काठमाडौँ । रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका–५ सिद्धनाथमा निर्माणाधीन शीतभण्डार परियोजनामा अनियमितता भएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८३ वैशाख २ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रममा गम्भीर अनियमितता भएको पाइएको हो। उक्त परियोजनाको कुल लागत ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो, जसमा ७५ प्रतिशत (४ करोडभन्दा बढी) सरकारी अनुदान र २५ प्रतिशत सहकारीको लगानी रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
📉 गलत डीपीआर र प्रतिस्पर्धाविहीन ठेक्का
अनुसन्धानका क्रममा ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि तयार गरिएको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) अस्वाभाविक रूपमा महँगो बनाइएको पाइएको छ। उक्त डीपीआर तयार पार्ने तथा मूल्याङ्कन गर्ने काम एउटै निजी कम्पनी Mega Minds Architects and Structure Pvt. Ltd. ले गरेको र त्यसैको आधारमा परियोजना स्वीकृत गरिएको उल्लेख छ।
यसबाहेक सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत खुला प्रतिस्पर्धा नगरी सोझै खरिद प्रक्रिया अपनाइएको र त्यसपछि गलत नापजाँच प्रतिवेदन तथा नक्कली बिलका आधारमा भुक्तानी गरिएको तथ्य पनि बाहिर आएको छ।
💰 ७१ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना
अख्तियारका अनुसार करिब ७१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम बदनियतपूर्वक भुक्तानी गरिएको छ। तर, उक्त परियोजना अहिले अपूर्ण, जिर्ण तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ, जसले सरकारी लगानी पूर्ण रूपमा जोखिममा परेको देखिएको छ।
👥 को–को छन् अभियुक्त ?
यस प्रकरणमा निम्न व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ-
🔹 मन्त्रालयतर्फ
तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी
बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली
कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली
लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल
सह–लेखापाल अजय मिश्र
🔹 निजी कम्पनी
Mega Minds Architects and Structure Pvt. Ltd.
सञ्चालक सुगम कोइराला
🔹 सहकारी क्षेत्र
भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीका व्यवस्थापक अशोक कुमार तिवारी
तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरिया
अन्य सहकारीका पदाधिकारीहरू-
अशोक कुमार त्रिपाठी (कृष्ण स्वावलम्बन सहकारी)
दुर्गाप्रसाद कुर्मी (नवदुर्गा स्वावलम्बन सहकारी)
जितेन्द्र यादव (व्यवस्थापक)
कृष्णकुमार सिंह (वैष्णो माता सहकारी)
फुलमन भर (जनकल्याण सहकारी)
ओम प्रकाश गुप्ता (गौतम बुद्ध सहकारी)
🔹 मृतक प्रतिवादीका हकवाला
इनरावती यादव (श्याम सुन्दर यादवकी श्रीमती)
राजपति गोसाई (कतबारु गोसाईकी श्रीमती)
⚖️ कानूनी मागदाबी
अख्तियारले सबै प्रतिवादीविरुद्ध
👉 भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार
कैद
जरिवाना
बिगो असुलीको मागदाबी गरेको छ। सहित दर्जनौँ व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियारले मुख्य आरोपीहरूबाट बिगो असुली, कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको छ।
⚖️ मृतक प्रतिवादीका हकमा पनि बिगो असुली
केही प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा समेत कानुनी प्रावधानअनुसार उनीहरूको हकवालाबाट बिगो असुल गर्ने मागदाबी गरिएको छ।
🔍 परियोजना कागजमै सीमित
योजनाअनुसार निर्माण हुनुपर्ने शीतभण्डार अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखिएको छ। यसले, 👉 सरकारी अनुदानको दुरुपयोग मात्र नभई, 👉 कृषक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित लाभबाट वञ्चित गरेको छ।
✍️ साँघु टिप्पणी
“शीतभण्डार किसानका लागि बनाइयो, तर अन्ततः भ्रष्टाचारको भण्डार बन्यो-अब अदालतले मात्र होइन, प्रणालीले पनि जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ।”
