काठमाडौँ । मुलुककै जेठो अस्पतालका रूपमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतको वीर अस्पताललाई लिइन्छ। तर, विडम्बना के छ भने यही अस्पताल लामो समयदेखि अनियमितता, लापरवाही र भ्रष्टाचारका कारण थिलथिलो बन्दै आएको छ।
अस्पतालका लागि आवश्यक सामग्री तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा सामान्य कमजोरी मात्र होइन, चरम स्तरको अनियमितता हुँदै आएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। केही व्यवसायीले अस्पताललाई कमाउधन्दाको अखडा बनाउँदा पनि प्रभावकारी सुनुवाइ हुन नसक्नु झन् गम्भीर विषय बनेको छ।
अनियमितताबारे मिडियामा पटक–पटक समाचार प्रकाशित हुँदासमेत अस्पताल नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भने दर्शकजस्तै बनेर बस्दै आएका छन्।
कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा केही व्यवसायीले अस्पताललाई दुहुनो गाई बनाइरहेका बेला यसअघिका स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसम्मले कारबाही गर्ने साहस देखाउनुभन्दा पनि स्वार्थपूर्तितर्फ झुकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसको एउटा प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा हाल न्याम्सका उपकुलपति रहेका डा. भूपेन्द्रबहादुर बस्नेतको नाम अस्पतालभित्रै चर्चामा रहँदै आएको छ। उनी कार्यकारी निर्देशक रहँदा व्यवसायीसँग मिलेर सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै दर्जनौँ उजुरी अख्तियारमा परेको बताइन्छ।
अख्तियारलाई नै प्रभावमा पार्ने खेल ?
राजनीतिक पहुँचको बलमा अनुसन्धान रोकेर उजुरी तामेलीमा राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको अस्पतालका इमानदार कर्मचारीहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार, अस्पतालभित्र विगतमा भएका अनियमितताबारे नव नियुक्त मन्त्रीले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउने हिम्मत गरे वास्तविकता धेरै हदसम्म खुल्नेछ।
अस्पतालमा मेडिकल, सर्जिकल, ल्याबलगायत सामग्री तथा उपकरण आपूर्ति गर्दै आएका काभ्रे आसपासका केही व्यवसायीले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित ढंगले हात पारेको दाबीसमेत भित्रभित्रै सुनिन्छ। उपकुलपति बस्नेतलगायत कर्मचारीको संलग्नतामा भएको भनिएको यही भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकमले ती व्यवसायीले नयाँ बानेश्वरमा दुईवटा घर, भक्तपुरको मध्यपुर नगरपालिकास्थित लोकन्थलीमा अर्को घर र चितवनमा जग्गासमेत खरिद गरेको जानकार स्रोतको दाबी छ।
राजनीतिक पहुँचकै आडमा कर्मचारीसँगको साँठगाँठबाट अहिले पनि अनियमित काम भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। अझ रोचक त के भने, यिनै अनियमिततामा जोडिएका भनिएका केही कर्मचारी अहिले अस्पताल सुधारको नाममा नव नियुक्त मन्त्रीसमक्ष सुझावपत्र बोकेर पुगेका छन्। यसले “पानीमाथिको ओभानो” बन्ने पुरानो नेपाली शैली फेरि दोहोरिन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सुधारको नारा कि छवि धुने प्रयास ?
स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान अवस्था सुधार गर्नुपर्ने तर्कसहित अस्पतालमा कार्यरत अहेव दीपक मुडभरीले मन्त्री मेहतासमक्ष ४३ बुँदे सुझावपत्र बुझाएको घटनाले अस्पतालभित्र आश्चर्य पैदा गरेको छ। बदलिएको राजनीतिक परिवेश, युवा पुस्ताले खोजेको पारदर्शिता र द्रुत सेवा प्रवाहको मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने भन्दै उनले दुई साताअघि सुझावपत्र बुझाएका थिए। पत्रमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पहुँचका हिसाबले विस्तार भए पनि गुणस्तर र सुशासनका दृष्टिले अझै कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ।
तर, अस्पतालभित्रका कतिपय कर्मचारी भने मुडभरी स्वयं विगतमा व्यवसायीसँग मिलेर अनियमित काममा संलग्न हुँदै आएका व्यक्ति भएको आरोप लगाउँछन्। उनीहरूसँगको भनाइअनुसार, व्यवसायीबाट कमिसनबापत प्राप्त रकमको आडमा दिउँसै मदिरा सेवन गरी अस्पतालमै सुत्ने गरेको विषय नेतृत्वसम्म गुनासोका रूपमा पुगे पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण उनीमाथि कारबाही हुन सकेको थिएन।
यही पृष्ठभूमिमा प्रश्न उठेको छ-नव नियुक्त मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत ४३ बुँदे सुझाव साँच्चिकै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि हो, कि विगतको सन्देहास्पद भूमिकालाई छोपेर पुनः प्रभाव जमाउने रणनीति ? अब मन्त्रीले ती सुझावलाई कसरी लिन्छिन् र कार्यान्वयनतर्फ के कदम चाल्छिन्, त्यसले नै धेरै कुरा स्पष्ट पार्नेछ।
४३ बुँदे सुझावका मुख्य बुँदा
मुडभरीले बुझाएको सुझावपत्रमा सबै नागरिकका लागि निःशुल्क आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा तथा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरी समान पहुँच कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा आधारभूत अस्पताल र वडा स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गर्नुपर्ने, र आधारभूत अस्पतालमै विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमालाई सबै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा अनिवार्य बनाउँदै दाबी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयमै भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ। तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी अखाद्य पदार्थमा कर वृद्धि गरेर सो रकम स्वास्थ्य बिमामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत छ।
नसर्ने रोग-जस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग र क्यान्सर-रोकथामका लागि जीवनशैली सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहबाट जनस्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ। क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु तथा अन्य जटिल रोगको एकद्वार उपचार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत मन्त्रीसमक्ष राखिएको छ।
न्यूनतम मापदण्डसहित आधारभूत अस्पताल
सुझावपत्रमा बाल स्वास्थ्य, पोषण र पूर्ण खोप कार्यक्रम सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ। महिला प्रजनन स्वास्थ्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा जनशक्ति, उपकरण र गुणस्तरीय औषधिसहित न्यूनतम मापदण्डको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको अवधारणाअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन स्वास्थ्य नीति तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावली ल्याउनुपर्ने मागसमेत छ। दुर्गम क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिसहित हवाई एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने र विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने कुरा पनि सुझावमा समेटिएको छ।
स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई संघीय अस्पतालसँग समन्वयमा टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ। संघीय अस्पतालहरूलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री सेवा सहज रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन, संरक्षण तथा पलायन रोक्न सेवा, सुविधा, अवसर, सम्मान र सुरक्षासहित विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ।
औषधि, उपकरण र खरिदमा पारदर्शिताको माग
आयुर्वेद, योग तथा वैकल्पिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गर्दै आधुनिक उपचारसँग समन्वय गर्नुपर्ने, विद्यालय तहदेखि नै योग शिक्षा लागू गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ। औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको उपयोग बढाउने, औषधि व्यवस्था विभाग र प्रयोगशालालाई अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रणमा सक्रिय बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, औषधि, उपकरण र शल्यक्रिया सामग्री खरिदमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ। औषधिको मूल्यमा एकरूपता ल्याउने, स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउने, खरिद ऐन संशोधन गर्ने, बिग्रिएका उपकरण मर्मत तथा प्रयोग नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, वडा तथा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय औषधि-उपकरणको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिला स्वयंसेविकालाई तालिम र प्रोत्साहन सुविधा दिनुपर्ने पनि सुझावमा समावेश छ।
गाउँदेखि प्रदेशसम्म स्वास्थ्य संरचना विस्तारको प्रस्ताव
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक अनुसन्धानमा लगानी, शुद्ध खानेपानी, सुरक्षित खाद्य प्रणाली र पोषण सुरक्षाका लागि अन्तर–मन्त्रालय समन्वयसहित कार्ययोजना बनाउनुपर्ने भनिएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी योजना बनाउने, जनस्वास्थ्य चेतना, मानसिक स्वास्थ्य र रोकथाममुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने माग पनि गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवाका कारण हुने बसाइँसराइ अन्त्य गर्न गाउँ केन्द्रित गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।
प्रदेशस्तरमै सुपर विशेषज्ञ अस्पताल, जलन उपचार केन्द्र, ट्रमा सेन्टर तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीच स्पष्ट अधिकार, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सुझावपत्रले विशेष जोड दिएको छ। स्वास्थ्य सेवा स्थानीय संस्थादेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा लैजाने, रेफरल प्रणाली सञ्चालन गर्ने, उपचारात्मक सेवासँगै निदानात्मक सेवामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय पनि अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल कलेज र सुशासनको सवाल
महामारी, प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटनाका लागि द्रुत प्रतिक्रिया टोली तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने, दिगो विकास लक्ष्यअनुसार समावेशी र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ। स्वास्थ्यमा लगानीलाई दान होइन, समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने र स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाले १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, विपन्न, बेवारिसे र असहायलाई पूर्ण निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी स्तरअनुसार तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि उल्लेख छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै वार्ड सञ्चालन गर्ने, प्यालिएटिभ केयर तथा पुनःस्थापना सेवा व्यवस्थित गर्ने, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन, आधुनिक तालिम, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न प्रोत्साहन तथा उचित सम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने, शहरी क्षेत्रमा अस्पतालमा हुने भीड नियन्त्रण गर्न पूर्ण अनलाइन तथा डिजिटल प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, अङ्गदान तथा मस्तिष्क मृत्यु अङ्गदानलाई कानुनी रूपमा सरल र सहज बनाउँदै सबै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।
एम्बुलेन्स सेवालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्दै तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसहित सञ्चालन गर्नुपर्ने, सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने र सबै संघीय अस्पताललाई सुपर विशेषज्ञ सेवा तथा चिकित्सा शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।
अन्तिम प्रश्न अझै बाँकी छ
सबै संघीय तथा केन्द्रीय अस्पतालमा शय्या अभाव र शल्यक्रिया ढिलाइको समस्या समाधान गर्न जनशक्ति र शय्या थप गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा सुशासन कायम गर्न नेतृत्व योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा चयन गर्नुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहले वर्षमा एक पटक उमेर समूहअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मागसमेत सुझावपत्रमा छ।
तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य सेवा, गुनासो व्यवस्थापन र गुणस्तर अनुगमनको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने, विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी—चिकित्सक, नर्स र पारामेडिक्स—लाई योग्यताका आधारमा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।
सुझावका धेरै बुँदा नीतिगत रूपमा जायज र उपयोगी देखिन्छन्। तर, सुझावकर्ता व्यक्तिको विगतको कार्यशैली र अस्पतालभित्र जोडिएका आरोपहरू हेर्दा प्रश्न गम्भीर बन्छ-यो स्वास्थ्य सुधारको इमानदार दस्तावेज हो, कि मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर पुरानै धन्दा नयाँ आवरणमा निरन्तरता दिने दाउ ?
वीर अस्पतालमा रोगी बिरामी मात्र छैनन्, संरचनाभित्रै रोग गहिरिएको देखिन्छ। अब हेर्नु छ-मन्त्रीले औषधि दिन्छिन्, कि फेरि फाइल थन्क्याइन्छ।
