पर्ने रुटमा ५ सय, अहिले ५ सय पर्ने ठाउँमा १ हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लिने गुनासो सुनिन्छ। अर्थात्, यहाँ प्रश्न केवल मूल्यवृद्धिको होइन; नियमनविहीन यातायात व्यवसाय, बेवारिसे सरकारी उपस्थिति र जनतामाथिको खुला आर्थिक आक्रमणको हो। पेट्रोलियम भाडा बढ्नु स्वाभाविक हुन सक्छ, तर तोकिएभन्दा बढी असुल्नु अपराध हो।
कम लागतको इभी, तर कमाइमा सबैभन्दा निर्दयी
यथार्थ के हो भने विद्युतीय सवारीको सञ्चालन लागत पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा निकै कम हुन्छ। एउटा इभी सवारी दिनमा एकपटक चार्ज गरे पुग्ने, दुई–तीन सय रुपैयाँको बिजुलीले दिनभर गुड्ने अवस्था छ। उता पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१९ रुपैयाँ र डिजेल २ सय ३७ रुपैयाँ पुग्दा पेट्रोलियम गाडीलाई दैनिक १० लिटरभन्दा बढी इन्धन चाहिन सक्छ। यस अर्थमा पेट्रोलियम गाडीको लागत बढी छ, इभीको कम।
तर सडकमा उल्टो दृश्य छ-लागत कम हुने इभीले यात्रुसँग पेट्रोलियमकै बराबर वा त्योभन्दा बढी भाडा उठाइरहेको छ। इभी ट्याक्सीले दिनमै ७ हजारदेखि १५ हजारसम्म कमाउने, पेट्रोल–डिजेल ट्याक्सीले ५ हजारमै सीमित हुने तथ्यले पनि यही असन्तुलन देखाउँछ। कम लागत, बढी नाफा, शून्य निगरानी-यही इभी व्यवसायको अहिलेको वास्तविक चेहरा बनेको छ।
सिण्डिकेटको नयाँ अनुहार : पुरानो नम्बरप्लेट, नयाँ लुट
यातायात क्षेत्रमा विकृति आजको होइन। पाँच दशकदेखि जरा गाडेको सिण्डिकेट अहिले पनि नयाँ रूपले जीवित छ। पुराना नम्बरप्लेट किनबेच गरेर, स्क्र्याप हुनुपर्ने ट्याक्सीको नाममा नयाँ इभी दर्ता गरेर, सीमित व्यवसायीले बजार कब्जा गरिरहेका छन्। कानुनले पेट्रोलियम सवारीको सञ्चालन आयु २० वर्ष तोकेको छ, तर २५ वर्ष पुराना गाडी अझै धुवाँ फ्याँक्दै सडकमा गुडिरहेका छन्।
विद्युतीय सवारी ३० वर्षसम्म चल्न पाउने सुविधा पनि आम प्रतिस्पर्धाका लागि होइन, सीमित समूहको लाभका लागि प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। नयाँ व्यवसायी भित्रिन सक्दैनन्, राज्यले राजस्व गुमाउँछ, यात्रुले विकल्प पाउँदैन। यो अब केवल भाडाको समस्या रहेन, यो त सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमाथि संगठित नियन्त्रणको कथा हो।
टिकट छैन, प्रमाण छैन, उजुरी गर्ने आधार छैन
सार्वजनिक यातायातको अर्को ठूलो बेथिति टिकट प्रणालीमा छ। धेरै सवारीले यात्रुलाई टिकट नै दिँदैनन्। टिकट दिए पनि त्यसमा न सिट नम्बर हुन्छ, न गाडी नम्बर, न स्पष्ट रुट, न असुलिएको रकमको पारदर्शी उल्लेख। अनि यात्रुले उजुरी कसरी गर्ने ? कुन गाडीले कति बढी भाडा लियो भन्ने प्रमाण कहाँबाट ल्याउने ? यही अँध्यारोमा व्यवसायी फस्टाएका छन्। असुली उनीहरूको, जोखिम यात्रुको, मौनता सरकारको। यो संरचनात्मक बेइमानी नतोडिएसम्म सडकमा न्याय हुँदैन।
अब प्रश्न सीधा छ-सरकार यातायात व्यवसायीको रक्षक हो कि जनताको ? पेट्रोलियम भाडा बढेको नाममा विद्युतीय सवारीलाई खुला लुटको छुट दिने, तोकिएको भाडाभन्दा बढी उठाउँदा पनि आँखा चिम्लिने, टिकटविहीन असुलीलाई मौन सहमति दिने हो भने राज्य आफैं यात्रुविरोधी देखिन्छ। अब तुरुन्तै विद्युतीय र पेट्रोलियम सवारीको छुट्टाछुट्टै भाडा सूची सार्वजनिक गर्नुपर्छ, टिकट अनिवार्य गर्नुपर्छ, सडक अनुगमन कडा पार्नुपर्छ र बढी असुल्नेलाई इजाजतपत्रसम्म रद्द हुने गरी कारबाही गर्नुपर्छ।
नत्र, पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि एउटा बहाना मात्रै हुनेछ-जनतामाथिको लुटको असली चाबी त राज्यकै निष्क्रियतामा लुकेको छ।
