काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अनामनगरका तत्कालीन विकास आयुक्त भाइ काजी तिवारीविरुद्ध करिब १० करोड ५४ लाख ९५ हजार ८७१ रुपैयाँ ३९ पैसा बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा २०८३ वैशाख ३ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार तिवारीले सार्वजनिक पदमा रहँदा पदीय मर्यादाविपरीत काम गर्दै अख्तियारको दुरुपयोगमार्फत अस्वाभाविक र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जम्मा गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरिएको हो।
अख्तियारले २०४४ साल भदौ १९ गतेदेखि २०७८ साल वैशाख ९ गतेसम्म, अर्थात् तिवारीले सार्वजनिक पद धारण गरेकोदेखि विकास आयुक्त पदबाट अवकाश पाएको दिनसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि मानेर विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो।
उक्त अवधिमा तिवारी तथा उनका एकाघर/सगोलका परिवारका सदस्यहरूले विभिन्न आयस्रोतबाट कानुनी रूपमा आर्जन गरेको कुल रकम १४ करोड ५१ लाख ९१ हजार ३५६ रुपैयाँ २५ पैसा देखिएको छ।
यो आयमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नुअघिको आय, पारिश्रमिक बचत, वैदेशिक आय, भ्रमण भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, विविध भत्ता, अवकाशपछिको सञ्चय कोष र संचित बिदावापत प्राप्त रकम, बीमा रकम, निवृत्तिभरण, ऋण सापटी फिर्ता, कृषि आय, घरजग्गा तथा जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम, बैंक ब्याज, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, नगद लाभांश, घरबहाल आय तथा बैंक खातामा प्राप्त रकमसमेत समावेश गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
⚖️ कानूनी घेरा कसियो
तिवारीविरुद्ध निम्न कानुनअनुसार मुद्दा चलाइएको छ-
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ (दफा १५, ३, २९)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (दफा २०, १६, २४, ४७)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ (दफा २९ख)
👉 मागदाबी:
१० करोड ५४ लाख बराबरको बिगो कायम
सोही अनुसार जरिवाना र कैद सजाय
गैरकानुनी सम्पत्ति जफत
झुट्टा सम्पत्ति विवरण पेश गरेको थप कसुरमा सजाय
तर, सोही अवधिमा तिवारी र परिवारले गरेको खर्च तथा लगानीको परिमाण भने झन् भारी देखिएको छ। अध्ययन खर्च, ऋण तथा सापटी लगानी, कम्पनीमा लगानी, घर खरिद तथा निर्माण, जग्गा खरिद, घरजग्गा बिक्री लाभकर, जीवन बीमा प्रिमियम, विद्युतीय उपकरण खरिद, शेयर खरिद, सामाजिक व्यवहार खर्च, हिराको हार खरिद, बहालकर, छोरीका नाममा घर खरिद, विभिन्न व्यक्तिलाई बैंक चेकमार्फत गरिएको भुक्तानी, विवाह खर्च, सहकारी संस्थालाई गरिएको भुक्तानी तथा अनुसन्धान अवधिको अन्तिम बैंक मौज्दातसमेत जोड्दा कुल खर्च तथा लगानी २५ करोड ६ लाख ८७ हजार २२७ रुपैयाँ ६४ पैसा पुगेको देखिएको छ।
यसरी कुल आयबाट कुल खर्च तथा लगानी घटाउँदा १० करोड ५४ लाख ९५ हजार ८७१ रुपैयाँ ३९ पैसा बराबरको रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको अख्तियारको निष्कर्ष छ। आयोगका अनुसार यो रकम बराबरको सम्पत्ति तिवारीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको देखिएको छ, जुन उनले कानुनबमोजिम पेश गरेका सम्पत्ति विवरणसँग मेल नखाने, अस्वाभाविक र लुकाइएको प्रकृतिको रहेको पाइएको छ। अझ गम्भीर पक्ष के भने, तिवारीले सार्वजनिक सेवामा रहँदा आर्जन गरेको भनिएको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आफ्नी श्रीमती मिना देवी तिवारी र छोरी मीरा तिवारीको नाममा समेत राखेको देखिएको छ।
अख्तियारले तिवारीविरुद्ध साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ तथा त्यसै कसुरलाई निरन्तरता दिएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गत कसुर कायम गरी बिगो बराबरको जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ। त्यससँगै, गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गरिपाऊँ भन्ने माग पनि गरिएको छ।
आयोगले तिवारीले हरेक वर्ष पेश गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण फाराममा वास्तविक सम्पत्ति उल्लेख नगरी झुट्टा विवरण बुझाएको ठहरसमेत गरेको छ। त्यस आधारमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(२) बमोजिम झुट्टा सम्पत्ति विवरण पेश गरेको थप कसुरमा पनि सजाय माग गरिएको छ। साथै, उनी विकास आयुक्तजस्तो जिम्मेवार सार्वजनिक पदमा रहेको कारण दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनुपर्ने मागदाबीसमेत गरिएको छ।
तिवारीकी श्रीमती मिना देवी तिवारी र छोरी मीरा तिवारीलाई भने मुख्य भ्रष्टाचार कसुरमा नभई जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको छ। अख्तियारका अनुसार भाइ काजी तिवारीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिबाट उनीहरूका नाममा खरिद तथा लगानी गरिएका सम्पत्तिहरू जफत तथा असुलउपर गर्नका लागि मात्र उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको हो।
👨👩👧 परिवार पनि कानूनी दायरामा
तिवारीकी श्रीमती मिना देवी तिवारी र छोरी मीरा तिवारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
तर उनीहरूमाथि प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारको आरोप नभई- 👉 अवैध सम्पत्ति जफत गर्न सहायक प्रतिवादीका रूपमा राखिएको अख्तियारले स्पष्ट पारेको छ।
यो प्रकरणले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-राज्यको महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व तहमा पुगेका व्यक्तिको वैधानिक आय र वास्तविक खर्चबीच यति ठूलो खाडल कसरी बन्यो ? झन् सार्वजनिक पदमा बसेर सम्पत्ति विवरण पेश गर्दै आएका एक उच्च अधिकारीमाथि नै यति ठूलो गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग लाग्नुले प्रशासनिक निगरानी, सम्पत्ति परीक्षण र सुशासनका संयन्त्रहरू कति कमजोर छन् भन्ने प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
अब विशेष अदालतको बहस र फैसलाले मात्रै यो प्रकरणमा कानुनी निष्कर्ष दिनेछ, तर अख्तियारको यो मुद्दाले उच्च प्रशासनिक तहमा बसेर वर्षौंसम्म मौलाउन सक्ने भ्रष्टाचारको जरो कति गहिरो छ भन्ने संकेत भने स्पष्ट रूपमा दिएको छ ।
🧨 ‘साँघु’ विश्लेषण : प्रणालीगत भ्रष्टाचारको नमुना
यो प्रकरण केवल एक व्यक्तिको भ्रष्टाचार होइन,
👉 दीर्घकालीन प्रशासनिक संरचनाभित्र मौलाएको ‘सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार’को उदाहरण हो।
३४ वर्षसम्म राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा बसेका एक उच्च अधिकारी-
नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै पनि
वास्तविक सम्पत्ति लुकाउन सफल हुनु
👉 निगरानी संयन्त्रको असफलता पनि हो।
📌 निष्कर्ष
भाइ काजी तिवारी प्रकरणले फेरि एकपटक देखाएको छ-👉 पद, शक्ति र पहुँचको आडमा ‘कागजी पारदर्शिता’ देखाएर वास्तविक भ्रष्टाचार लुकाउन सकिन्छ।
अब प्रश्न उठेको छ-के विशेष अदालतले यस्तो उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारमा कडा नजिर बसाल्न सक्छ ?
