भावी प्रधान न्यायाधीशका रुपमा प्रस्तुत गरिएका सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा नौ वटा उजुरी परेका छन्। नेपालको न्यायपालिकाको नेतृत्व लोकतन्त्र विरोधीको हातमा जाने खतरा बढेको छ । सुशासनका लागि न्यायपालिकाको नेतृत्व शुद्ध हुनुपर्ने हो । तर, लोकतन्त्र र सुशासनका विरोधीलाई न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पु¥याइएमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको लागि घातक सावित हुन सक्छ । सुशासन मुख्य एजेन्डा बनाएको नेकपाको सरकारले न्यायालयमा सेटिङ र बेन्च सपिङका डिजाइनरलाई नेतृत्व दिएपछि कसरी सफल हुन्छ ? भन्ने प्रश्न ब्यापक रुपमा उठेको छ। यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिकाको नेतृत्व सही नभए नेकपाको सरकारको सुशासनको कुरा कोरा कल्पनामात्र हुनेछ ।
नेकपाको सरकारमा न्यायपालिकाको गरिमा बचाउने चेत नपलाएमा नेपालको विश्वनाथ उपाध्यायपछि चोलेन्द्रशमशेर राणा सबैभन्दा लामो कार्यकालको लागि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुुँदैछन् । चोलेन्द्रशमशेर त्यस्ता न्यायाधीश हुन्, जसलाई तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र कानून मन्त्री नरहरि आचार्यले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा संसदीय विशेष सुनुवाई विशेष समितिमा तत्कालीन एमाले र माओवादी(हाल नेकपा)ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । राणासँगै न्यायाधीश नियुक्त भएका गोपाल पराजुलीलाई स्वीकार गरेको नेकपाले राणालाई अस्वीकृत गरेको थियो । तर सुनुवाईबाट अस्वीकृत गर्ने प्रावधान नभएकाले बहुमतले उनको विपक्षमा मतदान गर्दा पनि उनी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । उनको न्यायाधीश नियुक्ति नै बार्गेनिङबाट भएको र आचरण पनि साह्रै खराब भएकाले उनलाई न्यायाधीशमा नेकपाले अस्वीकृत गरेको थियो । तर आज तिनै राणालाई नेकपाले बोक्दैछ । यिनलाई नेकपाले बोक्नुको कारण सुशीला कार्कीको हकमा संविधान बाहिर गई अन्तरिम आदेश जारी गर्नुलाई लिइएको छ । यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो अन्तरिम आदेश नेकपाको लागि नभई सर्वोच्चका न्यायाधीशको जागिर जोगाउनका लागि जारी भएको थियो । हालसम्म महाभियोग दर्ताको उद्देश्य लोकमानसिंह कार्की प्रवृत्तिका संवैधानिक पदाधिकारीलाई रोक्नु रहेको थियो । तर चोलेन्द्रशमशेरको आदेशमा नेकपाले थप्पडी बजाउँदै संसदीय सर्वाेच्चताको धज्जी उडेको चाल पाएन ।
चोलेन्द्रशमशेरलाई देवत्वकरण गर्नुको दोस्रो आधारको रुपमा गोपाल पराजुलीले गोविन्द केसी र कान्तिपुर विरुद्ध आदेश गर्न खोजेका थिए । चोलेन्द्रले दिनभर सुनुवाइ गरी कान्तिपुर विरुद्ध आदेश गर्ने छाँट देखाएका थिए । त्यही रात ब्यापारी उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा कान्तिपुरका धिरज श्रेष्ठले चोलेन्द्रलाई करोडौं रुपैयाँ नजराना बुझाएपछि दोस्रो दिन कान्तिपुरका तर्फबाट मस्यौदा भएको कागज इजलासमा एक बरिष्ठ अधिवक्ताको अनुरोधमा सुनाएका थिए । आज गोविन्द केसी सधैं नयाँ नयाँ फन्डा निकालेर अनसन बस्न थालेका छन् । फेरि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका हत्याराहरुको खोजीका लागि उनी अनसन बस्न कन्चनपुरतिर गइसकेका छन् । चिकित्सा क्षेत्रसँग सरोकार नराख्ने यस्ता मागमा विदेशी शक्तिको उक्साहटमा लागेर केसी अनसन बस्न कुदेका छन् ।
सर्वोच्चबाट संजाय भएको भए ठीक उल्टो हुन्थ्यो । यदि सर्वोच्चबाट आदेश भएको भए सरकारी कर्मचारी भएर केसीले फेरि फेरि आफूसँग सरोकार नभएका यस्ता मागमा विदेशी उक्साहटमा अनसन बस्दैनथे कि ? त्यसैले नेकपाले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने पराजुलीविरुद्ध चोलेन्द्रले गरेको आदेशले उनलाई मात्र फाइदा भएको छ । देश र जनतालाई फाइदा भएको छैन । केसी प्रकरण नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
चोलेन्द्रको चरित्रतर्फ लागौं, उनी विद्यार्थी जीवनमा मण्डले समर्थक थिए । त्यसको पुष्टी नेपाल ट्रष्टको नाममा आइसकेको स्व. राजा वीरेन्द्र शाहको छाउनीको १५ रोपनी १ आना जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाको दाइजो हो भनेर गरेको फैसलालाई नै लिन सकिन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा भएको भए प्रेरणाको दाइजो भन्नु स्वभाविक हुन्थ्यो, तर वीरेन्द्रको नामबाट नेपाल ट्रष्टमा आएको जग्गालाई चोलेन्द्रले कानूनको कुन दफामा टेकेर दाइजो भनी फैसला गरे ?
अरबौं मूल्यको यो जग्गा दाइजो बनाउन उनले कति रकम लिए ? पछि उक्त जग्गा सरकारकै नाममा कायम हुने फैसला सुशीला कार्की, दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानले गरेका थिए । उनले संवैधानिक इजलासमा रहेको क्यासिनोको मुद्दामा जबर्जस्ती यता ल्याएर नियमावली खारेज गर्दा गरेको करोडौंको लेनेदेन पनि अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो । उच्चदेखि विशेष अदालतमा हुँदा उनले गरेका फैसलाको विवाद सम्बन्धी उजुरीहरु पनि संसदीय समितिमा परेका छन् ।
न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुनेबेलामा शेरबहादुर देउवाको सालो नाता देखाएर खाँटी कांग्रेस बनी नियुक्त भए । तर सुशीला कार्की प्रकरणमा तिनै शेरबहादुरलाई उनले धोका दिए । कान्तिपुरविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्छ भनी गोपाल पराजुलीलाई निरन्तर उकासे, पछि तिनै पराजुलीलाई धोका दिए । १ बर्षसम्म स्थिर सरकार चल्न नसक्ने देशमा ४ बर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व यस्ता विवादसपद चरित्रका ब्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश दिने हो भने भोलि नेकपाले ठूलो धोका खान सक्छ । चोलेन्द्रका विगतका क्रियाकलापका आधारमा भन्नुपर्दा नेकपाको सरकार न्यायपालिकाको नेतृत्वकै कारण बदनामको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउँदैछ । चोलेन्द्र शम्सेर जस्ता विवादास्पद व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुअघि नै सचेत नभए पश्चाताप गर्ने सिबाय सच्याउने ठाउँ रहने छैन।
नेकपा किन अन्धो बन्दैछ ?
नेकपामा न्याय क्षेत्रको जिम्मा सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलले पाएका छन् । माओवादी केन्द्र एक भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यिनै दुईको सल्लाहमा चल्ने गरेका छन् । नेम्वाङको ब्यापारी उपेन्द्र महतोसँग निकै कसिलो साँठगाँठ रहेको चर्चा पनि छ । महतो रसियाबाट खेदिएका ब्यापारी हुन् । रसियामा आश्रय दिएको देशविरुद्ध त्यहाँको प्रशासनलाई दुरुपयोग गरेपछि उनी खेदिएका हुन् । नेपालमा पनि कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिकामध्ये न्यायपालिका जस्तो गम्भीर स्तम्भलाई एकछत्र रुपमा ४ बर्षसम्म दुरुपयोग गर्नु महतोको उद्देश्य रहेको हुन् सक्छ । सुवास नेम्वाङ महतो सरक्षक रहेको भन्नेहरु पनि छन् । यो समूहले चोेलेन्द्र शम्सेरलाई अगाडि सारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने योजना रहेको टिप्पणी पनि गरिदैछ ।
नेकपाका केही स्वार्थी नेता र सांसदको खतरनाक योजनामा नेकपा नेतृत्व गम्भीर नभए ४ बर्षमा न्यायपालिकाको अस्मितामाथि त पूरा नहुनेगरी प्रहार हुने निश्चित छ, चोलेन्द्र शम्सेरलाई न्यायपालिकाको शीर्षासनमा पु¥ष्याउने नेकपाप्रति पनि जनतामा बितृष्णा पैदा हुनेछ ।
न्यायालयका कुँडाकर्कट सफा गर्न, स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण रहेको न्यायालय खादा गर्न बरु विकल्प खोजौ, दुइतिहाई सरकारले संबिधान संशोधन गरेर राष्ट्र र जना हितमा काम गर्न सक्छ। यसतर्फ बेलै सोचौ, सर्बोच्च अदालतलाई न्याय खरिद विक्रीको अखडाबाट मुक्त राख्न आजैबाट लागौं।
