काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले सरकारलाई सम्बोधन गर्दै दिएको खुला पत्रले प्रशासनिक संरचना नै पुनःपरिभाषित गर्ने बहस जन्माएको छ। उनले कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी संरचनाबाट हटाएर करारमा लैजानुपर्ने र कानुनी–प्रशासनिक जटिलता हटाई विकासलाई तीव्र बनाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
🔻 “स्थायी संयन्त्र विकासको अवरोध” भन्ने दाबी
राईले प्रस्तुत गरेको धारणा अनुसार नेपालमा विकास नहुनुको मुख्य कारण कर्मचारी संयन्त्रको ‘निष्क्रियता र ढिलासुस्ती’ हो। उनले स्थायी कर्मचारी प्रणालीले जनप्रतिनिधिको काममा अवरोध पुर्याएको आरोप लगाउँदै यसलाई पूर्णतः पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
🔻 करार प्रणालीमा देश चलाउने प्रस्ताव !
पत्रमा उनले स्पष्ट रूपमा कर्मचारीहरूलाई स्थायी नियुक्तिबाट हटाएर करार प्रणालीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, जटिल कानुनी प्रक्रिया हटाएर “सरल र सहज शासन प्रणाली” लागू गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।यो प्रस्तावले मूलतः “राज्य सञ्चालनको जिम्मा करार कर्मचारीलाई दिने” संकेत गरेको देखिन्छ।
🔻 कति जायज छ यस्तो प्रस्ताव ?
यो प्रस्तावले गम्भीर संवैधानिक, प्रशासनिक र राजनीतिक प्रश्न उठाएको छ: संवैधानिक प्रश्न: नेपालको संविधानले स्थायी निजामती सेवा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनयोग्य देखिँदैन।
प्रशासनिक स्थायित्व: करार प्रणालीले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ। जवाफदेहिता बनाम असुरक्षा: करार कर्मचारी बढी उत्तरदायी हुने तर्क भए पनि, उनीहरूमा दीर्घकालीन जिम्मेवारीको अभाव देखिन सक्छ।
🔻 राजनीतिक सन्देश कि कार्यान्वयनयोग्य योजना ?
विश्लेषकहरूका अनुसार राईको प्रस्ताव बढी राजनीतिक सन्देश जस्तो देखिन्छ, जसले जनतामा “तेज विकास” को चाहना प्रतिनिधित्व गर्छ। तर व्यवहारिक रूपमा यसले प्रशासनिक अराजकता निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ।
🔻 निष्कर्ष : सुधार कि जोखिमपूर्ण प्रयोग ?
श्रम संस्कृति पार्टीको यो धारणा परम्परागत शासन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रयास हो। तर, देश सञ्चालन जस्तो संवेदनशील विषयमा करार आधारित मोडेल लागू गर्ने प्रस्ताव गम्भीर बहस, अध्ययन र संवैधानिक समीक्षा बिना अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।
👉 अन्ततः प्रश्न उही छ- “सुधारको नाममा प्रणाली नै भत्काउने कि प्रणालीभित्रै सुधार गर्ने ?”
