काठमाडौं । पहिलोपटक बहुमत प्राप्त गरेको वाम गठबन्धनलाई फुटाउन आन्तरिक र वाह्य शक्तिहरूको चलखेल दुईहप्ताबीचमा व्यापक पायो । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई तोडेर एमालेबाहेकको सरकार बनाउन खुबै प्रयास भएको चर्चाले पुसको ठण्डीमा पनि काठमाडौं राजनीतिक वातावरणलाई खुबै ततायो । योबीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादवदेखि महन्थ ठाकुरसम्म मात्र होइन कूटनीतिक क्षेत्रका शक्ति केन्द्रहरूले विशेष चलखेल छलफल गरेको कुराले पनि राजनीतिक बजारलाई तताउनु ततायो । एउटा अभ्यास माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पाँचवर्षे प्रधानमन्त्री बनाउने ग्यारेण्टीसहित कांग्रेस, फोरम र राजपासम्मिलित सरकार बनाउने प्रयास भएको थियो । जसमा कांग्रेसले माओवादीलाई ५ बर्ष प्रधानमन्त्री दिने बचन समेत दिएको थियो ।
यस्तो गठबन्धन बनाउन भारतीयका साथै पश्चिमा शक्तिले समेत खेलेको बुझाई वाम नेताहरूको रहेको छ । तर, यो गठबन्धनप्रति स्वयम् फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने सजिलै सहमत हुने देखिएको छैन । हुन त यतिबेला माओवादी र मधेश केन्द्रित दल वार्गेनिङ गर्ने बलियो शक्तिकारुपमा उदाएका छन् । तर, पनि यादव भने प्रचण्डको विगतको शैलीका कारण एमालेबाहेकको गठबन्धन बन्छ र टिक्छ भन्नेमा विश्वास गरिहाल्ने पक्षमा नरहेको उनी निकट स्रोत बताउछ । यो सन्देश यादवले वाह्य शक्तिका साथै आन्तरिक शक्ति केन्द्रमा पनि पु¥याएको स्रोतको दावी छ । त्यसपछि नै हो भारतीयहरू नेपालमा वाम गठबन्धनलाई विभाजित गर्न सकिदैन कि भन्ने आशंकामा पुगेको ।
२१ मंसिरपछि उत्पन्न नेपालको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा भारतीय कूटनीतिबाट भएका चलखेल र प्रयासको सन्देश लिएर राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी ४ पटक भारत पुगिसकेको विषय पनि वाम गठबन्धका नेताहरूबीच चर्चा हुने गरेको छ । महामहिम राजदूत पुरीको पछिल्लो नयाँ दिल्ली भ्रमण २०७४ पुस ६ गते भएको र त्यसको भोलिपल्टै पुस ७ गते उनी नेपाल फर्किएको बताइन्छ । बदलिंदो नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई मध्ये नजरमा राख्दै भारतले पनि नेपालप्रतिको भारतीय नीतिमा हेरफेर(कोर्र्ष करेक्सन) गर्न आवश्यक रहेको व्यापक टिप्पणी नयाँ दिल्लीका बुद्धिजीवी वृत्तमा भइरहेका छन् ।
नेपाल ज्ञाता मानिने भारतीय बुद्धिजीवीहरू एस.डी मुनि, अशोक मेहता, राकेश सुद, आनन्दस्वरुप वर्मालगायतले भारतीय मिडियामा लेख्ने र बोल्ने क्रममा भारतले विगतमा गरेको नेपालमाथिको हस्तक्षेप र कूटनीतिक गतिविधिमा पुरै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउदै आएका छन् । उनीहरूले अहिलेको निर्वाचनले तीनवटा सन्देश दिएको बताइरहेका छन् । एक, नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध ठूलो जनमत छ, जसलाई केपी ओलीले नेतृत्व गरेर जनमतमार्फत प्रमाणित गरे । दोस्रो, नेपाल आर्थिक समृद्धि र स्थिर सरकार चाहन्छ जसमा चीनको पनि सहयोग होस् । तेस्रो, नेपालमा अब राजवादीहरू कुनै हैसियतमा छैनन् । भारतीय बुद्धिजीवीहरूको विश्लेषणमा यो सबै भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालमा सिर्जना भएको हो र यो भारतको लागि अहिलेसम्मकँे सबैभन्दा ठूलो ठेस हो ।
ओलीको बोल्ड कूटनीति आवश्यक
वाम गठबन्धनलाई अझै मजबुत बनाएर ५ बर्षे स्थिर र सशक्त सरकार दिन एमालेको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ । एमालेको काँधमा आएको जिम्मेवारीलाई सहजतापूर्वक देश र जनताको पक्ष्ँमा लैजानका लागि अध्यक्ष केपी ओलीले विशेष कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने बेला पनि आएको छ । राजनीतिक कौशलतामा माहिर ओलीले एकपटक फेरि त्यो चलाखीपन देखाएर जनतामा आशा र भरोसा थप्नुपर्ने भएको छ ।
अर्थात् वाम गठबन्धन फुटाउन लागेका आन्तरिक र वाह्य शक्तिकेन्द्रलाई चक्मा दिंदै अध्यक्ष ओलीले जनादेश अनुसार, छिट्टै माओवादी केन्द्रसंग पार्टी एकता गर्दै अध्यक्ष्ँ प्रचण्डलाई उचित सम्मानसहित पार्टीमा जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्नेछ । वाम गठबन्धनपछि निर्वाचनमार्फत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको अवस्थामा प्रचण्डको योगदानलाई सम्मान गरेर उचित हैसियत दिने प्रतिवद्धता देखाएको अवस्थामा सरकार बनाउने कुरामा ढिलाई पनि नहुने अवस्था छ । अहिलेसम्म प्रचण्ड एकप्रकारले मौन छन् । यसो हुनुको कारण पार्टी एकतापछि आफ्नो हैसियत के हुने भन्नेमा प्रश्न भएर नै पार्टी एकतामा अलमल भएको हो कि ?
प्रचण्ड के खोज्दैछन् ?
प्रचण्डले अहिले खोजेको भनेको पार्टीको अध्यक्ष्ँ बराबरको हैसियत र आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हो । त्यसमा ओलीले वाम गठबन्धनका बनाउने क्रममा असहमत पनि थिएनन् । तर, निर्वाचनको परिणाम आएपछि ओलीनिकट केही नेताहरूले सार्वजनिकरुपमा पार्टी अध्यक्ष्ँ, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति अर्थात् ओलीमात्रै हुनु पर्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिन थालेपछि माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूमा चिसो पसेको स्रोत बताउछ । जसले गर्दा प्रचण्डमा आशंका जन्माएको छ । जाने बुझेको कुरा के पनि सत्य हो भने प्रचण्ड चलायमान नेता त हुन नै आत्मसमर्पण शैलीमा एमालेसंग पार्टी एकता पनि गर्ने छैनन् ।
एकतामा बाधक के
त्यो अवस्थामा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना रहँदैन, आम मतदाताको ठूलो आशासहित पाँच वर्षे स्थिर, सशक्त सरकार र दुई पार्टीबीचको एकताको सपनामा पनि तुषारापात हुन पुग्नेछ । प्रचण्डलाई नेतृत्व सुम्पिन एमालेहरूको भनाइमा पार्टीको विधान बाधक छ । त्यसलाई केन्द्रीय समितिले सम्बोधन गर्न सक्छ । ओली र प्रचण्डलाई समान हैसियत दिने संयुक्त महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेर अध्यक्ष ओलीले अहिलेको समस्याको गाँठो फुकाउन सक्छन् । यसो गर्दा एमाले र वाम गठबन्धनविरुद्धको चलखेल पनि समन हुनेछ र एमाले र ओलीलाई एक्लो बनाउन न्वारनदेखि बल लगाइरहेका शक्तिहरू पनि कमजोर हुनेछन् । नत्र फेरि पनि कांगे्रस, मधेश केन्द्रित दल र भारतीय चलखेल प्रबल बन्नेछ ।
एमालेको एउटा ठूलो पंक्ति पनि प्रचण्डको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न नहुने पक्ष्ँमा बोलिरहेको छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र उनीहरू निकटका नेताहरूले औपचारिकरुपममा नै प्रचण्डलाई उचित सम्मान गरि जिम्मेवारी दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने पार्टीमा एकल नेतृत्व हुन नहुने धारणा पनि राखेका छन् । जसले गर्दा एकताको पक्ष्ँमा ओलीलाई बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
माओवादीको अफठ्यारो
वाम गबठन्धन छोडेर नयाँ गठबन्धन बनाई सरकारको नेतृत्व गर्दा स्वयम् माओवादीलाई पनि ठूलो समस्या छ । पार्टी एकतासम्म जाने भन्दै माओवादीले एमालेसंगै संयुक्त चुनावी घोषणपत्र लिएर चुनावी मैदानमा गएका थिए । उनीहरूले भनेका थिए कि वाम गठबन्धनले ५ बर्षे स्थिर, सशक्त र आर्थिक विकास गर्ने सरकार दिनेछ । त्यही नाराको विश्वासमा जनताले मत दिएका थिए । यदि कांग्रेसको सत्ता लोभमा ५ बर्षे प्रधानमन्त्री बन्ने सुरमा लागे भने प्रचण्डले वाम गठबन्धनलाई मात्रै धोका दिएको हुने छैन ४४ लाख मतदाताको अपमान गरेको ठहरिनेछ । यसले गर्दा माओवादी स्वयम् अहिले खतराको डिलमा छ ।
कथं माओवादी केन्द्रले अन्त मन डुलाएर एमालेलाई बाहिर राख्ने कुरा सोचेको छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भयो भने प्रचण्ड भारतीय लविमा पुग्नेछन् र जनमतको अपमान गरेको धव्बा बोक्न बाध्य हुनेछन् । जसले गर्दा प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको पतन हुनेछ । यस्तो अत्यन्तै खतरनाक र आत्मघाती मार्गमा माओवादी केन्द्रले पाइलो चाल्ने कुरामा कसैले विश्वास गरेका छैनन् ।
