काठमाडौं । निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश बिश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका ६ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्नेगरी न्याय परिषदमा सूची पेस गरेका थिए । तर, नेपाल बार एशोसियसनसनको विरोधका कारण दुईजनाको मात्र नाम परिषदले सिफारिस गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ र न्याय परिषद्का केही सदस्यहरु उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु रमेश राजभण्डारी, लोहितचन्द्र शाह, टेक बहादुर कुँवर, डा. रत्नबहादुर बागचन्द, शान्ति सिंह थापालाई सर्वोच्चमा लैजान जोडबल गरिरहेका थिए ।
तर, परिषदका केही सदस्यहरुले ०८१ असोज १० गते मात्रै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएकालाई लैजान खोज्दा चारजना न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन नसकेको बताइएको छ ।
परिषद स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, भर्खरै वरिष्ठ अधिबक्ताको उपाधि पाउन सफल भएका क्षमताहिन निर्णय क्षमता कम भएका खम्ब बहादुर खाती, अरूण पौडेल, आशिष अधिकारी जस्ता कानुन व्यवसायीहरुलाई सर्वोच्चको न्यायाशीश बनाउन एउटा पक्षले मरिहत्ते गरिरहेको छ । जसका कारण परिषदले चाहेर पनि न्यायाधीश सिफारिस गर्न नसेको स्रोतको भनाई रहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबाट न्यायाधीश बनाउनै परेको खण्डमा भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा.मेघराज पोखरेल, ईश्वरी भट्टराई, विजय मिश्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा प्रधान न्यायाधीश र परिषद सदस्यहरु सहमत र एकजुट रहको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
तर, अहिले पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्तामा नियुक्ति पाएका बाजुराका खाती, सुर्खेतका पौडेल र मकवानपुरका पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाका बिचौलिया भनेर आरोप लागेकाले न्यायाधीश सिफारिसमा पर्नको लागि निकै दौडधुप र जोडबल लगाएको समाचार छ । राम्रै थैलीको बन्दोबस्त गरेर भएपनि सर्वाेच्चमा न्यायाधीश बन्ने दौडमा केही व्यत्ति,हरु लागेको स्रोतले दावी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरेका खातीलाई कांग्रेस सभापति देउवाले, पौडेललाई उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का र अधिकारीलाई कानून मन्त्री अजय चौरासियासहित केही अदालती बिचौलियाहरूले बोक्दै आएको चर्चा न्यायक्षेत्रमा चल्ने गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको बिदाइ
सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको २०८१ असोज १६ गते बुधवार बिदाइ गरेको छ । उनको कार्यकाल असोज १९ गतेसम्म रहेपनि दशैंका अवसरमा घटास्थापनादेखि अदालत बिदा हुने परम्परा रहिआएको छ । यही कारण श्रेष्ठको बिदाई असोज १६ गते बुधवार नै गरिएको बताइन्छ । श्रेष्ठ २०३८ चैत २७ गतेदेखि शाखा अधिकृतका रुपमा न्यायसेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनले ४२ वर्षपछि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएका छन् ।
०८१ असोज १६ गते बुधवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउतको नाम अनुमोदन गरेको थियो र उनको नियुक्ति भइसकेको छ । संवैधानिक परिषद्को २०८१ भदौ ३१ गतेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश राउतलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । उनी २०७१ साउन १७ गते सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको अवकाशसँगै न्यायाधीश सिफारिसमा पनि फेरबदल आउने अनुमान गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीशमा राउतको नाम अनुमोदन भइसकेको र अब राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएसँगै प्रकाशमान सिंह राउत स्वत परिषद अध्यक्ष बनेका छन् । त्यसपछि परिषद सदस्यले कनिष्ठहरूलाई नभएर वरिष्ठ र सिनियर अधिवक्ताहरुलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्नसक्ने अडकलबाजी गरिएको छ । त्यसपछि परिषदले पोखरेल, भट्टराई र मिश्रलाई सिफारिस गर्ला वा भर्खरै अधिवक्ताको उपाधि पाएका कनिष्ठलाई गदर्ला त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।
नेपाल बार र अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेनको आधारमा निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आरोप लगाएका थिए । निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको परिषदले ०८१ असोज ११ गते सर्वोच्च अदालतमा २ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि नेपाल बार असन्तुष्ट हुँदै आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
प्रतिकूल समयमा पनि निरौला सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस हुनुलाई न्याय क्षेत्रमा आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ । पाण्डेलाई नोपाली कांग्रेसले जोडबल गरेपछि शक्ति सन्तुलन मिलाउन एमालेको कोटामा निरौलालाई समावेश गरिएको सर्वोच्च स्रोतले दावी गरेको छ । यो विषयको खुलासा काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गरेका थिए । अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीशको नियुक्ति आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि गरिएको भनेर आरोपसमेत लगाएका थिए ।
ढकाललाई न्यायाधीश बनाउन माग
न्यायपालिका अधिकृत समाजले १२ वर्ष सहसचिव तह वा सोभन्दा माथिको पदमा काम गरेकालाई पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतमा गत साता भेटेरै अधिकृत समाजका पदाधिकारी सहितको एक टोलीले उक्त माग राखेको बताइएको छ ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ पढेर सुनाउँदै उनीहरुले उक्त माग गरेको स्रोत बताउँछ । जसमा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा योग्य मानिने उल्लेख छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य रहेको भन्दै अधिकृत समाजका पदाधिकारीले हालका मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकालको नामै प्रस्ताव गरेका छन् । सो क्रममा रजिस्ट्रार विमल पौडेल र न्याय परिषद् सचिव यमबहादुर बुढा मगरको पनि उपस्थिति रहेको स्रोत बताउँछ ।
मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशसम्म बनाएको इतिहास यसअघि रहेको छ । दुई जना मुख्य रजिस्ट्रारलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउँदा आलोचना भएपछि पछिल्लोपल्ट लालबहादुर कुँवरलाई वरीयतामा अगाडि हुने गरी न्यायाधीश मात्र बनाइएको थियो । कर्मचारीलाई पनि वरीयताक्रममा अगाडि राख्ने गरी न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेको पनि नेपाल बारले विगत एक वर्षदेखि विरोध जनाउँदै आएको छ । अधिकृत समाजको टोलीसँगै नेकपा माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सर्वोच्चको विभागीय कार्यसमिति टोली पनि निवर्तमान प्रधान न्यायाधीशसँग भेटघाट गर्न पुगेको थियो । अध्यक्ष हरि भट्टराईसहितको टोली भेट्न पुगेका थिए । भट्टराईले भने प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई अवकाशको मुखमा विवादित हुने गरी न्यायाधीश नियुक्त नगर्न सुझाव दिएको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
‘विगतमा घर जाने बेला परिषद अध्यक्षले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा प्रधान न्यायाधीश विवादमा परेको भन्दै यस्तो कार्य नगर्न सुझाएका थिए । यसअघि कानून मन्त्री रहेका धनराज गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तिमा लेनदेन गरेर उनले सहकारीको ऋण तिरेको भन्ने विषय विभिन्न माध्यममार्फत बाहिरिएको थियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज २२–२८)
