काठमाडौं । विगतका सरकारहरूले कर्मचारी प्रशासन र प्रहरी प्रशासनलाई मुलुकको संविधान र ऐन–कानूनअनुसार स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिएकै कारण बेथितिहरू मौलाएका हुन् भन्नेमा कुनै दुईमत देखिँदैन । सोही कारण निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सरकारी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सेवाप्रति नागरिकमा ठूलो असन्तुष्टि र विद्रोहको भावना क्रमशः बढ्दै आएको छ ।
सरकारी निकायका नियुक्तिहरूमा योग्यता, क्षमता, दक्षता र अनुभवका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन हराउँदै गएको छ । त्यसको सट्टा पार्टी–निकट, क्षमताहीन र अवसरवादी कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक पहुँचका आधारमा बढी अवसर प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
अझ करोडौं रुपैयाँको थैली बुझेर ‘सेटिङ’का आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारी निकायहरूको सेवा प्रवाह झन् कमजोर बन्दै गएको छ र समग्र प्रणाली ध्वस्त हुने दिशातर्फ धकेलिएको छ । विगतका सरकारहरूले निजामती कर्मचारी र प्रहरीलाई संविधान र ऐन–कानुनअनुसार काम गर्न नदिएको विषय दिनको घामझैं छर्लंग भइसकेको छ ।
प्रहरीले अपराधीलाई पक्राउ गरे पनि स्वतन्त्र ढंगले छानबिन र अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सकेको थिएन । त्यसतर्फ अनुसन्धान अगाडि बढाएको खण्डमा सरकारमा रहेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले ‘आफ्नो कार्यकर्ता’ भएको भन्दै कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउन भूमिका खेल्दै आएका थिए ।
यदि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले हिम्मत गरेर कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका खण्डमा पनि कतिपयको सरुवा गरिदिएको घटना बाहिर आएकै हुन् । यस्ता प्रवृत्तिले प्रशासनिक विकृतिलाई थप प्रोत्साहन दिएको भन्दै गुनासोहरू निकै बढ्दै गएका थिए ।
सरकार निर्मम बन्ने संकेत
माथि उल्लेखित यी विषयमा वर्तमान सरकारले निर्मम हुने संकेत देखाएको छ । निजामती कर्मचारी प्रशासनमा भनसुन र राजनीतिक पहुँचका आधारमा आकर्षक र मालदार कार्यालयहरूमा सरुवा हुने प्रवृत्ति झन् मौलाउँदै गएको थियो । निजामती क्षेत्रमा मात्र होइन, प्रहरी प्रशासनको सरुवा–बढुवामा समेत राजनीतिक दल निकटका बिचौलियाहरूलाई अग्रिम ‘दाम’ चढाउनुपर्ने बेथितिको जग बसालिएको थियो ।
यहाँसम्म कि प्रहरी महानिरीक्षकलाई एसपी दर्जासम्म सरुवा गर्ने अधिकार भए पनि जवानको सरुवा गर्दा समेत मन्त्रीबाट सूची लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो । सचिवलाई उपसचिवस्तरका कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न भने सकिएको थिएन ।
राजनीतिक पहुँचकै कारण प्रहरी आईजीपी, सचिव वा सरकारी निकायमा कार्यरत अन्य कर्मचारीप्रति समेत नडराउने अवस्था सिर्जना भयो । अझ ती निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा सचिव वा आईजीपीले होइन, मन्त्री र बिचौलियाले गर्दै आएका छन् ।
चेन अफ कमान्ड खोई ?
सरुवा र बढुवामा बिचौलियाहरूको रजगज र हस्तक्षेप बढेकै कारण कर्मचारी प्रशासन र प्रहरी संगठनको अनुशासन तथा चेन अफ कमान्डसमेत टुटेको अवस्था छ । यतिखेर कर्मचारी प्रशासनमा बेथिति, भ्रष्ट प्रवृत्ति र बिचौलियाको बिगबिगी बढ्नुको मुख्य कारण यही नै रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
अब नवगठित सरकारले संगठन प्रमुख, विभागीय प्रमुख र सचिवहरूले कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, दक्षता र अनुभवका आधारमा ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’ को नीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । कानूनले दिएको अधिकारअनुसार कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीहरूको सरुवा संगठन प्रमुखबाटै हुने व्यवस्था व्यवहारमै लागू गरिनु जरुरी भइसकेको छ ।
सरुवा भएको निकायबाट दुई वर्षसम्म अन्यत्र सरुवा नगर्ने, घरपायक सरुवा रोक्ने, र सबै तहका कर्मचारीलाई हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लामा कम्तीमा दुई–दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि बढिरहेको छ ।
कर्मचारीलाई काम गर्न मन्त्रीले अनावश्यक दबाब दिनुहुँदैन, बरु सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रदान गर्न नेतृत्वले पहल, सहजीकरण र उत्प्रेरणा दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
