काठमाडौं । सरकारी सवारी साधनको खुलेआम दुरुपयोग गर्दै तरकारी किन्न, पिकनिक जान, आफन्त बोक्ने प्रवृत्तिमाथि अब कडा अंकुश लाग्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख २ गते जारी गरेको सर्कुलरले सरकारी गाडी प्रयोगको विस्तृत विवरण अनिवार्य संकलन गर्न निर्देशन दिएपछि यस्तो सन्देश स्पष्ट भएको हो।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (प्रशासन शाखा) बाट सबै मन्त्रालयलाई पठाइएको उक्त पत्रमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा प्रयोग भइरहेका-मर्मत अवस्थामा रहेका र सञ्चालनमा रहेका-सबै सवारी साधनको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
अब के–के विवरण अनिवार्य ?
सर्कुलर अनुसार प्रत्येक सवारीको:
ब्राण्ड र मोडेल
सवारी नम्बर
गियर सिस्टम
डिजेल/पेट्रोल/विद्युतीय विवरण
प्रयोगकर्ताको नाम
प्रयोगकर्ताको पद
सवारीको वर्तमान अवस्था, समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर तोकिएको ढाँचामा विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
किन आयो यस्तो कदम ?
पछिल्लो समय सरकारी गाडीहरूको चरम दुरुपयोगबारे व्यापक गुनासो उठ्दै आएको थियो।
कार्यालय बाहेक निजी काममा प्रयोग
परिवारजन बोक्ने
बजार र पिकनिकमा जाने
इन्धनको दुरुपयोग, जस्ता गतिविधि सार्वजनिक रूपमा आलोचनाको विषय बनेका थिए। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले कडा निगरानी सुरु गरेको देखिन्छ।
‘कागजी विवरण’ बाट ‘कडा कारबाही’ तिर संकेत
सामान्य विवरण संकलन जस्तो देखिए पनि यो सर्कुलरलाई प्रशासनिक ‘डाटा बेस’ निर्माणको पहिलो चरणका रूपमा हेरिएको छ। स्रोतका अनुसार,
👉 विवरण संकलनपछि असामान्य प्रयोग, अनावश्यक गाडी वितरण र इन्धन खर्चको तुलनात्मक विश्लेषण गरिनेछ।
👉 त्यसपछि दोषी अधिकारी र कर्मचारीमाथि कारबाहीको तयारी हुनेछ।
साँघु विश्लेषण : अब ‘दुरुपयोगको दिन सकियो ?’
यो सर्कुलर केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभई, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगविरुद्धको राजनीतिक सन्देश पनि हो। बालेन्द्र सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिमा अनुशासन कायम गर्न आक्रामक देखिएको छ।
यदि यो अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्यो भने-
सरकारी गाडीको अनावश्यक प्रयोग घट्ने
इन्धन संक्रमणकालमा इन्धन खर्च नियन्त्रण हुने
प्रशासनिक अनुशासन मजबुत हुने
तर, विगतजस्तै ‘कागजमै सीमित’ भएमा यसको प्रभाव सीमित रहने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
निष्कर्ष
सरकारी गाडीलाई ‘निजी सम्पत्ति’ जस्तो प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि अब सरकार कठोर बन्ने संकेत स्पष्ट छ। अब प्रश्न एउटै छ- 👉 के यो सर्कुलरले साँच्चै दुरुपयोग अन्त्य गर्छ, कि फेरि कागजी अभ्यासमै सीमित रहन्छ ?
