सरकार एकातिर मनी लन्डरिङ, सम्पत्ति शुद्धीकरण र उच्च–प्रोफाइल आर्थिक अपराधविरुद्ध कडा अभियान चलाइरहेको दाबी गरिरहेको छ, अर्कोतिर आफ्नै संवैधानिक शक्ति–केन्द्र नयाँ बानेश्वरकाे वरिपरि भएको ठूलो लुटकाण्डबारे भने चर्को मौनता देखिएको छ। प्रश्न गम्भीर छ-२०८२ भदौ २४ गते जेन-जी आन्दाेलनकाे नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ बानेश्वर शाखाबाट चोरी भएको भनिएको १८ किलो सुन आखिर कहाँ गयो ? बैंककाे सीसीटीभी कैमराले समेत नगद र सुन लुट्नेहरूकाे पहिचान हुनेगरी देखाएकाे थियाे ।
घटनाबारे पुष्टि गर्दै सम्बन्धित पक्षले ५ करोड रुपैयाँ नगद र १८ किलो सुन चोरी भएको, तथा करिब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति लुटिएको बताएका थिए । यो कुनै सामान्य चोरीको घटना थिएन। यो राज्यको सुरक्षा घेराभित्र, संवेदनशील क्षेत्रमै भएको डकैत प्रकरण थियो, जसले सुरक्षा प्रणाली, जिम्मेवार निकायको क्षमता र अनुसन्धान संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि एकैचोटि प्रश्न उठायो।
तर विडम्बना के छ भने, यति ठूलो परिमाणको नगद र सुन डकैत भएको घटनामा पनि आजसम्म न त स्पष्ट अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ, न त लुटिएको भनिएको सुन, नगद बरामद भएको विश्वसनीय जानकारी सरकारले बाहिर ल्याएकाे छ। घटनाले उठाएका प्रश्नहरू जस्ताका तस्तै छन्, तर राज्य र सुरक्षा निकायकाे बोली भने क्रमशः पातलिँदै गएको महसुस हुन्छ।
सरकारले चाहे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसम्म पुगेर आर्थिक अपराधको नालीबेली केलाउन सक्छ, बैंक खाता रोक्का गर्न सक्छ, जटिल कारोवारको ट्रेल पछ्याउन सक्छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणका फाइलहरू पल्टाउन सक्छ। तर आलोचकहरूको प्रश्न सीधै छ-यदि राज्यसँग यति धेरै क्षमता छ भने संसद् परिसरकै छेउछाउबाट हराएको सरकारी बैंककाे १८ किलो सुन किन अझै भेटिँदैन ? यसकाे रहस्य के हाे ? बालेन्द्र सरकार यस बारेमा किन चुपचाप छ ?
यही प्रश्नले अहिले सरकारी कारबाहीको चरित्रमाथि पनि औँला उठाएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा छापा, धरपकड, बयान, अनुसन्धान र सम्पत्ति जाँचका समाचारहरू बाक्लिँदै गएका छन्। बाहिरबाट हेर्दा सरकार निकै सक्रिय देखिन्छ। तर भित्रतिर अर्को शंका उब्जिएको छ-के यो सक्रियता वास्तवमै न्यायका लागि हो, कि चयनात्मक कारबाहीको राजनीतिक प्रदर्शन मात्र ?
किनभने, जब राज्यले केही मुद्दामा अस्वाभाविक तत्परता देखाउँछ, तर यस्तै ठूलो र प्रत्यक्ष अपराधमा लामो समयसम्म परिणाम दिन सक्दैन, तब शंका स्वाभाविक रूपमा जन्मिन्छ। त्यसपछि जनताले प्रश्न गर्न थाल्छन्- कुन मुद्दा उठाउने, कुनलाई चुपचाप दबाउने, कसलाई ताक्ने र कसलाई जोगाउने भन्ने निर्णय पनि के अब राजनीतिक सन्दर्भले नै गर्ने हो र ?
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंककाे डकैत भएकाे घटना केवल १८ किलाे सुनको कथा मात्र होइन, यो राज्यको स्मृतिभ्रंशको कथा पनि हो। हाम्रो सार्वजनिक बहसको एउटा खतरनाक प्रवृत्ति छ—एउटा मुद्दा केही दिन चर्काइन्छ, त्यसपछि अर्को विषय आएपछि पुरानो मुद्दा विस्तारै ओझेलमा पारिन्छ। परिणामतः पीडित न्यायबाट टाढा जान्छन्, दोषीहरू समयको हुलभित्र हराउँछन्, सुरक्षा निकाय अनुसन्धानबाट टाढा पुगेर चुपचाप बस्छ र राज्यको जवाफदेहिता एउटा नारा मात्रै बन्छ।
संसद् परिसर नजिकै, सरकारी बैंकबाट, यति ठूलो रकम र सुन दिउँसै डकैत हुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरीको विषय होइन। यो राज्य संयन्त्रकै लापरबाही, सम्भावित मिलेमतो, वा अनुसन्धानको अस्वाभाविक सुस्ततासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो । त्यसैले यसको उत्तर पनि सामान्य औपचारिकताले टार्न मिल्दैन।
सर्वसाधारणको चिन्ता केवल १८ किलो सुन हराएकोमा सीमित छैन; चिन्ता त यसमा छ कि राज्यले कुन मुद्दालाई प्राथमिकता दिन्छ, कुनलाई बिर्सिन्छ, र कुन अपराधलाई राजनीतिक समयअनुसार मापन गर्छ। जबसम्म यस घटनाबारे स्पष्ट, विश्वसनीय र परिणाममुखी जानकारी सार्वजनिक हुँदैन, तबसम्म यो केवल चोरीको घटना नभई शासनको विश्वसनीयतामाथिको धब्बा बनेर रहिरहनेछ।
अब प्रश्न फेरि त्यहीँ उभिएको छ- मनी लन्डरिङका फाइलमा कडाइ देखाउने शक्तिशाली र जनविश्वासी बालेन्द्र शाह सरकारले १८ किलो सुन डकैत भएको यो प्रकरणमा पनि उस्तै दृढता देखाउनेछ, कि यो मुद्दा पनि समयसँगै ‘बिर्साइने सूची’मा हालिनेछ ?
-लक्ष्मण पौडेल
