काठमाडाैं । प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवश्यक सबै संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढिसक्दा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाहकाे नेतृत्वकाे सरकार भने निर्णायक कदम चाल्नबाट पछि हटिरहेको देखिएको छ। सहज बहुमतमा रहेको संवैधानिक परिषद् बैठक नै नबोलाउँदा न्यायालय नेतृत्व रिक्ततामै थन्किएको छ। प्रधान न्यायाधीशलगायत २ जना अन्य न्यायाधीश समेत रिक्त रहेकाे अवस्था छ ।
संविधानको धारा २८४(३) बमोजिम न्याय परिषद्ले २०८२ फागुन २७ गते प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ६ जना न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर, २०८३ वैशाख २ गतेसम्म आइपुग्दा ३६ दिन बितिसक्दा पनि संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन।
सहज बहुमत, तर निर्णयहीनता !
हाल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद् लगभग पूर्ण छ। परिषद् मा सभामुख डाेल प्रसाद (डीपी) अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, उपसभामुख रूवी कुमारी र कानून तथा न्याय मन्त्री सोविता गौतम सदस्यका रूपमा छन्।
संविधानअनुसार प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका बेला परिषद् मा कानून मन्त्री स्वतः सदस्य रहने व्यवस्था छ। अहिले विपक्षी दलको नेता मात्र रिक्त छ, जुन नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि पूर्ति हुनेछ। तर, विपक्षीको अनुपस्थितिले परिषद् अपूर्ण भए पनि सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ, जसले निर्णय गर्न कुनै संवैधानिक अवरोध देखिँदैन।
प्रश्न : किन रोकियो बैठक ?
यहाँ मुख्य प्रश्न उठेको छ- 👉 जब संवैधानिक अड्चन छैन, बहुमत स्पष्ट छ, सिफारिस आइसकेको छ, 👉 त्यसो भए बालेन्द्र शाहकाे नेतृत्वमा सरकार बनेकाे आज २०८३ वैशाख २ गते २० दिन हुँदा समेत संवैधानिक परिषद् काे बैठक किन बोलाइएन ?
राजनीतिक वृत्तमा यसलाई सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ नभई सचेत ‘पोलिटिकल होल्ड’ का रूपमा हेरिन थालिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार, सिफारिस सूचीभित्रै सहमति नजुट्नु, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, वा न्यायालय नेतृत्वमा आफ्नो अनुकूलता खोज्ने प्रयास यसका कारण हुनसक्ने अनुमान गरिँदैछ।
न्यायालय रिक्तता : संस्थागत जोखिम
प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको पद लामो समयसम्म रिक्त रहनु केवल प्रशासनिक समस्या होइन, संवैधानिक र संस्थागत जोखिम पनि हो। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वविहीन अवस्थाले न्यायिक निर्णय, संवैधानिक व्याख्या र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा असर पार्ने निश्चित छ। यसले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक छायाँ गहिरिँदै गएको सन्देश पनि दिन्छ।
अब के हुन्छ ?
सरकारले चाँडै बैठक बोलाएर सिफारिस प्रक्रिया टुंग्याउने कि 👉 अझै केही समय ‘होल्ड’ गरेर शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास गर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर नै अबको राजनीतिक र न्यायिक समीकरण निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
निष्कर्षतः, सहज बहुमत हुँदाहुँदै पनि निर्णय नहुनु केवल प्रक्रियागत ढिलाइ होइन-👉 यो न्यायालय नेतृत्वमाथि राजनीतिक नियन्त्रणको संकेत त होइन ?
