सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा रहेका छवटै दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा तयार गरिएको दाबी पनि सरकारले गरेको छ ।
यदि यसलाई विपक्षी दललाई पेलेर अघि बढ्ने परम्परागत राजनीतिक शैलीको परित्याग गर्दै दलहरूबीच समन्वय र सहकार्यका आधारमा नीति निर्माण गर्ने नयाँ संस्कृतिको सुरुआतका रूपमा लिइने हो भने, यो सकारात्मक पहल मान्न सकिन्छ ।
तर, सार्वजनिक खपतका लागि एउटा नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो निर्णय तथा काम गर्ने उदाहरण नेपालकै इतिहासमा प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
त्यसैले सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति वास्तवमै कति इमानदार छ भन्ने कुरा सरकारले के भन्छ भन्ने आधारमा होइन, उसले व्यवहारमा के गर्छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
सरकार गठन भएको एक महिना पनि नपुगेको अवस्थामै उसले के गर्छ भन्ने विषयमा एकिनका साथ निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । त्यसैले सुरुका १०० दिनलाई ‘मधुमास’ का रूपमा लिएर सो अवधिभित्र सरकारका कामकारबाहीको कठोर आलोचना र विरोध गर्न हतारिनु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि बनेको हुनुपर्छ ।
प्रारम्भिक काममै देखिन्छ संकेत
तर सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने विश्लेषण गर्न “हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको खस्रो पात” भन्ने उखानले संकेत गरेझैँ प्रारम्भिक कामकारबाहीले आधार प्रदान गर्छन् । सरकारले अघि सारेका सय कार्यसूची र अठार प्रतिबद्धतालाई सरकार कसरी अघि बढ्ला भन्ने कुराको मोटामोटी मार्गचित्रका रूपमा लिनुपर्छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा चैत १३ गते गठन भएको सरकारले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी भर्ना, शुल्क निर्धारणलगायतका विषयमा तत्काल निर्णय लिन आवश्यक थियो । यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर सरकारले तत्काल, वा कम्तीमा पनि वैशाख नलाग्दै निर्णय लिन सक्ने अवस्था पनि थियो । तर सरकार यस विषयमा समयमै निर्णय लिन अग्रसर भएन ।
बरु वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुन सक्ने नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन वैशाख २१ गतेबाट सुरु गर्ने घोषणा गर्न अग्रसर भयो । यसबाट शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कागजी प्रतिबद्धता र हलुका आश्वासनमै सीमित हुने त होइन भन्ने आशंका समाजमा बढेको देखिन्छ ।
नयाँ पुस्ताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा सरकारले अपेक्षित गम्भीरता नदेखाएको तथ्यलाई विश्लेषकहरूले पनि गम्भीरताका साथ लिन थालेका छन् ।
निःशुल्क शिक्षाको वाचा, तर आधार कमजोर
विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने कुरा कैयौँ वर्षअघिदेखि सरकारले गर्दै आएको हो । यसले के स्पष्ट गर्छ भने, प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएका वाचा घोषणा गर्दैमा व्यवहारमा स्वतः रूपान्तरण हुँदैनन् । सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानमा उल्लेखनीय वृद्धि नगरी, अनुदान प्रणालीमा सुधार र पुनर्संरचना नगरी, केवल ‘निःशुल्क बनाउने’ घोषणा गरिँदैमा विद्यालय शिक्षा वास्तवमै निःशुल्क भइहाल्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।
त्यसैले सरकारले कुनै पनि वाचा गर्नुअघि त्यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने हो भन्ने स्पष्ट खाका पनि सार्वजनिक गर्न जरुरी हुन्छ । अन्यथा वाचा लोकप्रिय नारामा सीमित हुन्छ, परिणाममा होइन ।
नैतिक शिक्षामा सरकार किन मौन ?
विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षाको पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने कुरा पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । सरकारको कामकारबाहीप्रति विरोध जनाउने नाममा राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि तोडफोड र आगजनी गर्न समेत हुन्छ भन्ने प्रकारको संकीर्ण सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन औपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा समावेश गर्नु आवश्यक छ । नागरिकमा मुलुकको सभ्यता, संस्कृति र इतिहासप्रतिको ज्ञान तथा लगाव सुदृढ बनाउन, आफ्नो मुलुक र श्रमको सम्मान गर्ने प्रवृत्ति बलियो बनाउन पनि नैतिक तथा नागरिक शिक्षा तत्काल पाठ्यक्रममा समावेश गर्न जरुरी छ ।
बितेको एक महिनाको अवधिमा सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा सुधार गरी यसै शैक्षिक सत्रदेखि नै नैतिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय र पहल गर्न सक्ने अवस्था थियो । त्यसो गरिएको भए आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा सरकार वास्तवमै इमानदार रहेको प्रमाणित पनि हुन्थ्यो ।
पाठ्यक्रम सुधारभन्दा निर्णय पन्छाउने प्रवृत्ति
नेपाललाई पूर्वीय दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्नका निम्ति पनि पाठ्यक्रममा सुधार आवश्यक थियो । हप्तामा दुई दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले बाँकी चार दिन विद्यालयलाई उत्पादन, निर्माण, अनुसन्धान, साहित्य तथा संगीत साधनाजस्ता गतिविधिमा लगाउने सोच बनाएको भए पनि सो अनुरूप पाठ्यक्रममा सुधार अपरिहार्य हुन्थ्यो । तर पाठ्यक्रम सुधारजस्तो थप मिहिनेत, बहस र दीर्घदृष्टि आवश्यक पर्ने विषयमा भन्दा पठनपाठन सुरु गर्ने समय पछि सार्ने र विद्यालय सञ्चालन हुने दिन घटाउनेजस्ता हलुका तथा निर्णय पन्छ्याउने प्रकृतिका काममा सरकारको ध्यान बढी केन्द्रित भएको देखियो ।
यसले सरकार शिक्षा सुधारको मूल प्रश्नमा भन्दा सतही व्यवस्थापनमा अल्झिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
प्राविधिक जनशक्ति विकासमा ठोस योजना खोइ ?
मुलुकमा चिकित्सक, नर्स तथा अन्य प्राविधिक जनशक्तिको विकास गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने थियो । तर बितेको अवधिलाई हेर्दा यस क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय पहल देखिँदैन । शिक्षा क्षेत्रलाई केवल विद्यालय प्रशासन, भर्ना र पठनपाठनको समय तालिकासँग मात्र जोडेर होइन, मुलुकको दीर्घकालीन मानव संसाधन निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर सरकार त्यसतर्फ गम्भीर रूपमा उन्मुख भएको संकेत अझै देखिएको छैन ।
प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरी
सारांशमा, सरकारको प्रतिबद्धतापत्रमा शिक्षा क्षेत्र सुधारको आवश्यकता प्रतिबिम्बित भएको देखिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न समयमै ठोस कार्यक्रम अघि सार्न नसकिए समाजले सरकारको नियतमाथि शंका गर्न थाल्छ । त्यसकारण सरकार आफ्ना सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा अझ चनाखो, स्पष्ट र परिणाममुखी बन्न जरुरी छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई घोषणापत्रका वाक्यमा होइन, नीतिगत स्पष्टता, समयमै निर्णय र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा परखिनुपर्छ । यहीँबाट सरकारको वास्तविक इमानदारी मापन हुनेछ ।
