काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि रोकिँदा असन्तुष्ट कर्मचारी संगठनहरूले सरकारमाथि खुला दबाब बढाएका छन् । विभिन्न निजामती कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विस्तृत मागपत्र बुझाउँदै प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी अधिकार र ट्रेड युनियन स्वतन्त्रताको विषयमा ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।
मागपत्रमा संविधानको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का मापदण्ड र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उल्लेख गर्दै नेपालमा अझै कर्मचारीमैत्री प्रशासनिक संरचना बन्न नसकेको स्पष्ट संकेत गरिएको छ ।
संघीय निजामती ऐन तुरुन्त ल्याउन माग
कर्मचारी संगठनहरूले सबैभन्दा पहिला उठाएको विषय हो-संघीय निजामती सेवा ऐनको अभाव । मागपत्रमा संघीय संरचनाअनुसार स्पष्ट, वैज्ञानिक र कार्यान्वयनयोग्य ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा समेट्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनको स्पष्ट परिभाषा र मान्यता दिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।
पदोन्नति, समायोजन र सेवा सुरक्षा मुख्य एजेण्डा
मागपत्रमा कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै लामो समय एउटै पदमा अड्किएका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने गरी एकपटकका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, विगतमा समायोजन प्रक्रियामा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउँदै एकपटक पुनःसमायोजनको अवसर दिनुपर्ने माग पनि उल्लेख गरिएको छ ।
तलब, सुविधा र सामाजिक सुरक्षामा सुधारको दबाब
कर्मचारीहरूले जीवनयापन लागतअनुसार तलब, भत्ता र सेवा सुविधामा समायोजन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । साथै, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, पेन्सन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने, र कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने विषय पनि मागपत्रमा समेटिएको छ ।
ट्रेड युनियन स्वतन्त्रता र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यको माग
मागपत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ट्रेड युनियन अधिकार हो । कर्मचारी संगठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार स्वतन्त्र ट्रेड युनियन अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, कर्मचारीमाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
सुशासन र डिजिटल प्रशासनको माग
मागपत्रमा सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने, सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने र नागरिकमैत्री प्रशासन निर्माणका लागि नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीबीच अन्तरसमन्वय कायम गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ ।
अवकाश उमेरदेखि सेवा अवधिसम्म पुनर्विचारको प्रस्ताव
मागपत्रमा निजामती सेवाको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवको पदावधि तथा सेवा अवधिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
साथै, दीर्घ सेवा गरेका कर्मचारीका लागि विशेष अवकाश तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ ।
‘धीमी सेवा–तीव्र विकास’ नारासहित चेतावनी संकेत
कर्मचारी संगठनहरूले “धीमी सेवा–तीव्र विकास” भन्ने नारालाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
समयमै काम नगर्ने, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै द्रुत, जिम्मेवार र उत्तरदायी प्रशासन निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
निष्कर्ष : कर्मचारी आन्दोलनको संकेत कि सुधारको अवसर ?
संयुक्त रूपमा पेश गरिएको यो मागपत्र केवल सुझाव मात्र होइन, आगामी दिनमा कर्मचारी आन्दोलनको आधार बन्न सक्ने संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने प्रशासनिक संयन्त्रभित्र असन्तुष्टि अझै बढ्ने देखिन्छ ।
अहिलेको प्रश्न स्पष्ट छ—
सरकारले यो मागलाई सुधारको अवसर मान्छ कि अर्को आन्दोलनको बीउ रोप्छ ?
